नगरविकास खात्याची नोटीस राजकीय हेतूतून

तळेगाव स्टेशन, ता. १० : ‘‘येथील गावतळ्यामधील गाळ, माती, मुरूम लोकसहभागातून काढण्याच्या कामात झालेल्या कथित अनियमितता प्रकरणी राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने बजावलेल्या नोटीसमधील आरोप हे खोट्या माहितीवर आधारित असून, निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेऊन करण्यात आल्याचा प्रत्यारोप भाजपच्या संबंधित नगरसेवकांनी केले आहेत. त्यांच्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
तळेगाव नगर परिषदेतील भाजपचे नगरसेवक अरुण भेगडे, विभावरी दाभाडे, अमोल शेटे, संध्या भेगडे, शोभा भेगडे यांनी यासंदर्भात काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात आपली बाजू स्पष्ट केली. सरकारच्या नोटिशीला कायदेशीर उत्तर देणार असून, प्रसंगी या प्रकरणी न्यायालयाकडे दाद मागणार असल्याचा इशारा दिला आहे. स्थायी समितीच्या संबंधित बैठकीस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक किशोर भेगडे हे देखील उपस्थित होते. मात्र, त्यांचे नाव नोटीसमधून जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले आहे. ही नोटीस फक्त भाजपच्या नगरसेवकांनाच देण्यात आली आहे. यावरून या नोटीसमागील राजकीय हेतू स्पष्ट होतो, असा आरोप या नगरसेवकांनी केला आहे. तळ्यातून गाळ काढण्याचे काम हे राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाने ११ मे २०१५ रोजी खाण व गौण खनिज उत्खननासंदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेनुसार तसेच उपविभागीय अधिकारी यांच्या मंजुरीनेच करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. जमिनीच्या एखाद्या भूखंडाचा विकास करताना मातीचे उत्खनन करून ती माती त्याच भूखंडात सपाटीकरणासाठी वापरली जाईल किंवा ती अशा भूखंडाच्या विकास प्रक्रियेतील कोणत्याही कामासाठी वापरली जाईल. त्यावेळी अशा मातीवर स्वामित्वधन (रॉयल्टी) भरले जाणार नाही, असे संबंधित अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यात पद्धतीने तळ्याच्या उत्खनानातील गाळ, माती व मुरूम यांचा वापर झालेला असल्याने त्याच्या स्वामित्वधनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे. तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद स्थायी समितीच्या १३ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीतील विषय क्रमांक ४/१३ हा ठराव बैठकीत झालाच नव्हता. प्रशासनाने नंतर तो घुसडवला आहे, असा गंभीर आरोप या नगरसेवकांनी केला आहे. निविदा प्रक्रियेच्या कार्यपद्धतीबाबत खात्री न करताच निविदेस मंजुरी दिल्याचा आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला आहे.

नगरसेवकांचे स्पष्टीकरण
- कोणतीही निविदा बैठकीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यातच आली नव्हती
- संबंधित ठराव हा नंतर सभेच्या कामकाजात घुसवल्याचे सकृतदर्शनी पुराव्यांवरून सिद्ध होत आहे
- सभेला अनुपस्थित असलेले नगरसेवक संग्राम काकडे यांची ठरावावर सूचक म्हणून स्वाक्षरी घेण्यात आली आहे
- सभेच्या हजेरीपुस्तिकेत स्वाक्षरी नसलेल्या सदस्याची सूचक म्हणून स्वाक्षरी असून, अनुमोदक म्हणून संदीप शेळके यांची सही घेतली
- ठराव मंजूर झाल्याबद्दल नगराध्यक्षा चित्रा जगनाडे यांची सही घेण्यात आली आहे
- हा ठराव त्या बैठकीत कधीही मांडण्यात आला नव्हता
- त्याविषयी आम्हाला काहीही माहिती नाही. त्यामुळे त्यास आम्ही मंजुरी देण्याचा प्रश्नच येत नाही
- कामाची तांत्रिक बाजू तपासणे, कामाची मोजमापे घेणे वगैरे जबाबदारी सर्वस्वी प्रशासनाची असते. त्यासाठी नगरसेवकांना जबाबदार धरणे म्हणजे अन्यायकारक आहे