शहराची स्वतंत्र ओळख व्हावी

पिंपरी, ता. २४ ः महापालिकेच्या चाळीस वर्षांच्या वाटचालीत होऊन गेलेल्या प्रत्येक महापौरांनी आपापल्या कार्यकाळात शहराच्या जडणघडणीत वाटा उचलला आहे. शहराची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यासाठी त्यांनी चांगले उपक्रम राबविले आहे. त्यांच्या कामास प्रशासनानेदेखील चांगली साथ दिली. त्यामुळे नागरिकांची सेवा करता आली याबद्दल समाधानी असल्याचे मत शहराच्या माजी महापौरांनी व्यक्त केले.
महापालिका १९८२ मध्ये अस्तित्वात आली. पहिले पाच वर्ष प्रशासक होते. १९८६ ला पहिली निवडणूक झाली. तेव्हापासूनच्या सर्व माजी महापौरांची विचारविनिमय बैठक विद्यमान महापौर उषा ढोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय भवनात झाली. त्यावेळी माजी महापौर कृ. शं. उर्फ तात्या कदम, कविचंद भाट, संजोग वाघेरे पाटील, आर. एस. कुमार, अनिता फरांदे, हनुमंत भोसले, अपर्णा डोके आदींनी आपापल्या कार्यकाळातील कामांना उजाळा दिला. आयुक्त राजेश पाटील, उपमहापौर हिराबाई घुले, स्थायी समिती सभापती नितीन लांडगे, पक्षनेते नामदेव ढाके, क्रीडा- कला- साहित्य व सांस्कृतिक समिती सभापती उत्तम केंदळे, अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप, सहाय्यक आयुक्त वामन नेमाणे उपस्थित होते. कोविड काळात केलेल्या उपाययोजनांबद्दल महापालिकेचे कौतुकही केले. सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी प्रास्ताविक केले. जनता संपर्क अधिकारी किरण गायकवाड यांनी सूत्रसंचालन केले. स्थायी समिती सभापती नितीन लांडगे यांनी आभार मानले.

कामाचा उत्साह वाढला ः आयुक्त पाटील
माजी महापौरांनी केलेल्या सूचनांची दखल घेऊन कार्यवाही केली जाईल. या शहराची स्वतंत्र ओळख निर्माण व्हावी, यासाठी माजी महापौरांच्या सूचना तसेच मार्गदर्शन महत्त्वपूर्ण राहील. त्यांनी केलेल्या मार्गदर्शनामुळे कामाचा उत्साह वाढला आहे, असे आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितले. महापौर ढोरे म्हणाल्या, ‘‘आजपर्यंतच्या सर्व महापौरांनी केलेल्या कामांमुळे शहरात प्रशस्त रस्ते, पुल, उद्याने, वैद्यकीय, शैक्षणिक, क्रीडा व सांस्कृतिक सुविधा असे अनेक प्रकल्प, उपक्रम, योजना राबविल्यामुळे शहराचा कायापालट झाला आहे.’’

माजी महापौरांच्या अपेक्षा
- दर तीन महिन्यांमध्ये माजी महापौरांची बैठक घ्यावी
- माजी महापौरांनी केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी व्हावी
- महत्त्वाच्या धोरणांमध्ये आमच्या सूचनांचा विचार करावा
- दिवंगत महापौरांच्या निवासस्थानी नामफलक लावावेत
- प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी महापालिकेने जागेसह सुविधा द्यावी
- पाणीपुरवठा धोरणात समानता आणावी