क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी लक्ष घालावे शहरातील विविध क्रीडा संघटनांच्या प्रतिनिधींचे आमदारांना साकडे

पिंपरी, ता. १८ : मेट्रो सिटीत क्रीडा क्षेत्राला हवे तितके प्राधान्य मिळत नाही. कित्येक क्रीडा प्रकार अद्याप शहरात खेळले जात नाहीत. शेकडो क्रीडा संघटना शहरात खेळाडूंना राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय दर्जावरील स्पर्धेत टिकविण्यासाठी रात्रं-दिवस झटत आहेत. त्याकरिता त्यांना अतोनात कष्ट झेलावे लागतात. शहरातील मैदान आरक्षणांचा वापर खेळाडूंसाठी होत नाही. महापालिकेचे क्रीडा धोरण तुटपुंजे ठरत असून, खेळाडूंच्या पदरी उपेक्षा येत आहे. शहरातील एकमेव नेहरुनगरचे मैदान व काही क्रीडांगणे सोडल्यास खेळाडूंसाठी निवासी संकुल नाहीत. आमदार निधी नावालाच असून, क्रीडा क्षेत्रासाठी तो पुरेपूर वापरला जात नसल्याची खंत क्रीडा क्षेत्रातील संघटना प्रतिनिधींनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केल्या.

चिंचवड पोटनिवडणूक प्रक्रिया सुरु आहे. नव्या आमदारांकडून क्रीडा क्षेत्रातील विविध संस्था व संघटनांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. त्यांनी शहरातील मैदानांचे आरक्षण, खेळासाठी मिळणारा निधी, साहित्य सामग्री, क्रीडांगणे याविषयी भेडसावणाऱ्या समस्या त्यांनी मांडल्या.
--
आमदाराकडे जो निधी राखीव असतो. तो क्रीडा स्पर्धांसाठी किंवा राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकदार कामगिरी केलेल्या खेळाडूंना मिळणे अपेक्षित आहे. शिवाय, ज्या संघटनांना महापौर किंवा आमदार निधी मिळतो. त्याचा सुयोग्य वापर होत नाही. खेळाडूंना खेळासाठी साध्या मॅट मिळत नाहीत. महापालिकेच्या क्रीडा विभागाकडून खेळाडूंना प्रशिक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. कार्यक्रमांच्या दर्जाची पडताळणी गरजेची आहे. अद्यापही सांघिक व सामूहिक खेळांना मान्यता दिली जात नाही. योगा व सूर्यनमस्कारांना हवे तेवढे पाठबळ शाळा व महापालिकेमधून दिले जात नाही. मदनलाल धिंग्रा सारख्या मैदानावर केवळ क्रिकेटला प्राधान्य आहे. खेळाडूंना प्रत्येक बाबींसाठी कायद्याच्या कचाट्यात अडकवणे चुकीचे आहे.
- चंद्रशेखर कुलकर्णी, पश्चिम महाराष्ट्र क्रीडा भारती, सेक्रेटरी

स्थानिक नगरसेवक कधी-कधी खेळाडूंना मदत करतात. मात्र, महत्त्वाची बाब म्हणजे खेळासाठी लागणारा निधी. शहरातील खेळाडू आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळतात. परंतु, त्यांना व्यासपीठ मिळत नाही. प्रोत्साहन दिले जात नाही. कौतुकाची थाप मिळत नाही. आमदार-खासदारांकडून मदतीची अपेक्षा आहे. एक तासाचा हॉल स्पर्धांसाठी वेळेत उपलब्ध होत नाही. वर्ल्ड चॅम्पिअनशिप खेळलेल्यांना ट्रॅक सूट मिळत नाही. अनुदानाची मदत नव्हे. तर, महापालिका व राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून क्रीडा क्षेत्रातील संघटना प्रतिनिधींना पायाभूत सुविधा वेळेत पुरवाव्यात.
- शुभम कानडे, अध्यक्ष, किक बॉक्सिंग स्पोर्ट्स असोसिएशन.
---
जिल्ह्यातून किंवा राज्यातून स्पर्धा भरतात. तेव्हा खेळाडूंना निवासी क्रीडासंकुल मिळणे गरजेचे आहे. भाडे तत्त्वावरील हॉल व खोल्या परवडत नाही. खेळाडू मोठ्या संकटांचा सामना करून एखाद्या खेळाकडे वळतात. अशावेळी महापालिकेच्या सुविधा, प्रशिक्षणासाठी जागा नितांत गरजेची आहे. गरीब मुलांना चमकदार कामगिरी केल्यानंतर पुढील स्पर्धांमध्ये उतरविण्यासाठी स्वखर्चातून आम्ही पैसे देतो. वैयक्तिक स्तरावर स्पर्धा भरवतो आणि मुलांना खेळण्यासाठी घेऊन जातो. परंतु, त्यासाठी चांगले प्रशिक्षक मिळत नाहीत.
- रामेश्वर हराळे, अध्यक्ष, डॉज बॉल असोसिएशन पिंपरी-चिंचवड
--
अलीकडे महिलांचा कल क्रीडा प्रकारांमध्ये वाढला आहे. परंतु, व्यायामाकरिता व कोणत्याही खेळात सहभागी होताना महिलांना पूरक वातावरण नाही. उद्यानात असलेले हॉल महिलांसाठी राखीव हवेत. त्या ठिकाणी पुरुषांचा अड्डा असतो. अशावेळी योगा व सूर्यनमस्कार करता येत नाहीत. उद्यानातील क्रीडांगणे तसेच, व्यायामशाळा महिलांसाठी राखीव हव्यात. व्यायामशाळातील साहित्य वारंवार नादुरुस्त असते. खेळामध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. महिलांना प्रोत्साहन मिळत नाही. लोकप्रनिनिधींनी महिला खेळाडूच्या अडचणी जाणवून घेत त्या सोडविण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न करत राहणे आवश्यक आहे.
- निशा प्रभू, गणेश नगर, योगा ट्रेनर, वाकड
--
महापालिकेकडून मदत मिळत नाही. आमदार निधी आम्हाला
खेळासाठी कधीच मिळत नाही. कोरोनापासून पोहण्याच्या स्पर्धा झालेल्या नाहीत. असोसिएशनतर्फे दरवर्षी स्पर्धा भरविल्या जातात. मुलांसाठी वेळेवर जलतरण तलाव मिळत नाही. खेळाडूंसाठी जलतरण तलावांचे आरक्षण हवे. महापौर चषक पोहण्याच्या स्पर्धेमध्ये ही राबवायला हवा. दुसऱ्या खेळप्रकारांना प्राधान्य दिले जाते. प्रत्येक खेळासाठी अनुदान मिळत नाही. शहरात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पोहण्याच्या प्रकारातील खेळाडू शहरात आहेत. त्यांना प्रशिक्षक उपलब्ध होत नाहीत. त्यांना बाहेरच्या जिल्ह्यात जावे लागते. अशावेळी प्रशिक्षक उपलब्ध व्हावेत.
- किशोर कांबळे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड स्वीमिंग असोसिएशन.