Illegal Hoarding : पिंपरी-चिंचवडमध्ये अवैध होर्डिंगमधून ३०० कोटींचा काळाबाजार!

- जयंत जाधव

पिंपरी - स्थानिक गावगुंडांची दादागिरी, नेत्यांचा आशीर्वाद यामुळे शहरातील विविध भागांत अनेक बोगस जाहिरात कंपन्यांनी परवानगीच्या दसपट होर्डिंग व फ्लेक्स उभारले आहेत. शहर परिसरात अनधिकृत होर्डिंगचा आकडा सुमारे पाच हजारांच्या घरात आहे. या बोगस कंपन्यांच्या अवैध होर्डिंगने शहराला विद्रूप व बकाल करतानाच या गोरखधंद्यातून वर्षाला सुमारे तीनशे कोटींचा धंदा केला जात आहे.

किवळे येथील घटनेनंतर महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. त्यानंतर कारवाईचा फार्स सुरू झाला आहे, अशी नागरिकांमध्ये चर्चा आहे. महापालिकेने मागील २०२२ मध्ये कडक धोरण अवलंबून आकाश, चिन्ह व परवाना विभागाने सुमारे ११ कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला होता. या वर्षी १७ कोटी सात लाख रुपयांचा व्यवसाय करून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली आहे. या विभागाचा पदभार मध्यंतरी सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांच्याकडे होता. परंतु; अलीकडे वर्षभर तो उपायुक्त सचिन ढोले यांच्याकडे होता. त्यातील तीन महिने चिंचवड विधानसभा निवडणुकीचे तीन महिने ढोले यांच्याकडे कारभार होता. त्या काळात जवळपास पूर्ण आकाश, चिन्ह परवाना विभाग निवडणूक विभागात कार्यरत होता. त्या वेळी या विभागाच्या कामकाजाकडे दुर्लक्ष झाले, हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

मागील कारवाईतील लोखंड गेले कुठे?

महापालिकेत मागील पंचवार्षिकमध्ये शहरातील अनधिकृत होर्डिंग काढण्याचे काम भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याशी संबंधित एका कंपनीला दिले होते. सुरुवातीला सुमारे दोन कोटी पन्नास लाख रुपयांचे असलेले हे काम सुमारे दहा कोटींपर्यंत गेले. महापालिकेच्या मते या कंपनीने १६९ होर्डिंग काढले. एका लोखंडी होर्डिंगचे वजन सुमारे पाच टनापेक्षा जास्त असते. त्यामुळे सरासरी एका होर्डिंगचे वजन पाच टन धरले तरी १६९ होर्डिंगचे ८४५ टन लोखंड कुठे गेले? हा प्रश्‍न कायम राहतो. या बोगस कंपनीने अनधिकृत होर्डिंग, फ्लेक्स न काढता फक्त अहवाल देऊन भाजपच्या एका दिवंगत व एका विद्यमान आमदारांचे वजन वापरून आपली बिले तर काढलीच वर काही अवैध होर्डिंगवर कब्जा करून भाडेही वसूल करण्यास सुरुवात केल्याची महापालिका वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे.

सद्यःस्थिती

• पाच हजार शहरात अवैध होर्डिंग

• दहा हजारांपेक्षा अधिक अनधिकृत फ्लेक्स

• ३५ ते ५० हजार एका होर्डिंगचे निव्वळ मासिक उत्पन्न

• सुमारे ३० हजार महापालिकेचे होर्डिंगमागे वर्षाला भाडे

• १५ कोटी अवैध होर्डिंग्जमुळे महापालिकेचे वर्षाला नुकसान

• सुमारे १०० कोटी आजपर्यंत महापालिकेचे बुडाल्याचा अंदाज

कारवाईस कोणी रोखले?

महापालिकेत राजकीय सत्ता कोणाचीही असो; अनधिकृत होर्डिंग व फ्लेक्सवर अधिकाऱ्यांना कारवाई करणे तसे जडच जाते. परंतु, आता प्रशासकीय राजवट येऊन वर्षभराचा कालावधी होऊन गेला. त्या काळातही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास कोणी रोखले होते. ४३४ अनधिकृत होर्डिंगवर उच्च न्यायालयाची स्थगिती होती. परंतु; अन्य हजारो अवैध होर्डिंगवर कारवाई करण्यास या अधिकाऱ्यांना कोणी रोखले होते, असा शहरातील सुजाण नागरिकांचा सवाल आहे.

स्थायीचे माजी अध्यक्ष जाळ्यात

महापालिकेत मागील भाजपच्या राजवटीत इतिहासात प्रथमच होर्डिंग, फ्लेक्सच्या ठेकेदाराकडून दहा टक्के लाच मागून पाच टक्के लाच घेताना भाजपचे तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे यांच्यासह चार कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या त्यांच्याच कक्षात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले होते.

बोगस कंपन्यांची कार्यपद्धती

महापालिकेच्या अधिकृत होर्डिंगवर मागील बाजूस खाली कंपनीचे नाव, परवाना क्रमांक आदी माहिती देणे बंधनकारक असते. या बोगस कंपन्या एका होर्डिंगचा परवाना काढतात व तोच क्रमांक १० होर्डिंगवर लावतात. अलीकडच्या काळात स्थानिक मंडळीही मोठ्या प्रमाणात या धंद्यात उतरली आहेत. मागील काळात एका ठेकेदार कंपनीने होर्डिंगच्या धंद्यातून कोट्यावधी रुपये कमवून सनदी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून राज्यभर हातपाय पसरले होते. यावरून या धंद्यातील चोरी व अन्य कमाईचा अंदाज येऊ शकतो.