देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्डाचे विलीनीकरण का नाही?

देहूरोड, ता. १३ : शासनाने पुणे, खडकी, देवळाली, कामठी, छत्रपती संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर या सहा कँटोन्मेंट बोर्डांचा जवळच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समावेश करण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. पण, यात देहूरोड कँटोन्मेंट हद्दीचा उल्लेखच नाही. यामुळे देहूरोड येथील नागरिक आणि राजकीय मंडळींमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

‘‘इतर बोर्डांप्रमाणेच देहूरोड कँटोन्मेंटचाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत समावेश करावा, अशी जोरदार मागणी नागरिक करत आहेत. अनेक वर्षांपासून नागरी सुविधा, परवानग्या, विकास आराखडे यामध्ये अडथळे येत आहेत. विलीनीकरण झाल्यास ससेहोलपट थांबेल,’’ अशी जनतेची भावना आहे. दुसरीकडे, काही स्थानिक राजकीय प्रतिनिधी आणि माजी कॅन्टोन्मेंट सदस्य हे ‘‘देहूरोडचा स्वतंत्र नगरपरिषद म्हणून विकास व्हावा, असा सूर मांडत आहेत.’’
‘‘राज्य शासनाने व संरक्षण मंत्रालयाने देहूरोडकडेही तत्काळ लक्ष द्यावे व योग्य निर्णय घ्यावा,’’ अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. दरम्यान, या स्थितीबाबत देहूरोड येथे सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजनही करण्यात आले. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी विविध मते मांडली. यावेळी मिकी कोचर, सारिका मुथा, धनंजय मोरे, आशिष बन्सल, विनायक जाधव,बाळासाहेब जाधव,कैलास गोरवे, संजय पिंजण, हाजीमलंग मारीमुत्त्यू, बाळासाहेब शेलार, रेणू रेड्डी तसेच सर्वपक्षीय पदाधिकारी व कार्यकर्ते बैठकीस उपस्थित होते.
बैठकीच्या अखेरीस रमेश जाधव यांनी नगर परिषदेच्या मागणीसाठी उपस्थितांची मते घेतली. त्यावेळी बहुतांश जणांनी हात वर करून पाठिंबा दर्शवला. यासंदर्भात सर्वपक्षीय ठराव करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यबाबत निर्णय घेण्यात आला.

२०२२ च्या शासन निर्णयात विलीनीकरणाचा उल्लेख होता, मात्र कँटोन्मेंटने स्वतंत्र राहण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
- ॲड. कैलास पानसरे, नामनिर्देशित सदस्य, कँटोन्मेंट बोर्ड

कँटोन्मेंटचे अस्तित्व टिकवणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात याबाबत दुमत नाही. शासनाने याबाबत नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय घ्यावा.
- रवींद्र शेलार, माजी उपाध्यक्ष, कँटोन्मेंट बोर्ड

कँटोन्मेंटचा महानगरपालिकेत समावेश केल्यास फक्त कर वाढेल. पण, त्यामधून जनतेला विशेष काही मिळणार नाही.
- अरुण गोंटे, सामाजिक कार्यकर्ते

देहूरोड बाजारपेठ मोठी आहे, मतदारसंख्याही अधिक आहे. नगरपरिषद झाली, तर २७ नगरसेवकांची रचना शक्य आहे. निधीही अधिक मिळेल. केवळ कँटोन्मेंट ग्रामीण नाही; तर देहूरोड शहराचाही विचार व्हावा.
- सागर लांगे, नवभारत शिव वाहतूक संघटना

देहूरोडमध्ये राज्य शासनाच्या योजना लागू होत नाहीत. देहूरोडची अवस्था मावळ व हवेलीच्या सीमारेषांमध्ये अडकली आहे.त्यामुळे स्वतंत्र नगरपरिषद होणं आवश्यक आहे.
- ॲड. कृष्णा दाभोळे, माजी शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्ष

नगरपरिषद झाली, तर केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी मिळू शकतो. संरक्षण विभागाच्या अडथळ्यांमुळे आमदार निधी वापरण्यात अडचणी येतात. सर्वपक्षीय ठराव करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्याचा प्रस्ताव आहे.
- रघुवीर शेलार, माजी उपाध्यक्ष, कँटोन्मेंट बोर्ड

विकासासाठी जागा ताब्यात घेणे आवश्यक आहे. १९४२ मध्ये इंग्रजांनी तात्पुरत्या स्वरूपात घेतलेली जमीन अजून लष्कराकडेच आहे. आता लष्करही अडथळे आणत आहे.
- सुदाम तरस, माजी सरपंच, किवळे