पिंपरी : मागील इयत्तेची पुस्तकेच नाहीत

पिंपरी : विद्यार्थ्यांना मागील इयत्तेतील अभ्यासक्रमाची उजळणी होण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतर्फे (एससीईआरटी) सेतू अभ्यासक्रम (ब्रीज कोर्स) उपक्रम राबविला जात आहे. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांनी शाळांकडे जुन्या इयत्तेची पुस्तके जमा केली आहेत, त्यामुळे ५० टक्के विद्यार्थ्यांकडे गेल्या वर्षीच्या इयत्तेची पुस्तकेच नसल्याने या उपक्रमाचा गोंधळ उडाला आहे. (No previous class books)

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी मोफत पाठ्यपुस्तके दिली जातात. पुस्तके जपून हाताळल्यास ती सुस्थितीत असतात. त्यांचे संकलन करून पुनर्वापर होऊ शकतो. अन्य विद्यार्थ्यांना त्यांचे वाटप करता येते. त्यानुसार २०१९-२० किंवा २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांतील विद्यार्थ्यांची पुस्तके शाळास्तरावर जमा करण्याची कार्यवाही केली.

दरम्यान, शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार शाळांनी अनेक विद्यार्थ्यांची मागील इयत्तेची पुस्तके जमा केली. आता या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांची उजळणी होण्यासाठी हीच पुस्तके पुन्हा विद्यार्थ्यांना परत करण्याचे आदेश शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (varsha Gaikwad) दिले. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांनी जुनी पुस्तके शाळेत जमा केली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडे पुस्तकेच नसल्याचे महापालिका शाळेतील शिक्षक दयानंद यादव यांनी सांगितले. सरकारी शाळांमध्ये निम्म्यापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पुस्तके जमा केली आहेत. या दोन्ही परस्पर विरोधी निर्णयामुळे शिक्षक-मुख्याध्यापकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. त्यातच नवी पुस्तके अद्याप विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली नसल्याने सेतू अभ्यासक्रमाच्या उपक्रमाला तडा बसत आहे.

असा आहे उपक्रम

कोरोना परिस्थितीमुळे गेल्या शैक्षणिक वर्षात शाळा बंद असल्याने अनेक विद्यार्थांना आकलन झाले नाही. अशा परिस्थितीत मागील इयत्तेच्या पाठ्यक्रमाची उजळणी व्हावी आणि या वर्षीच्या इयत्तेच्या अभ्यासक्रमाची पूर्वतयारी हे उद्दिष्ट ठेवून विद्यार्थ्यांसाठी हा सेतू (ब्रीज कोर्स) अभ्यास तयार केला आहे. हा सेतू अभ्यास दिवसनिहाय क्रमाने सोडवावा. दिवसनिहाय तयार केलेला कृतीचा समावेश आहे. ४५ दिवसांचा अभ्यास आहे. एक जुलैपासून प्रत्यक्षात राबविण्यास सुरुवात केली.

विद्यार्थ्यांकडून जमा केलेली पाठ्यपुस्तके पुन्हा त्याच विद्यार्थ्यांना वितरित करावी लागली. असे निर्णय घेताना शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी अशा कोणाचेही मत विचारात घेतले जात नाही. अशा निर्णयामुळे शिक्षकांनाच त्रास होतो.

- महेंद्र गणपुले, प्रवक्ता, मुख्याध्यापक महामंडळ