पिंपरी : 'त्या' हजारो कोटींबाबत बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडे माहितीच नाही!

पिंपरी : महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडे असलेले नऊ हजार कोटी रुपये कोणी भरले याची माहिती मंडळाकडे नाही. तसेच ज्या व्यावसायिकांनी त्यांनी देय असलेला उपकर मंडळाकडे जमा केलेला नाही, त्यांच्यावर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप    

बांधकाम कल्याणकारी मंडळ 2007 पासून उपकर जमा करीत आहे. त्यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांसह, पीएमआरडीए, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, रेल्वे, विमानतळ, बोगदे, जलसंधारण आदींचा समावेश आहे. कारखान्यांना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. उपकर भरत नसलेल्या प्राधिकरण, संस्था किंवा बांधकाम व्यावसायिक यांना दोन टक्के व्याज किंवा तीन महिने कैदेच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र मंडळाकडे याबाबत माहितीच नसल्यामुळे कोणाला शिक्षा करणार, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहे. महावितरण कंपनी, एसटी महामंडळ, रेल्वे, मेट्रो, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, म्हाडा घरकुल योजना यांच्याकडून 2012 पासून उपकर भरलेला आहे. तो पण कमी प्रमाणात आहे. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

यासंदर्भात बांधकाम कामगार सेनेचे अध्यक्ष जयंत शिंदे यांनी सांगितले, "आतापर्यंत मंडळाकडे 22 ते 25 हजार कोटी रुपये असायला हवे होते. मात्र प्रशासन एवढे पैसे का नाहीत याकडे डोळेझाक करताना दिसते. त्यामुळे हा मोठा गैरव्यवहार असू शकतो, याची शंका येते. या सर्व प्रकरणाची राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेमार्फत चौकशी करावी. तसेच कामगारांच्या हक्काचा पैसा त्यांच्यापर्यंत पोचायला हवा. मंडळाने 95 टक्के रक्कम ही कामगारांवर खर्च केली तर पाच टक्के रक्कम प्रशासनावर खर्च करता येते, असा कायदा आहे. मात्र मंडळ नेमके उलटे धोरण राबवीत आहे.'' 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

अनेक संस्थांनी मंडळाला 2007-08 ते 2010-11 या कालावधीत देय असलेली रक्कम भरलेली नाही. त्यांच्यावर मंडळाने कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. 
- जयंत शिंदे, अध्यक्ष - बांधकाम कामगार सेना, पिंपरी-चिंचवड