किवळे, रावेतमध्ये तुर्त बांधकामांना मनाई नाही | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

किवळे, रावेतमध्ये तुर्त
बांधकामांना मनाई नाही
किवळे, रावेतमध्ये तुर्त बांधकामांना मनाई नाही

किवळे, रावेतमध्ये तुर्त बांधकामांना मनाई नाही

sakal_logo
By

पिंपरी, ता. १० ः देहूरोड आयुध निर्माण कारखान्याचा (अम्युनिशन फॅक्टरी) रेडझोन प्रस्तावित आहे. त्यामुळे किवळे, रावेत परिसरातील बाधित होणाऱ्या नागरिकांना नुकसान भरपाई किंवा पुनर्वसनाबाबत कृती आराखडा उपलब्ध करून दिल्यास बांधकाम प्रतिबंधाबाबत शिफारस देता येईल. तसेच, संरक्षण विभागाकडून प्रतिबंधात्मक आदेश प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत बांधकाम परवानगी विषयक विकास करणे थांबविता येणार नाही, असे महापालिका प्रशासक शेखर सिंह यांनी संरक्षण विभागाला स्पष्ट कळविले आहे.
देहूरोड अम्युनिशन फॅक्टरीच्या संरक्षक भिंतीपासून दोनशे मीटर यार्ड अर्थात १.८२ किलोमीटर क्षेत्र रेडझोन (संरक्षित झोन ः ना विकास क्षेत्र) घोषित करण्याच प्रस्तावाबाबत संरक्षण विभागाने जिल्हाधिकारी व पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाला सूचित केले आहे. सध्या या भागात ७० टक्के बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांसह नव्याने घरे (सदनिका) घेतलेल्यांवर रेडझोनची टांगती तलवार आहे. रेडझोनच्या प्रस्तावाविषयी १० नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीतील वृत्तांताबाबत महापालिका प्रशासक सिंह यांनी संरक्षण विभागाला कळविले आहे. त्यात म्हटले आहे की, यापूर्वी महापालिका क्षेत्रातील दिघी व देहूरोड आयुध निर्माण डेपोमुळे दिघी, भोसरी, मोशी, वडमुखवाडी, तळवडे, चिखली, निगडी या भागात प्रतिबंधित क्षेत्र प्रस्तावित केले आहे. हे क्षेत्र केंद्र सरकारने भूसंपादन करून ताब्यात न घेतल्यामुळे त्यात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. तेथील नागरिकांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेला जनक्षोभ सहन करावा लागत आहे. ही वस्तुस्थिती विचारात घेता प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केल्यास रावेत, किवळे भागातील नागरी सुविधा वा अनधिकृत बांधकामांची जबाबदारी संरक्षण विभागाला घ्यावी लागेल. बाधित होणाऱ्यांना नुकसान भरपाई किंवा पुनर्वसनाबाबत कोणत्या प्रकारची कार्यवाही करण्यात येणार याचा कृती आराखडा (ॲक्शन प्लॅन) उपलब्ध करून दिल्यास शिफारस देता येईल. तसेच, संरक्षित क्षेत्र अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध करून त्याचा अंमल सुरू झाल्यानंतर प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये बांधकाम वा विकासावर प्रतिबंध लागू करणे शक्य होईल. अर्थात, प्रतिबंधात्मक आदेश प्राप्त होत नाहीत तोपर्यंत बांधकाम परवानगी विषयक विकास करणे महापालिकेला थांबविता येणार नाही.
--