शहरातील 33 हजार अवैध बांधकामधारकांना दिलासा 

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 16 January 2021

गेल्या मार्चपासून कोरोना व लॉकडाउनमुळे अनेकांनी नियमित मिळकतकरही भरलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या करसंकलन विभागाकडे शुक्रवारपर्यंत (ता. 15) चालू आर्थिक वर्षातील केवळ 37 टक्के वसुली झालेली आहे.

पिंपरी - कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेचा मिळकतकर व थकबाकी वसुलीचे प्रमाण कमी झाले आहे. ते वाढवण्यासाठी अवैध बांधकामांवरील शास्ती (दंड) वगळून मूळ मिळकतकर भरणा स्वीकारण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे पाठवला होता. त्यास 31 मार्चपर्यंत "विशेष बाब' म्हणून सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अवैध बांधकाम केलेल्या 33 हजार मिळकतधारकांना दिलासा मिळाला असून पुढील अडीच महिन्यांत 328 कोटी रुपये वसुलीची अपेक्षा महापालिकेने ठेवली आहे. 

शहरात 78 हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यांना शास्ती लावलेली आहे. शिवाय, नियमित मिळकतकर थकबाकीवर विलंब शुल्कही आकारण्यात येतो. मात्र, गेल्या मार्चपासून कोरोना व लॉकडाउनमुळे अनेकांनी नियमित मिळकतकरही भरलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या करसंकलन विभागाकडे शुक्रवारपर्यंत (ता. 15) चालू आर्थिक वर्षातील केवळ 37 टक्के वसुली झालेली आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ अडीच महिने बाकी आहेत. शिवाय, मिळकतकर हा महापालिकेचा मुख्य उत्पन्न स्रोत आहे. अन्य विभागांच्या उत्पन्नाचीसुद्धा अशीच अवस्था आहे. यामध्ये बांधकाम परवाना, आकाशचिन्ह परवाना, एलबीटी आदी विभागांचा समावेश आहे. उत्पन्न कमी मिळाल्याचा परिणाम महापालिकेच्या तिजोरीवर परिणामी विकास कामांवर पर्यायाने जनतेला मूलभूत सोयी-सुविधा देण्यावर होऊ शकतो. त्यामुळे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी राज्य सरकारकडे शास्तीकर वगळून केवळ मिळकतकर वसुलीचा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यास मान्यता देण्यात आली असून त्याबाबतचे पत्र राज्याच्या नगरविकास विभागाचे उपसचिव सतीश मोघे यांनी आयुक्तांना पाठविले आहे. त्यानुसार मिळकतकर वसुलीचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा 

पुढील वर्षी शास्तीची वसुली 
राज्य सरकारने "विशेष बाब' म्हणून 31 मार्चपर्यंत केवळ मिळकतकर वसुलीस मान्यता दिली आहे. मात्र, पुढील आर्थिक वर्षात अर्थात एक एप्रिलपासून महापालिकेचे आर्थिक हित विचारात घेऊन थकीत शास्ती रकमांची वसुली होण्यासाठी कठोर कार्यवाही करावी, असेही सरकारने महापालिका आयुक्तांना कळविले आहे. 

असे आहे गणित 
राज्य सरकारने एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा 100 टक्के शास्ती माफ केल्याने 54 हजार अवैध बांधकामधारकांना लाभ झाला. एक ते दोन हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांचा 50 टक्के शास्ती माफ केल्याचा लाभ 15 हजार अवैध बांधकामधारकांना झाला आहे. मात्र, दोन हजार चौरस फुटांच्या पुढील बांधकामधारकांना संपूर्ण शास्ती भरावा लागणार आहे. आता "विशेष बाब' म्हणून केवळ मिळकतकर भरता येणार आहे. त्याचा लाभ एक ते दोन चौरस फूट अवैध बांधकाम असलेले 15 हजार व त्यापुढील बांधकाम असलेले 18 हजार अशा 33 हजार अवैध बांधकामधारकांना होणार आहे. मात्र, एक एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षात शास्ती भरावाच लागणार आहे. 

पूर्वीची स्थिती वेगळी 
मिळकतकराची रक्कम भरल्यास ती मागील थकबाकीत एक वर्षापूर्वी जमा करून घेतली जात होती. मात्र, शास्ती माफ झाल्यास सदरची रक्कम मिळकतकरात समायोजित केली जाईल, अशा अटींवर कोरोना काळात वसुली केली जात होती. आता केवळ मिळकतकर भरला तरी, शास्ती किंवा विलंबशुल्क हा संबंधित मिळकतधारकाच्या नावावर राहणारच आहे. 

पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

चालू आर्थिक वर्षातील वस्तुस्थिती 
आजपर्यंतची वसुली - 320 कोटी 
वसूल न झालेली रक्कम - 550 कोटी 
मिळकतकर उत्पन्नाचे उद्दिष्ट - 870 कोटी 

नव्या निर्णयामुळे वसुलीचे उद्दिष्ट 
मूळ मिळकतकर - 328 कोटी 
शास्तीची रक्कम - 343 कोटी 
वसूल पात्र रक्कम - 671 कोटी 

धनंजय मुंडे Genuine माणूस, पक्ष योग्य निर्णय घेईल : रोहित पवार

""विशेष बाब म्हणून मार्चअखेरपर्यंत केवळ मिळकतकर वसुलीस सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे, सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहत थांबलेले नागरिक आता मिळकतकर भरतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी ऑनलाइन सिस्टिममध्ये व थकबाकीदारांना यापूर्वी पाठवलेल्या जप्तीच्या नोटीसमध्ये बदल करावा लागणार आहे.'' 
- स्मिता झगडे, उपआयुक्त, करसंकलन विभाग, महापालिका 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Municipal Corporation's income tax and arrears collection rate decreased