रेडझोन नकाशामुळे दीड लाख बाधितच; तळवडे, रुपीनगर, सेक्‍टर 22 आदी परिसराचा समावेश 

पिंपरी -  देहूरोड रेडझोन हद्दीचा नवीन नकाशा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार प्रसिद्ध झाला आहे. तो उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, नवीन नकाशानुसार महापालिकेच्या वॉर्ड 12 व 13 मधील तळवडे, रुपीनगर, सेक्‍टर 22 मधील सुमारे दीड लाख नागरिक बाधित होत असून, त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे. 

देहूरोड ऍम्युनिशन डेपोमुळे शहराच्या उत्तरेला रेडझोनची हद्द आहे. मात्र, रेडझोनची हद्द नेमकी कुठपर्यंत या बाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम होता. तरीही नागरिकांनी घरे बांधली. रहिवास सुरू केला. दरम्यान, दहा वर्षांपूर्वी स्पाइन रस्त्यालगत केंद्र सरकारच्या जेएनएनयुआरएम अंतर्गत महापालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली. काही सदनिकांचे लाभार्थींना वाटप झाले. मात्र, प्रकल्प रेडझोनच्या हद्दीत येत असल्याबाबत व रेडझोनची हद्द कमी करण्याबाबत प्रकरण न्यायालयात गेले. आता, न्यायालयाच्या आदेशानुसार हद्दीचा नवीन नकाशा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानुसार सुमारे वीस हजारांवर मिळकती बाधित होत असल्याचे दिसत आहे. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

बाधित होणार भाग 
प्रभाग एकचा काही भाग, प्रभाग 12 पूर्ण व प्रभाग 13 मधील सुमारे 80 टक्के भाग बाधित होत आहे. यात तळवडेगाव, त्रिवेणीनगर, रुपीनगर, प्राधिकरण सेक्‍टर 22, ओटास्कीम, आंबेडकरनगर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प, यमुनानगरचा काही भाग, चिखली- म्हेत्रेवस्ती, ज्योतिबानगर, पीसीएमसी वसाहत, नवनगर विकास प्राधिकरणाने उभारलेल्या स्पाईन रोडचा साधारणतः एक किलोमीटर भागाचाही समावेश होत आहे. या भागांचे नेतृत्व कुंदन गायकवाड, स्वीनल म्हेत्रे, साधना मळेकर, प्रवीण भालेकर, पौर्णिमा सोनवणे, संगीता ताम्हाणे, पंकज भालेकर, कमल घोलप, उत्तम केंदळे, सुमन पवळे, सचिन चिखले आदी नगरसेवक करीत आहेत. रेडझोनची हद्द कमी करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पुनर्वसन प्रकल्पही बाधित 
केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम अंतर्गत महापालिकेने सेक्‍टर 22 मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन गृहप्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पात 147 इमारती असून, 11 हजार 760 सदनिका आहेत. त्यातील 42 इमारती बांधून तयार आहेत. त्यात 640 सदनिका असून, त्या वाटपाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने लाभार्थींना सदनिका मिळू शकलेल्या नाहीत. मात्र, 105 इमारतींतील अकरा हजार 120 सदनिकांचे वाटप झालेले असून, नागरिक राहायला गेलेले आहेत. त्यांच्यावरही आता टांगती तलवार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

नागरिक म्हणतात... 
""आम्ही घर जागा घेऊन घर बांधलं त्यावेळी रेडझोन असल्याचे माहीत नव्हते. आता रेडझोनची हद्द कमी झाल्यास आमची घरे वाचतील.'' 
- तौसिफ शेख, रुपीनगर 

""आमच्या बारा नंबर प्रभागाचा जवळपास सर्वच भाग बाधित होत आहे. सुमारे एक लाख लोकसंख्या आहे. ओटास्कीम आहे. सुमारे दहा हजार कुटुंबांचा प्रश्‍न आहे.'' 
- रवींद्र सोनवणे, रुपीनगर 

नगरसेवक म्हणतात... 
महापालिका प्रभाग तेरामधील केवळ सहाशे घरे सुटतात. गुगलस्पेसनुसार मोजणी केल्यामुळे सुमारे 80 टक्के भाग म्हणजे पन्नास हजारांपर्यंत नागरिक बाधित होत आहेत. 
- उत्तम केंदळे, यमुनानगर 

""भूमिपुत्र व कामगारांच्या जमिनी आहेत. त्यावर घरे बांधली आहेत. रेडझोननंतर आलेला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या हक्कासाठी सर्व नगरसेवक त्यांच्या बाजूने आहोत.'' 
- पंकज भालेकर, तळवडे