जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत सकारात्मक प्रतिसाद: रामदास काकडे

तळेगाव एमआयडीसी रस्ते भूसंपादनासाठी प्रतिएकरी दोन कोटींची शेतक-यांची मागणी.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत सकारात्मक प्रतिसाद: रामदास काकडे

तळेगाव दाभाडे (स्टेशन), ता. १६ : गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव एमआयडीसीतून जाणाऱ्या दोन प्रमुख रस्त्यांच्या प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्या रास्त असून शासनाने त्यास त्वरित मंजुरी द्यावी, अशी लेखी मागणी सुमारे शंभर शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. यासंदर्भात मंगळवारी (ता.१३) जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीतील चर्चेतून अधिकाऱ्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे शिष्टमंडळाचे प्रमुख रामदास काकडे यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आयोजित केलेल्या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र देशमुख, प्रादेशिक अधिकारी सचिन बारावकर, प्रांत अधिकारी मावळ सुरेंद्र नवले आणि शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाचे प्रमुख रामदास काकडे, संजय साने, राजेश म्हस्के, पंचायत समितीचे माजी उपसभापती शांताराम कदम, देवदास पडवळ, सुभाष शेवकरी, श्रीधर बधाले, संभाजी शेवकरी, मुरलीधर शेवकरी, विठ्ठल कदम, विक्रम पडवळ, मनोहर शेवकरी, निखिल शेवकरी आणि अशोक जगनाडे आदि शेतकरी उपस्थित होते.

बैठकीत टप्पा क्र.१ ते टप्पा क्र. २ चाकण-तळेगाव रस्ता एमआयडीसी मार्गे जोडणे आणि टप्पा क्र. १ ते टप्पा क्र. ४ जनरल मोटर्स ते आंबळे एम्आयडीसी रस्ता जोडणे या विषयावरील भूसंपादन आणि मोबदल्याबाबत चर्चा झाली. शासनाने शेतकऱ्यांनी प्रति एकरी एक कोटी चार लाख रूपये देवू केलेल्या दरा ऐवजी तो दोन कोटी रूपये द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यासंदर्भात दिलेले निवेदन शासनाच्या मंजुरीसाठी मंत्रालयाकडे पाठवून त्याचा पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले असल्याचे काकडे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यास जमिनी त्वरित संपादनासाठी देण्यास शेतकरी तयार आहेत. त्यामुळे गेली 20 वर्षे प्रलंबित असलेल्या दोन्ही रस्त्यांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील अवजड वाहनांच्या रहदारीतूनही दिलासा मिळणार आहे.

निवेदनात दिलेल्या प्रमुख मागण्या याप्रमाणे
भूसंपादनापोटी प्रति एकरी दोन कोटी दर मिळावा.
बाधितांना पाणी, वीज, ड्रेनेज सारख्या मूलभूत सुविधा विनामोबदला पुरवाव्यात.
एमआयडीसीने परतावा भूखंड वाटपावेळी कोणतेही विकास शुल्क आकारू नये.
45 मी. रस्त्यालगतच्या शेतक-यांना तो रस्ता विनामोबदला वापरण्यास द्यावा.
ज्या शेतक-यांना रक्कम घ्यावयाची नसेल त्यांना एमआयडीसीने पर्यायी जागा सोयीसुविधांनी युक्त उपलब्ध करून द्यावी.
तळेगांव औद्योगिक टप्पा क्र.1 व 2 जोडरस्ता 70 ऐवजी 45 मी. होत आहे. 45 मी. सोडून उर्वरीत 30 मी. साठी 7/12 सदरी इतर हक्कात टाकण्यात आलेले शिक्के काढण्यात यावेत.
सन् 2005 व 2008 च्या अधिसूचनेनुसार जोड रस्त्यासाठी संपादित केलेल्या व संपादनासाठी प्रस्तावित केलेल्या क्षेत्रावरील संपादन रद्द करण्यात यावे.