पिंपरी : मुख्याध्यापक पदासाठी पात्र असूनही बिंदुनामावलीची प्रक्रिया राबविण्यास विलंब होत आहे. दोन वर्षांपासून पात्र शिक्षक प्रतीक्षेत आहेत. काहींचा सेवानिवृत्तीला एक महिना, तर काहींचे पाच महिने राहिले आहे, असे एका पात्र शिक्षकाने सांगितले. त्यांच्यासारख्या महापालिका शाळांमधील सुमारे ४९ शिक्षकांची पदोन्नती रखडली आहे. शिक्षण विभागाकडून या पदोन्नतीसाठी केव्हा मुहूर्त मिळणार, याचीच ते वाट पाहत आहेत.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
महापालिकेच्या १०५ प्राथमिक शाळा आहेत. यात एक हजाराहून अधिक शिक्षक आहेत. दर महिन्याला अनियमित वेतन, पीएफ पावत्यांचा हिशेब विहित मुदतीत न मिळणे, वैद्यकीय बिलांचा प्रश्‍न प्रलंबित या सगळ्या बाबींमुळे आधीच शिक्षक हैराण आहेत, त्यात आता पदोन्नती प्रक्रियादेखील लांबणीवर पडल्याने शिक्षक नाराज आहेत. ज्येष्ठ शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती देण्यासाठी, गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासकीय कार्यवाही केली जात आहे. सध्या ४९ शिक्षक हे सेवाज्येष्ठतेनुसार मुख्याध्यापक पदासाठी पात्र आहेत. त्यांचे पाच वर्षांचे गोपनीय अहवाल तपासले गेले. दोन वर्षांपूर्वी हे काम संपल्यानंतर जानेवारी २०१९ मध्ये पदोन्नती देण्याचे शिक्षण विभागाने ठरवले होते. आज ना उद्या पदोन्नती मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगून असलेल्या या शिक्षकांना दोन वर्षांपासून पदोन्नती मिळाली नाही.
- पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
मुख्याध्यापक विजय कुंजीर म्हणाले, ‘‘पर्यवेक्षक आणि मुख्याध्यापकांचे रीतसर पदे भरली जात नाहीत. सेवाज्येष्ठतेनुसार काम होत नाहीत. शेवटी सेवानिवृत्त होतात, पण पदांचा लाभ मिळत नाही. बिंदू नामावलीतील त्रुटींची पूर्तता करून तातडीने प्रस्ताव शिक्षण विभागाने लवकर करणे अपेक्षित आहेत.’’
...म्हणून पदोन्नतीला उशीर
शिक्षण विभागाने बिंदुनामावलीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडे पाठविल्यानंतर यामध्ये १२ त्रुटी काढल्या आहेत. त्रुटींची पूर्तता झाली नसल्याने पदोन्नती प्रक्रियादेखील रखडली. त्यामुळे शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदोन्नती केव्हा मिळणार, असा सवाल शिक्षकांनीच उपस्थित केला आहे.
४९ शाळांवर प्रभारी मुख्याध्यापक आहेत. पात्र शिक्षकांचे प्रस्ताव २०१९ मध्ये पाठवले आहेत. अजून किती वर्षे रोस्टर तपासणी चालणार आहे? सेवानिवृत्त होण्यासाठी काही पात्र शिक्षकांचे एक महिना, काहींचे पाच महिने राहिले आहेत. त्यांना एकच पदोन्नती असते. परंतु, तीही प्रशासन देत नाही. वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू होत नाही. त्यामुळे शिक्षकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
- संजय येणारे, अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ
