स्मार्ट सिटीची अर्थसंकल्पीय बैठक अवघ्या काही मिनिटांत उरकली

पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी ः अर्थसंकल्पाचे सोपस्कार!

काही मिनिटांत उरकली बैठक

पिंपरी, ता. २७ ः मोठा गाजावजा करून स्मार्ट सिटी प्रकल्प शहरात राबवला आहे. त्याअंतर्गत कामे अद्याप सुरू आहेत. मात्र, त्याबाबतची संचालक मंडळाची अर्थसंकल्पीय बैठक अवघ्या काही मिनिटांत उरकली. ११२ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पासह १३ विषय मंजूर केले, यावरून महापालिका प्रशासक तथा स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह यांनी अर्थसंकल्पाबाबतचे सोपस्कार उरकल्याचे दिसून आले.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पिंपळे गुरव, पिंपळे सैदागर, रहाटणी भागाचा समावेश आहे. ३० जून रोजी कालावधी अर्थात केंद्र सरकारकडून मिळणारे अर्थसहाय्य बंद होणार आहे. त्यादृष्टिने व आतापर्यंत झालेल्या आणि पुढे होणाऱ्या कामांच्या दृष्टिने सोमवारची बैठक महत्त्वाची होती. मात्र, त्याबाबत कोणालाही पूर्वकल्पना दिली नाही. बैठकीबाबत कळल्यानंतर विचारले असता, ‘३१ मार्चपूर्वी बैठकीची प्रक्रिया पूर्ण करायची होती. ती केली. बैठकीत महत्त्वाचे विशेष काही नव्हते,’ असे उत्तर सिंह यांच्यासह सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव यांनी दिले. मिळालेल्या माहितीनुसार, विभागीय आयुक्त सौरभ राव (ऑनलाइन), संचालक यशवंत भावे, प्रदीप भार्गव उपस्थित होते. ११२ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात विविध सेवांद्वारे ५५ कोटी, महापालिकेकडून ५० कोटी आणि अन्य माध्यमातून सात कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

सर्व स्थरावर स्मार्ट सिटीचा विकास सुरू आहे. त्यासह इतर किरकोळ मुद्द्यांची माहिती संचालक मंडळाला दिली. तिमाही बैठक ३१ मार्चच्या आत घ्यावी लागते. ती घेतली. त्यात वेगळे काही निर्णय घेतले नाहीत. ३० जूनला केंद्र सरकारचे शेवटचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. पण, तिसऱ्या टप्प्यातील कामे करणार आहोत.
- शेखर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी, पिंपरी-चिंचवड

बैठकीत विशेष विषय नव्हते. अर्थसंकल्प होता. त्याबाबत उद्या सविस्तर माहिती मिळेल. आता कोणताही निधी सरकारकडून येणार नाही. आहे त्या बजेटमधूनच कामे केली जाणार आहेत. महापालिकेसारखे मोठे बजेट नव्हते. पाच वर्षाचे मिळून अवघे सातशे-आठशे कोटीचे बजेट आहे.
- किरणराज यादव, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी, पिंपरी-चिंचवड

महापालिका आयुक्त प्रशासक म्हणून कामकाज करीत आहेत. कोणालाही न कळविता निर्णय घेत असतील तर ती लोकशाहीची हत्त्या आहे. मनमानी व हुकुमशाही आहे. अशा पद्धतीमुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. करदात्यांचे नुकसान होते. आयुक्तांनी नागरिकांना उत्तरदायी आहेत, त्यांनी लोकशाही संकेत पाळले पाहिजेत.
- मारुती भापकर, सामाजिक कार्यकर्ते व माजी नगरसेवक, चिंचवड

महापालिकेचे उत्पन्न नागरिकांनी भरलेल्या करातून येत असते. याच पैशातून स्मार्ट सिटीची कामेही होणार आहेत. सध्या लोकप्रतिनिधी मंडळ नाही. अशा वेळी लोकांच्या पैशाचा वापर कसा होतो, याची माहिती प्रशासकांनी दिली पाहिजे. ती दिली जात नसेल तर, लोकशाहीवर व जनतेच्या मुलभूत हक्कांवर घाला आहे.
- मानव कांबळे, सामाजिक कार्यकर्ते, चिंचवड