सेवानिवृत्ती वेतन नव्हे; क्रूर थट्टा !

पिंपरी, ता.१७ ः राज्यामध्ये एक हजार ते दोन हजार रुपयांपर्यंत सेवानिवृत्ती वेतन मिळणारे बरेच सेवानिवृत्तीधारक कर्मचारी आहेत. सध्याच्या काळात हे तुटपुंजे निवृत्ती वेतन म्हणजे क्रूर थट्टा आहे. एक वेळचा दवाखाना म्हटले तरी हे पैसे पुरत नाहीत; तर संसाराला कसे पुरतील ? असा परखड सवाल सेवानिवृत्ती वेतनधारक करत आहेत. ईपीएस-१९९५ योजनेतील लाभार्थ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला सुरूंग लावून सरकारने सेवानिवृत्ती वेतनधारकांचे जीवन दयनीय करून ठेवले असल्याची भावनाही ते व्यक्त करत आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
लोकसभा असो की विधानसभा निवडणुका. सरकारे सत्तेवर येतात-जातात. पण, सेवानिवृत्ती वेतनधारकांना अद्याप सेवानिवृत्ती योजना काही लागू केली गेलेली नाही. मागील अनेक वर्षं तुटपुंज्या निवृत्ती वेतनावर खासगी क्षेत्रातील निवृत्ती वेतनधारक कर्मचारी जगत आहेत. दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात हयातीचा दाखल्यासाठी रांगा लावाव्या लागतात. महागाई भत्ता वेळेवर मिळत नाही. मात्र, सरकारकडून त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्षच होताना दिसत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत खासगी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सेवानिवृत्ती वेतनात मोठी तफावत असल्याची व्यथा अनेक वेतनधारकांनी मांडली. या निवडणुकीला तरी आमचा प्रश्‍न सोडवा, अशी गळ सेवानिवृत्ती वेतनधारक घालताना दिसत आहे.

तब्बल ५२ हजार निवृत्ती वेतनधारक
पिंपरी-चिंचवडमध्ये ५२ हजार ३६६ सेवानिवृत्ती वेतनधारक कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे. मात्र, ईपीएफ ९५ ही योजना जेव्हा अंमलात आली. तेव्हा, त्यांनी शासन निर्णय सांगताना सध्याच्या निवृत्तीवेतनापेक्षा तुम्हा लोकांना दहा टक्के जास्त मिळेल, असे आश्वासन सरकारने दिले. पण, तसे आजपर्यंत काही झाले नाही. त्याच्यानंतर पाच-पाच वर्षांनी वेगळे शासन निर्णय झाले. त्यांनी २०२३ मध्ये हुशारी समिती तयार केली. त्या समितीने कमीतकमी ३ हजार रुपये द्यावेत, असाही शासन निर्णय झाला. पण, त्याची सुद्धा अंमलबजावणी झालेली नाही.

ईपीएस १९९५ योजना...
विविध उद्योगांतील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर उतरत्या वयात आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिळावी या उद्देशाने केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा १९५२ अंमलात आणला. त्यामध्ये वेळोवेळी अनेक दुरुस्त्या झाल्या. १९७१ ला कुटुंब निवृत्ती वेतन १९७६ ला एम्प्लॉयमेंट डिपॉझिट लिंकिंग इन्शुरन्स स्कीम इत्यादी कायदे करण्यात आले. १९९२-९३ ला या सर्व कायद्यांचे एकत्रिकरण करुन नवीन कायदा करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली. त्यातून ईपीएस-१९९५ पेन्शन योजना (कर्मचारी सेवानिवृत्ती योजना १९९५) तयार झाली. १६ नोव्हेंबर १९९५ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.

काय आहेत मागण्या ?
- जिवंत असल्याचा दाखला घेणे बंद केले जावे
- किमान ७ हजार ५०० रुपयांचे सेवानिवृत्ती वेतन हवे
- वाढीव निवृत्तीवेतन तसेच महागाई भत्ता हवा
- मोफत आरोग्य सेवा मिळावी; महागाई भत्ता वेळेत द्यावा
- कुटुंब सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करावी

काय म्हणतात निवृत्तीधारक ?
‘‘ईपीएस-१९९५ योजनेतील लाभार्थ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेला सुरूंग लावून सेवानिवृत्तीधारकांचे जीवन सरकारने दयनीय करून ठेवले आहे. सध्या आम्हाला या योजनेअंतर्गत दर महिन्याला सरासरी १ हजार १७० रुपये निवृत्ती वेतन मिळते. एवढ्या रक्कमेत आम्हाला जगणे शक्य नाही. आम्हाला कोणत्याही खर्चासाठी आमच्या मुलांकडून पैसे घ्यावे लागतात. ईपीएस-१९९५ धारकांना सरकारने कामगार संघटनेच्या मागणी प्रमाणे कमीतकमी ७ हजार ५०० रुपये सेवानिवृत्ती वेतन दिले जावे. न्यायालयाचा मान राखावा, असे मला वाटते.’’
- ज्ञानेश्‍वर नारखेडे, निवृत्ती वेतनधारक, शाहूनगर

राज्यात सेवानिवृत्ती वेतन एक हजार ते २ हजार रुपये असणारे बरेच निवृत्तीधारक आहेत. वास्तविक पाहता आजच्या दिवसांमध्ये हे तुटपुंजे वेतन म्हणजे क्रूर थट्टा आहे. एक वेळचा दवाखाना म्हटले तरी हे पैसे पुरत नाहीत; तर संसाराला कसे पुरतील ?
- श्‍यामकांत खटावकर, निवृत्ती वेतनधारक, चिंचवड

वृद्ध कठीण जीवन जगत आहेत. परंतु शासनाला कीव अथवा जाग येत नाही. कंपनी व्यवस्थापनाने अंग काढून घेतले आहे. सेवानिवृत्ती वेतनात वाढ व्हावी म्हणून सर्व वृद्ध निवृत्तीवेतनधारक सरकारकडे डोळे लावून बसले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.
- रवींद्र कदम, निवृत्तीधारक, किवळे

आम्हाला ईपीएस-१९९५ योजनेनुसार किमान सात हजार पाचशे रुपये सेवानिवृत्ती वेतन आणि त्याला जोडून महागाई भत्ता द्यावा, अशी मागणी केली होती. आम्हा दोघा नवरा-बायकोला वैद्यकीय सुविधा पाहिजे. ज्या महिला किंवा अर्धे निवृत्ती वेतन घेतात. त्यांना आमच्याबरोबर ते मिळावे. अशा आमच्या चार प्रमुख मागण्या आहेत.
- इंद्रसिंग राजपूत, अध्यक्ष, ईपीएस-१९९५, राष्ट्रीय संघर्ष समिती, पिंपरी-चिंचवड

केंद्राकडून सेवानिवृत्ती वेतन धारकांना महागाई भत्ता खूप उशिरा दिला जातो. तो लवकर देण्‍याची तरतूद केली पाहिजे. कुटुंब निवृत्ती वेतन योजनेमधील त्रुटी दूर कराव्यात. परितक्त्या, विधवा यांच्या योजनांसाठी क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. ती सोपी करावी.
- श्रीकांत मोने, पिंपरी-चिंचवड निवृत्त मध्यवर्ती संघटना