PCMC News : हजार कोटींच्या उद्दिष्टांसाठी महापालिकेकडून विविध सवलतींवर गदा अन् भुर्दंडही

- जयंत जाधव

पिंपरी - पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाने उत्पन्नाचे २०२३ ते २०२४ या आर्थिक वर्षातील उद्दिष्ट्य सुमारे एक हजार कोटींच्या पुढे न्यायचा चंग बांधला आहे. कुठल्याही संस्थेचा आर्थिकत्पउन्नाचा स्रोत वाढणे व त्यासाठी अधिकारी व कामगारांनी काम करणे, ही चांगलीच बाब आहे. परंतु; याच उद्देशाला फाटा देत मिळकतकर विभागाने महिलांसह, ऑनलाइन आदी सवलतीवरच गदा आणली आहे. स्वच्छताकर आकारला जात असताना उपयोगिता शुल्काच्या नावाखाली नागरिकांवर १२६० रुपयांचा भुर्दंडही लादला आहे.

महापालिकेचे मिळकतकर व बांधकाम परवाना विभागच उत्पन्नाचे स्तोत्र आहेत. त्यामुळे महापालिका सहाजिकच मिळकतकर जास्तीत जास्त कसा जमा होईल, यासाठी प्रयत्न करत असते. मागील २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मिळकतकराद्वारे सुमारे ८१६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. त्यामुळे महापालिकेने व विशेषतः: मिळकतकर संकलन विभागाचे प्रमुख सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी यावर्षी २०२३-२४ मध्ये उत्पन्नाचा हा आकडा एक हजार कोटींवर न्यायचा, असा चंगच बांधला आहे.

उपयोगकर्ता कर लादला

महापालिकेने मिळकतकर उत्पन्न वाढविण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या शोधल्या आहेत. याचाच एक भाग म्हणजे महापालिकेच्या मिळकतकरातच साफसफाई कर, शिक्षण कर आदींचा अंतर्भाव असताना सोसायट्या असो अथवा राहती घरे, दुकाने, उद्योग यांच्याकडून कचरा उचलायचे ‘उपयोगकर्ता शुल्क’ असे गोंडस नाव देऊन, घरामागे महिन्याला ६० रुपये या प्रमाणे वर्षाचे ७२० रुपये आकारण्यास सुरवात केली. या वर्षीच्या मिळकतकरात तर मागील वर्षासह १२६० रुपये अधिक जमा करून हा कर लोकांच्या माथी मारला आहे.

फक्त १८ टक्के लोकांनी भरला भुर्दंड

शहरात एकूण ५ लाख ९७ हजार ७८५ मिळकतकराच्या मालमत्ता आहेत. त्यापैकी शहरातील अनेक आयटीयन व उच्चशिक्षित व उच्च उत्पन्न गटातील आहेत. त्यामुळे शहरातील १ लाख १२ हजार ३८० मालमत्ता धारकांनी नेहमीसारखे मिळकतकर भरायचा म्हणून हे उपयोगकर्ता शुल्क भरले व त्यापोटी महापालिकेच्या उत्पन्नात १४ कोटींची वाढ झाली. परंतु; ४ लाख ८५ हजार ४०५ मालमत्ता धारकांनी भरले नाही म्हणजेच फक्त १८.७० टक्केच मालमत्ता धारकांनीच हा जादाचा भुर्दंड भरला आहे.

महिलांसह अन्य सवलतींतही कपात

महिलांच्या नावे मालमत्ता कर असेल त्यांना मिळकतकराच्या सामान्य करात ५० टक्के सवलत देण्याची योजना महिलांच्या सबलीकरणाला चालना देण्याचे एक पाऊल होते. महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे म्हणून या सवलतीतही कपात करत ५० टक्क्यावरुन ती ३० टक्क्यांवर आणण्यात आली. तसेच; ऑनलाइन मिळकतकर भरल्यास मागीलवर्षी पर्यंत १५ टक्के सवलत होती. ती यावर्षी १० टक्क्यावर आणली. सर्वसामान्य नागरिक थेट काऊंटरला रोख रक्कम अथवा धनादेश भरायला गेला तर सामान्य कराच्या १० टक्के सवलत होती ती आता ५ टक्क्यांवर आणली. शासनाच्या अध्यादेशानुसार लष्करी अधिकारी, सैनिकांना १०० टक्के मिळकतकरात सवलत आहे. परंतु; महापालिका त्यांच्याकडूनही १० टक्के आकारत आहे.

महिलांच्या नावे मालमत्ता असल्यावर मिळकतकराच्या सामान्य करात ५० टक्के सवलत दिली जायची, ती यावर्षी ३० टक्के केली आहे. ऑनलाइन व थेट भरल्यास त्यातही प्रत्येकी ५ टक्के कपात आहे. आयुक्त शेखर सिंह व सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेतलेला आहे.

- चंद्रकांत विरनक, कार्यालयीन अधीक्षक, मिळकत कर विभाग.

सामान्य नागरिकांवर एकीकडे कचरा संकलनाच्या नावाखाली उपयोगकर्ता शुल्काचा भुर्दंड लादताना दुसरीकडे १ एप्रिल २०२१ ते आजअखेर महापालिकेने जप्त केलेल्या मिळकतींचे काय झाले? त्यांचे लिलाव का झाले नाहीत? महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने अधिकारी मन मानेल तसे निर्णय घेत आहेत. अधिकारी मालक झाल्यासारखे वागत आहेत. महापालिकेत प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. त्यामुळेच लोकांच्या खिशातून पैसा काढायचा धंदा करायचा व दुसरीकडे त्यांना लुटायचे, असे चालले आहे.

- मारुती भापकर, सामाजिक कार्यकर्ते