गहाळ नस्ती प्रकरणी होणार गुन्हे दाखल

गहाळ नस्तीप्रकरणी आता फौजदारी गुन्हे

शिक्षण विभागातून गायब; एका शिक्षिकेचा अहवालही गहाळ

पिंपरी, ता. २ : एका पदवीधर शिक्षकाने पदोन्नतीसाठी चार वेळा विनंती अर्ज केला आहे. त्याचा अहवाल सादर करण्यास संबंधित लिपिकाला वेळच मिळाला नाही. प्रसंगी शिक्षण विभागातून अहवालातील नस्तीच गायब झाल्याचा प्रकार ताजा असतानाच, एका प्राथमिक शाळेतील शिक्षिकेचाही छेडछाड प्रकरणातील चौकशी समितीचाही अहवाल गहाळ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी, शिक्षण विभागातून गहाळ होत असलेल्या नस्ती प्रकरणी आता फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.

किती शाळांमधील; किती नस्ती गायब?
महापालिकेच्या शिक्षण विभागात अनागोंदी कारभार सुरू आहे. काही लिपिक आणि काही संघटनांच्या शिक्षकांच्या हातात शिक्षण विभागाचा कारभार गेल्याची चर्चा आहे. बदल्‍यांसाठी शिक्षकांकडून वारंवार अर्जाची मागणी केली जाते. एका शिक्षक संघटनेच्या शिक्षकांविरोधात शाळेतील तीन शिक्षिका छेडछाडी विषयी लेखी तक्रार करतात. यावर चौकशी समितीदेखील नेमण्यात येते. परंतु; कारवाई करण्याअगोदरच चौकशी अहवालातून नस्ती गायब होत आहे. पदवीधर श्रेणीवाढ घेण्यासाठी एका शिक्षकांकडून वर्षभरातून ५-६ वेळा अर्ज मागवून घेतले आहेत. नेमके बदलीच्यावेळी त्यांच्याही प्रस्तावाची नस्ती गायब झाल्याचे लिपिकांकडून सांगण्यात येते. यावरून किती शाळांच्या आणि किती शिक्षकांच्या नस्ती कशा काय गायब होत आहे?, हा चिंतेचा विषय सध्या शिक्षण विभागाला सतावत आहे.

गहाळप्रकरणी जबाबदार कोण?
शिक्षकांच्या तक्रार आणि बदलीचे प्रस्ताव मात्र गायब असून, प्रस्तावांना पाय फुटल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे शिक्षण विभागातील लिपिक आणि कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने मूळ प्रस्तावही दोषी शिक्षकांनी नेल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाकडे मूळ प्रस्ताव राहिलेच नसल्याचे दिसते. शिक्षण विभागात कायम लिपिकांच्या टेबलाभोवती गर्दी असते. गोपनीय फाइल टेबलावर टाकून लिपिक इतरत्र फिरत असतात. नस्ती सांभाळण्याची जबाबदारी कोणाकडे आहे? गहाळप्रकरणी जबाबदार कोण? अशी चर्चा रंगली आहे.

यादी संकलनाचे काम
शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झालेल्‍या अर्जांची, शाळांची आणि शिक्षकांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. शाळांच्‍या नावाची यादी करण्यात येत आहे. गहाळ झालेल्या नस्तींची माहिती शोध घ्यायचे काम सुरू केले आहे. इतर प्रस्ताव या विभागात नसल्याने माहिती पाठविण्यात शिक्षण विभागाला अडचणी येत आहेत. या प्रकरणात शिक्षणाधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांवर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. लवकरात लवकर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी शिक्षकांकडून होत आहे.

सीसीटीव्ही बंद
शिक्षण मंडळात माजी सभापतींनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले होते. शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद अवस्थेत आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाचा अनागोंदी करणार उघडकीस येत नाही.