Suresh Khade : बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी एक रुपया शुल्क

पिंपरी - देशातील आणि राज्यातील हे डब्बल इंजिन सरकार कामगारांच्या विकासासाठी अतिशय वेगवान पद्धतीने काम करत आहे. कामगारांना सर्व सेवा, सोयी-सुविधा आणि योजनांचा लाभ एकाच छताखाली घेता यावा यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार भवनांची निर्मिती करण्याचा संकल्प केला आहे. या कामगार भवनात कामगार विभागाशी संबंधीत सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी असतील. तसेच, मागील काळात बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी पंचवीस रुपये ऐवजी नाममात्र एक रुपया शुल्क आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे अशी माहिती राज्याचे कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिली.

आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनानिमित्त महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ आणि अप्पर कामगार आयुक्त यांच्यातर्फे चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात आयोजित कार्यक्रमात डॉ. खाडे बोलत होते. यावेळी गुणवंत कामगारांचा व कामगार कल्याण मंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळालेले कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांचा सन्मान करण्यात आला. सन २०२१-२२ या वर्षीचे कामगार भूषण आणि गुणवंत कामगार पुरस्कार जाहीर करण्यात आले.

कामगार भुषण मोहन गायकवाड (टाटा मोटर्स), गुणवंत कामगार सदाशिव एकसंबे (कमिन्स इंडिया, कोथरूड, पुणे), परेश पारेख (भारतीय आयुर्विमा, बिबवेवाडी, पुणे), श्रीकांत कदम, संदीप पोलकम (टाटा मोटर्स पिंपरी), प्रविण वाघमारे (हाफकिन, पिंपरी), प्रकाश कवडे (सकाळ, पुणे).

डॉ. खाडे म्हणाले की, कामगार दिन साजरा करण्याची प्रेरणा १८८६ मध्ये अमेरिकेत झालेल्या कामगार आंदोलनाची असली तरी, याच काळात भारतात आणि खासकरून मुंबईत भारतीय कामगार चळवळीचे जनक रावबहादूर नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी देखील कामगार चळवळ उभारून कामाचे तास आठ, रविवारची सुट्टी, कामगाराचे किमान वय अशा मागण्यांसाठी कामगारांमध्ये जागृती निर्माण करायला सुरुवात केली होती. त्यामुळे या जागतिक कामगार चळवळीत आपल्याही कामगारांचा सहभाग होता. कामगार हा उद्योग क्षेत्राचा कणा आहे. कामगारांच्या विश्वासावर व परिश्रमावर उद्योग विश्व आपली भरभराट करत आहे.

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कामगार वर्गासाठी केलेले कार्य अतिशय उल्लेखनीय आहे कामगार कल्याणकारी धोरणाची सुरुवातच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले श्रम मंत्री म्हणून काम करत असताना शेतमजूर, औद्योगिक कामगार, स्त्री कामगार यासाठी अनेक कायदे केले आहे यात प्रामुख्याने शेतमजुरांना किमान मजुरी देणें, औद्योगिक कामगारांना पुरेसा पगार व पगारी सुरक्षा, कामगार संघटनेला मान्यता मिळवून देणें, वर्षातून कमीतकमी २४० दिवस काम करणाऱ्या कामगारांना कायम करवून घेणें, कामगारांना दिवसभरात केवळ ८ तासांचे काम, नोकरीत असताना जर कामगारांचा अपघात अथवा मृत्यू झाला तर मालकांकडून कामगाराला नुकसान भरपाई.

स्त्री कामगारांसाठी स्त्रियांना कारखाना कायद्या अन्वये रात्री काम करण्यास बंदी घातली, स्त्रियांना प्रसूती काळात भर पगारी सुट्टी दिली, बारमाही कामगारांना आपल्या हक्काची भर पगारी सुट्टी दिली, सक्तीची तडजोड किंवा लवाद हे तत्व कामगारांच्या न्यायासाठी स्थापना केली आहे.

अशा विविध कल्याणकारी योजनेची सुरुवात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले आहे. यातुच प्रेरणा घेऊन आम्ही वाटचाल करीत आहोत. याच कामगारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे.

बांधकाम कामगार हे बर्याच वेळा जोखमीचे आणि प्रतिकूल वातावरणात काम करीत असल्याने निर्माण होणाऱ्या त्यांच्या आरोग्य विषयक समस्या सोडविण्यासाठी बांधकाम कामगार मंडळ विविध चाचण्या करून या कामगारांची आरोग्य तपासणी करीत आहे. या तपासण्या अधिक सर्व समावेशक करून आणि कामगारावर अवलंबून असलेल्या त्याच्या कुटुंबीयांना लागू करण्याचा निर्णय मी नुकताच घेतला आहे. या बांधकाम कामगारांना आरोग्य विमा आणि जीवन विमा देखील नजिकच्या भविष्यात लागू करण्याचा मंडळाचा मानस आहे.

नोंदित कामगारांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. अशा रीतीने अन्न, वस्त्र आणि निवारा या प्राथमिक गरजांसोबतच आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षितता या सुविधा बांधकाम कामगारांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळातर्फे कामगारांच्या सुप्त कलागुणांना वाव देण्यासाठी विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येते तसेच शिवणवर्ग, बालसंगोपन, योगा, कला, ग्रंथालय, अभ्यासिका, क्रीडा, संगीत आदी उपक्रम राबविले जातात. कामगार कल्याण मंडळाच्या प्रभादेवी मुंबई येथील कामगार क्रीडा भवनात १० मीटर रायफल शुटिंग रेंज उभारण्यात आली आहे. तसेच क्रीडा भवनाच्या मैदानात आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर उभारण्यात आले आहे. या सुविधांचा कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा लाभ होणार आहे.

