शोषण करणाऱ्या कंत्राटी व्यवस्थेला विरोध हवा कंत्राटी कामगारांच्या कल्याणासाठी मान्यवरांच्या सूचना, किमान वेतनाची अपेक्षा

पिंपरी, ता. १४ : कंत्राटी कामगारांच्या कल्याणासाठी मंडळ स्थापन करण्याचा सूर मध्यंतरी काही कामगार नेत्यांनी व्यक्त केला होता. कंत्राटी कामगाराला किमान वेतन कोणत्याही परिस्थितीत मिळेल व त्याचे आर्थिक शोषण होणार नाही, यासाठी योग्य व्यवस्था निर्माण करणे, कंत्राटी कामगाराच्या किमान वेतनातून पैसे मागणाऱ्या किंवा काढून घेणाऱ्या कंत्राटदारांवर कडक कारवाई करावी, या कामगार नोंदणीसाठी व्यापक अभियान केल्याशिवाय त्यांच्या समस्या काय आहेत, ते कळणार नाही. दुर्लक्षित कामगार समूह संघटित करून महामंडळ स्थापन करून, पुढे काय करता येईल, याचा आढावा कामगार नेत्यांशी बोलून ‘सकाळ’ने घेतला.
पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये ३ लाखांहून जास्त उत्पादन आणि सेवा उद्योग आहेत. यामध्ये मोठे ८३२ उद्योग आहेत, तर सूक्ष्म आणि लघु उद्योग ३ लाख ६५ हजार आहेत. ऑटोमोबाईल, रबर, फोर्जिंग, प्रेस, पेंटिंग, प्लास्टिक, मोल्डिंग, स्क्रॅप, पॅकिंग, सेवा आदी उद्योगांमध्ये अंगावर काम घेऊन कंत्राटदारांमार्फत येथे कामकाज चालते. नोकरीची सलगता, किमान वेतनवाढीची निश्चितता व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी ही कंत्राटी कामगारांची किमान अपेक्षा आहे.
‘कायम कामगार’ ही संकल्पना मोडीत काढण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रचलित कामगार कायद्यात बदल करून भांडवलदारांसाठी नवीन कामगार कायदे करून त्यांना सर्व मार्ग मोकळा केला आहे. कंत्राटी कामगारांसाठी महाराष्ट्रामध्ये कंत्राटी कामगार मंडळ (कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स बोर्ड) स्थापना करावी, अशी मागणी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने सरकारकडे केली आहे, अशी माहिती ज्येष्ठ कामगार नेते व सीटूचे प्रदेशाध्यक्ष डी. एल. कराड यांनी नुकतीच पिंपरीत दिली होती.
कोट -

कोणत्याही आस्थापनांमध्ये कंत्राटी कामगार नेमताना या कंत्राटी कामगार मंडळामार्फतच नेमले गेले पाहिजेत, अशी तरतूद असणारा कायदा करावा. कंत्राटी कामगार किती नेमावेत, कोणत्या कामासाठी नेमावेत याबाबत अन्य कायद्याच्या आधीन राहून हे मंडळ काम करेल. या कामगारांना सुविधाही दिल्या जातील.
- कैलास कदम, अध्यक्ष, कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती पुणे जिल्हा

महाराष्ट्रामध्ये माथाडी कामगार मंडळाची स्थापना करून, अशा प्रकारच्या प्रागतिक योजनेची पायाभरणी राज्यात ५० वर्षांपूर्वी झाली आणि ती आजतागायत चालू आहे. त्यामध्ये गैरप्रकार करणारी आणि गुंडगिरी करणारी काही मंडळी घुसलेली असली तरी सुद्धा मुळांमध्ये ती योजना चुकीची नाही. समिती महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारचे कंत्राटी कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करण्यासाठी मोठी चळवळ उभी करेल.
- अजित अभ्यंकर, ज्येष्ठ कामगार नेते.

देशातील कंत्राटी कामगार पद्धत रद्द झाली पाहिजे, ही सर्वात मोठी मागणी आहे. महाराष्ट्रात हमाल, मापाडी, माथाडी, सुरक्षा रक्षक, घरेलू आदींसाठी महामंडळे स्थापन केल्यानंतरही असंघटित कामगारांच्या आर्थिक समस्या सुटल्या नाहीत. कंत्राटी महामंडळ स्थापनेची मागणी, ही कंत्राटी पद्धतीला राजमान्यता देणारी आहे.
- बाबा कांबळे, अध्यक्ष, कष्टकरी कामगार पंचायत.

हंगामी कामगारांची थेट नियुक्ती होते,मात्र कंत्राटी कामगाराला अशी व्यवस्था हवी की त्याचे वार्षिक कराराद्वारे दरवर्षी नूतनीकरण व्हावे.त्यामुळे त्याच्या दैनंदिन जीवनात स्थैर्य प्राप्त होईल.25 वर्षात कंत्राटीकरण वाढले.असुरक्षित कामाच्या जागा,नोकरीची हमी नाही,अशी तरुण बेरोजगार मुलामुलींची फौज कमी वेतनात राबवली जाते.आर्थिक,सामाजिक समतेसाठी कंत्राटी प्रथा रद्द करण्यासाठी मोठ्या नेत्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर जनआंदोलन उभे केले पाहिजे.
- काशिनाथ नखाते, अध्यक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघ.

कंत्राटी प्रथेचे निर्मूलन ही कामगार चळवळीची स्पष्ट मागणी देश पातळीवर असावी. कंत्राटी कायद्यात राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांनी बदल करण्यासाठी स्पष्ट भूमिका घ्यावी. महामंडळे विश्वासपात्र असणार नाहीत.

-जीवन येळवंडे, अध्यक्ष, स्वाभिमानी श्रमिक कामगार संघटना, चाकण.

केंद्र आणि अनेक राज्य सरकारे नव-उदारमतवादी धोरणांचा पाठपुरावा करत आहेत. त्यांनी कामगारांचे कंत्राटीकरण लादण्यात पुढाकार घेतला आहे. कंत्राटी कामगार महामंडळ कागदावर राहील. राज्य सरकारची अशी अनेक महामंडळे निरुपयोगी ठरलेली आहेत.
- मानव कांबळे, अध्यक्ष, नागरी हक्क सुरक्षा समिती

कंत्राटी कामगार ही कायमस्वरूपी प्रथा होऊ नये, यासाठी कंत्राटी कामगार नियंत्रण आणि उच्चाटन असा कायदा आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवडमधील अनेक उद्योगांमध्ये निरंतर कायमस्वरूपी कामासाठी युवा कामगारांना कमी वेतनात कंत्राटी म्हणून राबवले जाते. अनिर्बंध शोषण करणाऱ्या कंत्राटी व्यवस्थेला विरोध करावा.
- क्रांतिकुमार कडुलकर, श्रमिक कार्यकर्ते.
-----------------------------------------------------------