पिंपरी - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 469 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर महापालिका 39 कोटी रुपये जमा करणार आहे. स्थापत्य, आरोग्य तसेच वैद्यकीय विभागातील शौचालयांची देखभाल, स्वच्छता आणि दुरुस्ती करण्यासाठी ठेकेदारांमार्फत नियुक्त केलेले हे कामगार आहेत. समान काम-समान वेतन कायद्यानुसार, देय असलेल्या फरकाची रक्कम आणि व्याजाची रक्कम तातडीने देण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
शहरातील महापालिकेच्या झोपडपट्टी निर्मूलन पुनर्वसन स्थापत्य, आरोग्य तसेच वैद्यकीय विभागातील शौचालयांची देखभाल, स्वच्छता आणि दुरुस्ती तसेच यशवंतराव चव्हाण स्मृती (वायसीएम) रुग्णालयातील स्वच्छतेचे काम ठेकेदारी पद्धतीने सुलभ इंटरनॅशनल, विशाल एंटरप्रायझेस आणि एम. पी. एंटरप्रायझेस या संस्थांना जानेवारी 1998 ते सप्टेंबर 2004 या कालावधीत दिले होते. राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी या संघटनेने महापालिकेतील ठेकेदारांमार्फत नियुक्त कामगारांना समान काम-समान वेतन देण्याच्या मागणी संदर्भात सन 2005 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात समाविष्ट कामगारांचे वेतन देण्याची प्राथमिक जबाबदारी ठेकेदारांची असून ही जबाबदारी पार पाडण्यास ठेकेदार असमर्थ ठरल्यास कामगारांची देयके महापालिकेने द्यावीत, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाविरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. परंतु ते नामंजूर करण्यात आले.
या आदेशाची अवमान याचिका 2017 मध्ये दाखल करण्यात आली. त्यावर उच्च न्यायालयाने 17 जुलै 2018 रोजी निर्णय दिला. या निकालाच्या अनुषंगाने पुणे अतिरिक्त कामगार आयुक्त यांनी वेळोवेळी सुनावणी घेऊन 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी 469 कामगारांना 16 कोटी नऊ लाख रुपये महापालिकेने ठेकेदारांमार्फत वार्षिक नऊ टक्के व्याज दराने द्यावेत, असे आदेश दिले.
अतिरिक्त कामगार आयुक्त यांनी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने दिलेल्या कामगारांची संख्या, केलेल्या कामाचे दिवस गृहीत धरून निकाल दिला आहे. हा ठेका प्रति शौचालय, प्रति सिटस देखभाल व दुरुस्तीसह सुलभ इंटरनॅशनल आणि विशाल सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्‍टर यांना दिला होता असे म्हणत महापालिकेने या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात 2019 मध्ये याचिका दाखल केली. ही याचिका उच्च न्यायालयाने नामंजूर केली. या आदेशाविरुद्ध महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटिशन दाखल केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुणे अतिरिक्त कामगार आयुक्त यांना 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी सप्टेंबरपासून तीन महिन्याच्या आत करण्याचे आदेश दिले.
पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
रक्कम जमाची प्रक्रिया सुरू
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी 20 डिसेंबरपर्यंत करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने 25 डिसेंबरला आदेश दिले आहेत. ही अंमलबजावणी मुदतीत करणे आवश्‍यक असल्याने सुलभ इंटरनॅशनल आणि विशाल सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्‍टर या ठेकेदारांकडील कामगारांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेली रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याच्या प्रस्तावास महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मान्यता दिली. त्यानुसार, संबंधित कामगारांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
अंदाजपत्रकात पुरेशी तरतूद
- सद्यःस्थितीत महापालिकेच्या अ क्षेत्रीय आरोग्य विभागाकडील खासगीकरणाद्वारे साफसफाई या लेखाशिर्षाखाली अंदाजपत्रकीय तरतूद सात कोटी 15 लाख रुपये इतकी तरतूद आहे. आतापर्यंत 4 कोटी 65 लाख रुपये खर्च झाला आहे. तर, तीन कोटी 46 लाख रुपये एवढी तरतूद शिल्लक आहे. संबंधित कामगारांना देय असलेल्या फरकाची रक्कम आणि व्याजाची रक्कम 30 कोटी 92 लाख रुपये आणि वायसीएम रुग्णालयातील स्वच्छतेसाठी कामगारांना देय असलेली फरकाची रक्कम आणि व्याजाची रक्कम आठ कोटी 37 लाख अशी एकूण 39 कोटी 29 लाख रुपये इतकी तरतूद आवश्‍यक आहे. त्यामुळे अ क्षेत्रीय आरोग्य विभागाकडील खासगीकरणाद्वारे साफसफाई या लेखाशिर्षाखालील तरतुदीतून 39 कोटी 29 लाख रुपये रक्कम देण्यात येणार आहे. सन 2020-21 च्या सुधारित अर्थसंकल्पात खर्च झालेल्या रकमेची पुरेशी तरतूद करण्यात येणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.