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात १ हजार रुपयांची प्रतिमाह वाढ देखील मी आज जाहीर करीत आहे.

आपल्या बॉयलर विभागाला देखील १५० वर्षांचा इतिहास आहे आणि आपल राज्य बॉयलर निर्मितीत देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक अग्रगण्य राज्य आहे. राज्यातील व देशातील बॉयलर निर्मितीला प्रोत्साहन आणि निर्यातीला चालना देण्याकरिता वाशी येथे बॉयलर इंडिया 2022 हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रमात बाष्पकाचा सुरक्षित व कार्यक्षम वापर या विषयावर चर्चा आयोजित केली होती. या चर्चासत्रात एकूण 48 विषयावर देश विदेशातील तज्ञ व्याख्यात्यांनी मार्गदर्शन केले. जवळपास 3000 प्रतिनिधी यात बाष्पक निर्माते, इजिनियअर्स, बाष्पक ऑपरेटर्स, बाष्पक परिचर, कन्सल्टंट विद्यार्थी यांचा समावेश होता.

मागील दोन दिवसांपुर्वी औद्यागिक सुरक्षा संचालनालयाच्या वतीने मुंबईत गोरेगाव येथे वर्ल्ड सेफ्टी समिट ॲण्ड एक्स्पो - 2023 या मोठ्या प्रदर्शनाचे अप्रतिम आयोजन करण्यात आले होते. या प्रदर्शनात आपत्ती व्यवस्थापन, विद्युत सुरक्षा, आपत्कालीन व्यवस्थापन, प्रथमोपचार प्रशिक्षण, उंच जागेवरील सुरक्षा, सुरक्षा उपकरणांचा योग्य वापर, वाहतूक सुरक्षा अशा सुरक्षेशी संबंधित अनेक विषयांचा समावेश करण्यात आला होता. तसेच सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, व्यावसायिक सुरक्षा कोड, औद्योगिक स्वच्छता, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानासह औद्योगिक क्षेत्रातील सुरक्षा अधिकाऱ्यांची भूमिका आदी विषयांवर यात माहिती देण्यात आली होती.

राज्यातील 14 सुरक्षा रक्षक मंडळात नोंदीत व कार्यरत सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव शासनाच्या अनेक वर्षापासून विचाराधीन होता आमच्या शासनाने विविध मंडळाच्या आर्थिक स्थितीनुसार यांचा सर्वतोपरी विचार करून वेतन वाढीचा निर्णय घेतला. त्याची घोषणा मी आज या ठिकाणी करीत आहे. राज्यातील सुरक्षा रक्षक मंडळाकडील कार्यरत नोंदणीकृत सुरक्षा रक्षकांना गणवेशाकरीता रेमंड कंपनीचे कापड, गणवेश प्लास्टिक काठी इत्यादी अत्यावश्यक साहित्याचा पुरवठा करण्यात आला आहे. पुढील काळात त्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व साधनांचा पुरवठा राज्य शासनामार्फत करण्यात येणार आहे.

संघटीत क्षेत्रातील मालक-कामगार संघटनांच्या संबंधात पोषक वातावरण निर्माण करणे, निकोप औद्योगिक संबंध वाढवून कामगारांच्या न्याय हक्काचे संरक्षण करणे हे कामगार विभागाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. आणि यासाठी गेल्या १०० वर्षांपासून आपले कामगार आयुक्तालय कार्यरत आहे. बालकामगार व वेठबिगार सारख्या अनिष्ठ प्रथांचे निमुर्लन कामगार विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

एकूण कामगारांपैकी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे प्रमाण हे जवळपास ९०% आहे. यासाठी विकास आयुक्त असंघटित कामगार हे कार्यालय निर्माण करण्यात आले आहे. कामगार घरेलू कामगारांची नोंदणी करणे करुन त्यांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात येत आहे. या घरेलु कामगारांना सन्मानधन योजनेचा लाभ देण्याचा माझा मानस आहे.

आमचे सरकार आल्यापासून कामगारांचे आरोग्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व सोई सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत यासाठी राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ESICचे हॉस्पिटल उभा करण्याबाबत केंद्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव यांनी या बाबत आपल्याला आश्वासन दिले आहे.

सध्या राज्यांमध्ये सात पीएसआय हॉस्पिटल उभा राहत आहेत. यात सातारा, पनवेल, पेण (रायगड), बारामती (पुणे) पालघर, चाकण (पुणे) जळगाव या जिल्हाचा समावेश आहे. तसेच पुणे जिल्ह्यातील बिबवेवाडी येथे केंद्र सरकारने केंद्र या हॉस्पिटल साठी ३५० कोटी मंजूर केले आहेत.

पुढील काळामध्ये राज्यातील सर्व Esicचे हॉस्पिटल हे सर्व आधुनिक सोयी सुविधांनी उपयुक्त असतील. जे राज्यात कार्यरत हॉस्पिटल्स आहेत त्यांनाही सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत या ठिकाणी आरोग्य विषयक सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

कामगारांचा सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास व्हावा यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. अर्थ व्यवस्थेचा कणा असलेला कामगार समृद्ध झाला पाहिजे, अशी आमची भुमिका आहे.