सरकारच्या ताब्यातील जागा

सरकारच्या ताब्यातील जागा
भामा-आसखेड धरणातून पिंपरी-चिंचवडपर्यंत जलवाहिनी टाकली जाणार आहे. त्यासाठीची जमीन वनविभाग, जलसंपदा विभाग, एमआयडीसी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे. तळेगाव-चाकण रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या ताब्यात आहे. त्यांनी सांगितले की, २० मीटर जागा त्यांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूस प्रत्येकी दहा मीटर रुंदीच्या खुणा करून त्यात जलवाहिनीचे काम करा, असे कळविले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात काही रस्ता आहे. त्यांच्याही म्हणण्यानुसार २० मीटरचा रस्ता त्यांच्या ताब्यात आहे. शिवाय, सरकारच्या आदेशानुसार, वर्षानुवर्षे वापरात असलेला रस्ता सरकारच्या ताब्यात आहे. त्याच्या मोबदल्याचा प्रश्न येत नाही. त्यानुसार आम्ही जमीन वनविभाग, जलसंपदा विभाग, एमआयडीसी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी चर्चा करून रस्ता करायचे ठरले आहे. तरीही काही शेतकरी काम अडवत आहे. त्याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे आतापर्यंत दोन वेळा बैठक झाली आहे. त्यात ठरले आहे की, सरकारच्या ताब्यातील जागेत कोणीही काम अडवणार नाही. जर कोणी अडवत असतील तर, पोलिस बंदोबस्त घेऊन काम करावे. त्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले आहे. त्यांनी पोलिस आयुक्तांना पत्र पाठवून बंदोबस्त देण्याबाबत सुचविले आहे. आता आम्हाला भंडारा डोंगराच्या पायथ्याशी जलवाहिनी टाकायची आहे. त्यासाठी बंदोबस्त लागणार आहे. त्याची मागणी पोलिसांकडे केली आहे, असे महापालिका सहशहर अभियंता श्रीकांत सवणे यांनी सांगितले.