शास्ती माफ; पण कारवाईची टांगती तलवार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

शास्ती माफ; पण
कारवाईची टांगती तलवार
शास्ती माफ; पण कारवाईची टांगती तलवार

शास्ती माफ; पण कारवाईची टांगती तलवार

sakal_logo
By

पीतांबर लोहार ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ८ ः महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्यानुसार अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाची प्रक्रिया अधिक खर्चिक असल्याने फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत नियमितीकरणासाठी अर्ज करण्याची मुदत गेल्या वर्षी संपली आहे. आता शास्ती (दंड) माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, पण, अवैध बांधकामे नियमित होणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अशा बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न व त्यांच्यावरील कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. आकडेवारीचा विचार केल्यास शास्ती माफ होणाऱ्या शहरातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या ९७ हजार ६९९ असून गुंठेवारीनुसार नियमितीकरणासाठी केवळ एक हजार ३६३ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. म्हणजेच, तब्बल ९६ हजार ३३६ अवैध बांधकामांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.

बांधकामांबाबत सरकारचे निर्णय
- ७ ऑगस्ट २०१७ ः महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (एसआरटीपी) अधिनियम १९६६ मधील कलम ५२ क नुसार अनधिकृत बांधकामे प्रशासन आकार लावून नियमित करण्यासाठी राज्य सरकरकडून नियमावली घोषित
- १८ ऑगस्ट २०२१ ः महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ मध्ये सुधारणा करून १२ मार्च २०२१ रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशानुसार डिसेंबर २०२० पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने झालेली बांधकामे नियमित होणार
- ३ मार्च २०२३ ः महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या कलम २६७ अ नुसार सर्व अवैध बांधकामांचा शास्ती (दंड) माफ होणार असला तरी, बांधकामे नियमित होणार नाहीत. प्रथम मूळ कराचा संपूर्ण भरणा करणे आवश्यक

एसआरटीपी ॲक्टनुसार शून्य प्रतिसाद
महाराष्ट्र रिजिनल ॲंड टॉऊन प्लॅनिंग अर्थात एसआरटीपी ॲक्ट १९६६ (महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम) नुसार प्रशासकीय शुल्क (आकार) आकारून अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जातात. त्यासाठी राज्य सरकारने नियमावली घोषित केली आहे. त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नाही

नियमित न होणारी बांधकामे
- संरक्षण क्षेत्र, बफर झोन, ऐतिहासिक वास्तूंच्या प्रतिबंधित क्षेत्रातील
- नदी, कालवा, तलावांच्या शेजारी वा पूररेषेतील बांधकामे
- वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी आरक्षित क्षेत्रावर झालेली अनधिकृत बांधकामे

नियमावली काय आहे
- नियमानुसार बांधकामाचा आराखडा (नकाशा) तयार केलेले असावा
- सरकारने ठरवून दिल्याप्रमाणे बांधकाम परवाना शुल्क भरावे लागणार
- रस्त्यांच्या रुंदीनुसार व उद्देशानुसार निश्चित केलेले बांधकाम असावे

गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी १,३६३ अर्ज
शहरात ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारीनुसार नियमित केली जाणार आहेत. त्यासाठी २१ फेब्रुवारीपर्यंत महापालिकेने अर्ज मागविले होते. मात्र, फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. मुदतीमध्ये केवळ एक हजार ३६३ अर्ज महापालिकेकडे प्राप्त झाले आहेत. त्यांनुसार नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे.

अशी आहे वस्तुःस्थिती
- गुंठा, अर्धा गुंठा जागा घेऊन अनेक भागात बांधकामे झाली आहेत
- महापालिका बांधकाम परवाना विभागाची परवानगी न घेताच बांधकामे
- अनधिकृत बांधकामांमुळे अनेक भागात बकालपणा, वादाचे प्रसंग

सुरू असलेली प्रक्रिया
- अभियंत्यांकडून प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून मोजणी सुरू आहे
- संबंधित भागातील रेडीरेकनरनुसार शुल्काची रक्कम निश्‍चित होणार
- शुल्क भरल्यानंतर संबंधित बांधकामास गुंठेवारी प्रमाणपत्र मिळणार

शास्ती माफ होणारी बांधकामे ९७,६९९
शहरातील ९७ हजार ६९९ अनधिकृत बांधकामांना लावलेला शास्ती (दंड) सरसकट माप करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, त्याचा लाभ मिळण्यासाठी मालमत्ताधारकांना मिळकतकराची मूळ रक्कम अगोदर भरावी लागणार आहे. शिवाय, अशी बांधकामे नियमित होणार नाहीत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

अटी व शर्ती
- मूळ कराचा भरणा केल्यानंतरच शास्ती माफीचा लाभ मिळणार
- तीन मार्चपर्यंत नोंद केलेल्या मिळकतींचा शास्ती माफ
- शास्ती माफ म्हणजे बांधकाम नियमित झाले, असे नाही

महापालिकेची भूमिका
- सार्वजनिक सुटीच्या दिवशीही करसंकलन कार्यालये सुरू
- मूळ कराची रक्कम भरल्यानंतर त्वरीत शास्ती माफीचे प्रमाणपत्र
- प्रमाणपत्र डाऊनलोड करण्यासाठी करसंकलन संगणक प्रणालीत बदल

अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी सरकारने गुंठेवारी कायदा आणला होता. पण, नागरिकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे नियमितीकरणाचा प्रश्न काय राहिला आहे. गुंठेवारी कायद्यानुसार अर्ज करण्याची मुदत संपली आहे. बांधकाम किती आहे, त्याच्या रेडिरेकनर दरानुसार शुल्क आकारले जाणार होते. एमआरटीपी ॲक्टनुसार बांधकामे नियमित करता येतात. पण, त्याच्या अटी-शर्तीनुसार संबंधित बांधकामाची साइट मार्जिंग, पार्किंग बघावी लागते. त्याचे शुल्क बांधकाम खर्चाच्या ३५ टक्के आहे. अधिकचे बांधकाम नागरिकांनी काढून घेतले तर, शुल्क कमी बसून नियमित होऊ शकते. पण, त्यासाठी कोणी तयार होत नाही. शुल्क अधिक असल्याचे सांगतात. गुंठेवारीनुसार आलेल्या अर्जांवर कार्यवाही सुरू आहे. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाते.
- मकरंद निकम, शहर अभियंता, महापालिका