पिंपरी-चिंचवडकरांच्या स्वाभिमानाशी ‘तडजोड नाही’ | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Mahesh Landage

पिंपरी-चिंचवड शहराचे राजकारण भूमिपूत्र आणि गावकी-भावकी या भोवती फिरते. स्थानिक अस्मिता आणि संवेदनशीलता हीच इथल्या राजकारणाची कुस आहे.

पिंपरी-चिंचवडकरांच्या स्वाभिमानाशी ‘तडजोड नाही’

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड शहराचे राजकारण भूमिपूत्र आणि गावकी-भावकी या भोवती फिरते. स्थानिक अस्मिता आणि संवेदनशीलता हीच इथल्या राजकारणाची कुस आहे. त्याला धक्का लागत असेल तर; प्रशासकीय निर्णय बदलण्यास राज्य सरकार भाग पाडण्याची धमक स्थानिक नेत्यांमध्ये निर्माण झाली. त्याची प्रचिती आमदार महेश लांडगे यांच्या ‘थेट’ कार्यपद्धतीमुळे नुकतीच पहायला मिळाली.

राज्यातील सत्तांतरानंतर महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्तपदी स्मिता झगडे यांची नियुक्ती करण्याबाबत निर्णय झाला. त्या रुजू होणार अशी परिस्थिती असताना प्रशासक व आयुक्त शेखर सिंह यांनी पदभार सोपवला नाही. अखेर गुरूवारी झगडे यांच्या पदोन्नतीचा आदेश रद्द करण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले. या सर्व घमोडींमध्ये भाजपाचे आमदार लांडगे यांनी झगडेंच्या पदोन्नतीवर आक्षेप घेतल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे झगडेंच्या हाती आलेली सुवर्णसंधी हुकली, असे चित्र आहे.

दुसरीकडे, प्रशासकीय पातळीवर एकदा घेतलेला निर्णय बदलण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मनधरणी आमदार लांडगे यांनी कशाप्रकारे यशस्वी केली, याचीही उत्सुकता आहे. कारण, झगडे यांच्या नियुक्तीसाठी शिवसेना (शिंदे गट) खासदार श्रीरंग बारणे आणि भाजपाचे चिंचवड विधानसभा मतदार संघातील आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी स्वत: शिफारस केल्याचे वृत्त आहे. असे असतानाही झगडे यांना पदभार मिळाला नाही. यातून आमदार लांडगे यांचे नेतृत्व राज्यपातळीवर प्रभावी ठरत आहे, ही बाब अधोरेखित होते.

शहराची अस्मिता, शहराचा विकास आणि भूमिपुत्र अशी राजकीय ‘विचारधारा’ निश्‍चित केलेल्या आमदार लांडगे यांनी हा विषय अस्मितेचा केला. त्यामुळेच झगडे यांचे थेट सहायक आयुक्त पदावरुन अतिरिक्त आयुक्त पदावरील ‘जंपिंग प्रमोशन’ रोखले गेले व त्यांना उपायुक्त पदावर समाधान मानावे लागले.

झगडे- लांडगे वादाचे अप्रत्यक्ष कारण काय?

प्रशासकीय पातळीवरील निर्णयात हस्तक्षेप न करताने आमदार लांडगे अचानक आक्रमक का झाले? याचा अंदाज घेतला असता असे निदर्शनास आले की, अधिकारी स्मिता झगडे यांनी कर संकलन विभागाच्या प्रमुख असताना शहराच्या अस्मिातांना गालबोट लागेल असे निर्णय घेतले. प्रशासकीय पातळीवर हे निर्णय रास्त असतील, मात्र; त्यामुळे शहराच्या लौकीकाला गालबोट लागला, असा एक मतप्रकवाह आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाचे मूळ असलेली टाटा मोटर्स कंपनीवर झगडेंच्या कार्यकाळात मिळकतकर थकबाकीची नोटीस काढण्यात आली. त्याची स्थानिक आणि राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चा झाली. समरसता पुनरुथ्थान गुरूकुलम ही पद्मश्री गिरीश प्रभुणे यांची संस्था आहे.

त्याद्वारे आर्थिक दुर्बल, वंचित घटकांतील मुलांना शिक्षण दिले जाते. या संस्थेलासुद्धा झगडे यांच्या कार्यकाळात नोटीस काढण्यात आली. ही संस्था भाजपा संघ परिवाराशी संबंधित आहे. त्यामुळे महापालिकेत भाजपाची सत्ता असताना संघ परिवारातील संस्थेवर कारवाई होते. त्याची प्रसार माध्यमांमध्ये उलटसुलट चर्चा होते, ही बाब केंद्रीय नेतृत्त्वापर्यंत पोहाचली असावी, यात शंका नाही. याहून पुढे ‘स्थानिक आणि भूमिपुत्र’ या मुद्यांवर भाजपाचे आमदार जगताप आणि लांडगे यांनी माजी महापौर आझम पानसरे यांच्या सहकार्याने २०१७ मध्ये निवडणूक लढवली आणि जिंकली होती. त्यामुळे शहराचे भूषण असलेल्या संस्थांवर होणारी कारवाई ही दोन्ही आमदारांच्या जिव्हारी लागली. तेव्हापासून झगडे विरुद्ध लांडगे हा वाद अप्रत्यक्षपणे सुरू झाला, असे सांगितले जाते. मात्र, याबाबत लांडगे यांनी स्वत: कुठेही वाच्यता केलेली नाही.