पिंपरी : त्रिसदस्यीय प्रभागाचे छोट्या पक्षांना आव्हान

पिंपरी - त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने महापालिका निवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता, त्यावर राज्यपालांनीही शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे आगामी निवडणूक त्रिदस्यीय प्रभाग पद्धतीनेच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी प्रभागांचे वाढणारे क्षेत्रफळ व तुलनेने प्रबळ प्रतिस्पर्धी यामुळे मोठ्या पक्षांच्या तुलनेने छोट्या पक्षांपुढील अडचणी व आव्हाने मोठी आहेत.

महापालिकेची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपणार असल्याने फेब्रुवारीत निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यास छोट्या पक्षांचा विरोध होता. तरीही त्रिसदस्यीयचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्याबाबत राज्यपालांनीही शिक्कामोर्तब केल्याने छोट्या पक्षांचा नाइलाज झाला आहे. मात्र, काही ठिकाणी निवडणूक लढवण्याची तयारी त्यांनी केली आहे. त्यासाठी कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकी, मेळावे घेतले जात आहेत.

२००२ मध्ये त्रिशंकू

महापालिकेची २००२ ची निवडणूक त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने झाली होती. त्या वेळी ३५ प्रभागांतून १०५ नगरसेवकपदांसाठी निवडणूक झाली होती. मात्र, कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची रिपब्लिकन पक्षाशी आघाडी होती. कॉंग्रेस, शिवसेना, भाजपसह अन्य छोटे पक्ष स्वतंत्रपणे लढले होते. राष्ट्रवादीने ३६, कॉंग्रेसने ३२ जागांवर विजय मिळवला होता. भाजप १३, शिवसेना ११, अपक्ष १२ आणि जनता दलाने एका जागेवर बाजी मारली होती. म्हणजेच त्यावेळी त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धती असूनही छोट्यांसह मोठ्या पक्षांनाही फटका बसला होता. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेचा फायदा कोणाला आणि फटका कोणाला याचा अंदाज सांगणे कठीण जाऊ शकते, अशी सध्याची स्थिती आहे.

छोट्या पक्षांचा विरोध का?

प्रभागाचे क्षेत्रफळ मोठे

प्रचाराचा खर्च वाढणार

पक्षांना मानणारा किंवा विचार सरणीचा मतदार विशिष्ट भागात

एक मत-एक मूल्य, या संविधानातील संकल्पनेची पायमल्ली

प्रसंगी प्रतिस्पर्ध्यांकडून मनी (पैसा) व मसलचा (शक्ती) वापर

मोठ्या पक्षांना फायदा कसा?

पक्षाच्या प्रभावामुळे एकगठ्ठा मते मिळू शकतात

तगड्या उमेदवाराच्या जोरावर सामान्य उमेदवार विजयी होऊ शकतो

प्रभावी प्रचार यंत्रणा, कार्यकर्त्यांची मोठी फळी

पक्षाचे नाव, नेते व उमेदवाराच्या ओळखीचा परिणाम