आळंदीत सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवावी

आळंदी, ता. १० : राज्य सरकारच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून आळंदी शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेली सीसीटीव्ही यंत्रणा भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी तत्काळ बसविण्यात यावी, अशी विनंती नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना नगराध्यक्ष कुऱ्हाडे यांनी सांगितले की, आळंदीत दरवर्षी आषाढी व कार्तिकी वारीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर यात्रा भरते. या कालावधीत दर्शनासाठी लाखो भाविक आळंदीत येतात. भाविकांची सुरक्षितता, गर्दी नियंत्रण तसेच कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत राखण्यासाठी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच सादर करण्यात आला असून, त्यास मंजुरीही मिळालेली आहे.
८ मे २०२३ रोजी पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सीसीटीव्ही खरेदी समितीच्या बैठकीत आळंदीतील मंदिर व मंदिर परिसरात सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी सुमारे पाच कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली होती. तसेच गर्दीच्या वेळी संशयित हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि गुन्हेगारी कृत्यांचा मागोवा घेण्यासाठी तीन ड्रोन कॅमेरे खरेदी करण्यासही मान्यता देण्यात आली होती.
सध्या नगरपरिषदेच्या वतीने यात्रेच्या कालावधीत सीसीटीव्ही कॅमेरे भाडेतत्त्वावर बसविण्यात येतात. त्यामुळे नगरपरिषदेला वर्षातून दोन वेळा मोठा आर्थिक खर्च करावा लागतो. हा खर्च टाळण्यासाठी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून मंजूर असलेली कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही यंत्रणा लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यात यावी, अशी मागणी नगरपरिषदेने केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करण्यात आला असून पुढील पाठपुरावा केला जाणार असल्याचेही नगराध्यक्षांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी सांगितले की, तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून आळंदी शहरासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा, सर्व्हर रूम तसेच ड्रोन कॅमेरे खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये शहर संरक्षण व्यवस्था व मंदिर परिसरातील दर्शन रांग व्यवस्थापनासाठी दोन कोटी रुपयांची शासन तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. मंदिरामध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यास प्रशासकीय मंजुरीही देण्यात आलेली आहे.
या कामासाठी सल्लागार कंपनीकडून ४ कोटी ९६ लाख ४५ हजार १०५ रुपयांचे अंदाजपत्रक प्राप्त झाले असून, यासाठी आवश्यक निधी आळंदी-देहू तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. मात्र, अद्याप शासनस्तरावर या प्रस्तावास तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली नाही. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी २ जून २०२३ रोजी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पत्रव्यवहार केला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामास सुरुवात केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘नगरपरिषदेचा स्वतंत्र खर्च कशासाठी’?
गुरुवारी (ता. १२) आळंदी नगरपरिषदेत होणाऱ्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत विषय क्रमांक २३ नुसार सुरक्षेच्या दृष्टीने इंद्रायणी नदीकाठावरील घाट परिसरात आवश्यक ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याबाबत चर्चा होणार आहे. मात्र, राज्य तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून सीसीटीव्ही यंत्रणा मंजूर असताना नगरपरिषदेने स्वतंत्रपणे खर्च का करावा, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.