डिजिटल युगात पाऊल; ग्रामीण भागासाठी संकट

ऊर्से, ता. २५ : केंद्र शासनाच्या नवीन धोरणानुसार, १ सप्टेंबर २०२५ पासून देशभरात नोंदणीकृत टपाल सेवा (रजिस्टर्ड पोस्ट) बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पारंपरिक टपाल सेवेतील एक महत्त्वाचा टप्पा संपुष्टात येणार आहे. मात्र, यामुळे नागरिकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. डिजिटल युगाच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल स्वागतार्ह असले तरी, ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी हा बदल अडचणीचा ठरू शकतो, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
नागरिक, व्यापारी वर्ग, शासकीय कार्यालये आणि विधिज्ञांमध्ये यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली जात आहे. भारतीय डाक विभागाने स्पष्ट केले आहे की, डिजिटल माध्यमांचा वाढता वापर, ई-गव्हर्नन्स आणि ऑनलाइन व्यवहारांची सोय लक्षात घेता, ही सेवा आता अप्रासंगिक झाली आहे. त्यामुळे नोंदणीकृत टपाल सेवा बंद करून स्पीड पोस्ट, कुरिअर सेवा व ई-पत्र व्यवहारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. स्थानिक टपाल कार्यालयांनीही नागरिकांना माहिती देत नोंदणी सेवा ३१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंतच सुरू राहणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर नोंदणीकृत टपाल स्वीकारले जाणार नाही. यामुळे शासकीय आणि खासगी क्षेत्रातील अनेक व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विसची किंमत २५.९६ रुपयांपासून सुरू झाली आणि प्रत्येक अतिरिक्त २० ग्रॅमसाठी पाच रुपये द्यावे लागत होते. ही सेवा विशेषतः गावांमध्ये आणि लहान शहरांमध्ये राहणाऱ्यांसाठी एक स्वस्त आणि विश्वासार्ह पर्याय होता. दुसरीकडे, ५० ग्रॅमपर्यंत स्पीड पोस्टची सुरुवातीची किंमत ४१ रुपये आहे, जी रजिस्टर्ड पोस्टपेक्षा २०-२५ टक्के जास्त महाग आहे. या बदलामुळे, लहान व्यापारी, शेतकरी आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्यांना जास्त खर्च करावा लागू शकतो.

‘‘रजिस्टर्ड पोस्टपेक्षा स्पीड पोस्टची किंमत जास्त असल्याने याचा भार नागरिकांवर पडणार आहे. मात्र, रजिस्टर्ड सेवेपेक्षा नवीन प्रणाली सेवा जलद असणार आहे.
- कान्हु कणसे, पोस्टमन, ऊर्से
---