पीएमआरडीए एकत्रीकरणाचा फटका कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पूर्वकल्पना न देताच दुसऱ्या एजन्सीने अटीशर्तीचे कारण देवून दाखविला घरचा रस्ता

पिंपरी, ता. ४ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये (पीएमआरडीए) पीसीएनटीडीएचे विलीनीकरण झाले. पीएमआरडीएच्या स्थापनेपासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी दिवस-रात्र मेहनत केली. रिंगरोड, मेट्रो, टीपी स्कीम, रस्त्यांचे कामकाज अशा विविध कामकाजात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. जुन्या एजन्सीचे कंत्राट बदलून नवीन एजन्सी कराराप्रमाणे घेतली गेली. परंतु, मुलाखतीपर्यंत पुसटशीही कल्पना नसलेल्या ३४ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पूर्वकल्पना न देताच दुसऱ्या एजन्सीने अनुभव व अटीशर्तीचे कारण देवून थेट घरचा रस्ता दाखविला.

पीएमआरडीएतून काढलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये शिपाई, ऑपरेटर, अभियंता कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे, विलिनीकरणाचा फटका कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. पीएमआरडीए कार्यालयात कामकाजाची भिस्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर आहे. आत्तापर्यंत आकृतिबंधातील ४०७ कर्मचाऱ्यांपैकी पहिल्या टप्प्यात ९१ पदे मंजूर केली आहेत. अद्यापपर्यंत, पाच वर्षांत आकृतिबंधाचे काम प्रशासनाकडून पूर्ण झाले नाही. अधिकाऱ्यांच्या बदलीनुसार आकृतिबंधातही तोडमोड वारंवार होत राहिली. सध्या सुधारित आकृतिबंधाचे काम सुरू आहे.

सुमीत फॅसिलिटीज या कंपनीला कंत्राटी कामगार पुरविण्याचा ठेका दिला होता. आता नॅशनल सेक्युरिटी सर्व्हिसेस या एजन्सीला काम दिले. या एजन्सीने ३४ जणांना अनुभव, पात्रता, व्यक्ती वर्तनावरून वगळल्याचे एजन्सीने सांगितले आहे. परंतु, यातील बऱ्याच कर्मचाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांच्या बरोबरीने काम केले आहे. केवळ, सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्कामोर्तब नाही. परंतु, हे सर्वजण प्रशिक्षित, अनुभवी होते. त्यामुळे, अधिकाऱ्यांमधील राजकारण या कर्मचाऱ्यांना घातक ठरल्याचे दिसून आले आहे. यातील शिपाई २५ जण आहेत.
कंत्राटीवर कर्मचाऱ्यांवर अधिकारीही गेले पाच वर्षे अवलंबून होते. त्याप्रमाणे कामात हवी ती गतीमानता मिळण्यासाठी वेळ लागणार असल्याची खंत काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

‘‘कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवायचे की नाही, हे कंत्राट पुरविणारी कंपनी ठरवते. आमच्या हातात कोणतीही गोष्ट नाही. सुधारित आकृतिबंधाचे काम सुरू आहे. पीसीएनटीडीएचे ४९ प्रशासकीय कर्मचारी आहेत. त्यांना कामकाजाचे वाटप करणे गरजेचे होते. त्याअनुषंगाने कर्मचारी संख्या आता पुरेशी आहे.’’
- अभिषेक देशमुख, प्रशासन अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए