पिंपरी : नोटरी वकिलांचे एकदिवशीय कामकाज बंद आंदोलन

पिंपरी - नोटरी कायद्यातील या प्रस्‍तावित दुरुस्तीला पिंपरी-चिंचवड नोटरी असोसिएशन आणि महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरी असोसिएशन (पिंपरी चिंचवड, खेड, मावळ तालुका)च्यावतीने विरोध दर्शविला आहे. या कायद्याच्या विरोधात आज (ता. १४) एक दिवशीय नोटरी कामकाज बंद आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात नोटरी वकिलांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेत न्यायालय आवारात जनजागृती फेरी काढली. ‘पाहताय काय सामील व्हा, ’ अशा घोषणा दिल्या.

पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे १५०-२०० नोटरी वकील आहेत. पुणे जिल्ह्यात ही संख्या ५०० पर्यंत आहे. नोटरी अधिनियम विधेयक दुरुस्ती लवकरच संसदेच्या अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे. या दुरुस्ती विधेयकामुळे नोटरी वकिलांसाठी कमाल सेवा मर्यादा केवळ १५ वर्षाची करण्यात येणार आहे. या दुरुस्तीला पिंपरी-चिंचवड नोटरी असोसिएशनने विरोध केला आहे. नोटरी व्यावसायिकांनी गैरवर्तन केल्यास नोटरी सराव प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या अधिकाराचा विस्तार होणार आहे. तसेच नोटरी वकिलांच्या कामाचेही डिजीटायझेशनचे केले जाणार आहे. त्यामुळे वरिष्ठ नोटरींवर उपासमारीची वेळ येणार असल्याचे असोसिएशन पिंपरी-चिंचवडचे अध्यक्ष ॲड. पी.डी. नांगरे यांनी म्हटले आहे. दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करण्यासाठी सर्व नोटरी वकिलांना नोटरी ॲथॉरिटी (दिल्ली) यांना पत्र पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नोटरी असोसिएशनचे शिष्‍टमंडळ याबाबत कायदामंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे महाराष्ट्र नोटरी असोसिएशन अध्यक्ष ॲड. नोटरी एस.व्ह. तरटे, सचिव ॲड. अशोक वायदंडे यांनी माहिती दिली.

विरोधात निषेध मोर्चा

महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरी असोसिएशनच्या वतीने पिंपरी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय आवारात नोटरी नोटरी सुधारणा अधिनियमाच्या विरोधात निषेध मोर्चा काढण्यात आला. नवीन नोटरी नेमताना १५ वर्ष पेक्षा जास्त नोटरी असलेल्यांना काढू नये. प्रत्येक नोटरी वकिलांना विधी व न्याय विभागाचे ओळखपत्र मिळावे. तसेच नोटरी वकिलांना पथकर टोल मध्ये माफी मिळावी, अशा मागण्या संदर्भात एक दिवस नोटरी कामकाज बंद ठेवण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरी असोसिएशन (पिंपरी चिंचवड, खेड, मावळ तालुका)अध्यक्ष ॲड. अतिश लांडगे यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘बार कौन्सिल महाराष्ट्र आणि गोवाप्रमाणे नोटरीसाठी शिस्तपालन समिती स्थापन करावी. त्याद्वारे दोषींची सुनावणी करावी. तसेच अंध-अपंग नागरीकांसाठी मोबाईल व्हॅन सुरू करण्याची परवानगी द्यावी.’ २५० नोटरी वकीलांनी शासनाला पाठविण्यासाठी सह्यांची मोहिम राबविली. सर्वांनी एकजुटीने या बिलाचा विरोध करण्यासाठी न्यायालय आवारात जनजागृती फेरी काढण्यात आली. ‘पाहताय काय सामील व्हा,’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. पिंपरी चिंचवड बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड सचिन थोपटे, उपाध्यक्ष गौरव वाळूंज, सचिव निखिल बोडके यांनी पाठिंबा जाहीर केला. १५०० सदस्याचे स्वाक्षरीचे पत्र दिले.