शेवटची ऑफलाइन सर्वसाधारण सभा रद्द

लोणावळा, ता. १० : लोणावळ्यात बेभरवशाच्या राजकारणाचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. नगरपरिषदेची मुदत संपत असल्याने शेवटच्या दिवशी बोलाविण्यात आलेली शेवटची ऑफलाइन सर्वसाधारण सभेसह विशेष सभा प्रशासनाकडून कोरोना नियमांचे कारण देऊन अचानक रद्द करण्यात आली. त्यात भाजप आणि काँग्रेसचा गेली पाच वर्षे थाटलेला संसार मोडण्याची चिन्हे असून, निवडणुका तोंडावर असल्याने लोणावळ्याच्या राजकारणाचा फड आता रंगू लागला आहे.
चार जानेवारीला नगर परिषदेने बोलाविलेली विशेष सभा भाजपबरोबर सत्ताधारी गटात असलेल्या काँग्रेसच्या सदस्यांनी बहिष्कार टाकल्याने गणपूर्तीअभावी तहकूब झाली होती. खंडाळ्यातील जागेचे भूसंपादन व एका जागेवरील नेचर रिझर्व्हचे रहिवास झोनमध्ये बदल करणे या विषयपत्रिकेतील विषयांमुळे नाराज झालेल्या काँग्रेसच्या सदस्यांमुळे सभा तहकूब झाली, असे बोलले जात होते. सोमवारी (ता. १०) लोणावळा नगर परिषदेची मुदत संपत असल्याने नगराध्यक्षा सुरेखा जाधव यांनी सदस्यांना निरोप देण्यासाठी सर्वसाधारण सभेसह विशेष सभा बोलावली होती. मात्र, मुख्याधिकाऱ्यांनी कोरोना नियमांचे कारण सांगत ही सभा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात यावी, अशा सूचना केल्या. त्यात सोमवारी काँग्रेससह इतर सदस्यांनी सभेवर पुन्हा बहिष्कार टाकला. त्यामुळे एकूणच गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या वातावरणातच दोन्ही सभा रद्द करण्यात आल्या. लोणावळ्यातील शह-काटशहच्या राजकारणाचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला.

महाविकास आघाडीची चर्चा
लोणावळ्यातील सर्वसमावेशक राजकारणाचा भल्याभल्यांना अंदाज येत नाही. पाच वर्षांपूर्वी भाजपच्या सुरेखा जाधव यांनी थेट जनतेतून निवडून येत कॉंग्रेसचा हात हातात घेत सत्तेचा गाडा हाकला होता. मात्र, सोमवारी सर्वसाधारण सभा रद्द करीत काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रमोद गायकवाड यांनी आपले नगरसेवक, शिवसेना व अपक्ष तसेच भाजपमधील नाराज नगरसेवकांसह आमदार सुनील शेळके यांची भेट घेतली. यावेळी गायकवाड यांच्यासह नगरसेवकांनी नगराध्यक्षा सुरेखा जाधव यांच्यावर मनमानी कारभाराचा आरोप करीत शहराच्या विकासात सर्वांचा हातभार आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली. त्यामुळे अगदी शेवटच्या क्षणी लोणावळ्यात महाविकास आघाडीची चर्चा रंगू लागली आहे.

नगराध्यक्षांकडून प्रशासनाचा निषेध
मुख्याधिकारी सोमनाथ जाधव यांनी सदस्यांना वेळीच कल्पना न देता सभा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने नगराध्यक्षा सुरेखा जाधव यांनी नाराजी व्यक्त करून प्रशासनाचा निषेध केला. मुख्याधिकाऱ्यांना अगोदर कल्पना होती तर त्यांनी सदस्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते, असे जाधव म्हणाल्या. विषयपत्रिकेवरील सर्वच विषय नगरसेवकांच्या फायद्याचे नव्हते, असे स्पष्ट स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत शहरास ओडिएफचा पंचतारांकित दर्जा प्राप्त करणे, शहरास कचरा मुक्त शहर घोषित करणे यांसह धोरणात्मक विकासाचे विषय मंजुरीसाठी होते, त्या म्हणाल्या.