औद्योगिक विकासासाठी सर्वेक्षण आवश्यक

पिंपरी, ता. ११ ः राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाज, औद्योगिक संरचना, नियोजन, पुराव्यावर आधारित निर्णय घेणे आणि जलद औद्योगिक विकासासाठी धोरणे तयार करणे, यासाठी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण आवश्यक असून, ते दरवर्षी केले जाते, अशी माहिती राष्ट्रीय सांख्यिकी पुणे क्षेत्रीय कार्यालयाच्या संयुक्त संचालक डॉ. रुही कुलकर्णी यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) अतर्गत आकुर्डीतील कार्यालयात औद्योगिक घटकांसाठी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआय) शिबिर झाले. त्याच्या उद्‍घाटनप्रसंगी डॉ. कुलकर्णी बोलत होत्या. दिलीप बटवळ (सचिव, चाकण औद्योगिक संघ, पुणे), नरेश पाटील (उपसंचालक), महेश चोरघडे (एचओ), सूरज गुप्ता (एसएसओ व एएसआय इंचार्ज) आदी उपस्थित होते. पुण्यातील २५ हून अधिक उद्योजक, अधिकारी आणि प्रतिनिधी शिबिरात सहभागी झाले होते. औद्योगिक युनिट्समध्ये सर्वेक्षणाचा वापर आणि महत्त्वाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याचा शिबिराचा हेतू होता. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने विकसित केलेल्या पोर्टलद्वारे एएसआय रिटर्नचे स्वयं-संकलन करण्यासाठी उद्योग युनिट्सना माहिती देऊन प्रोत्साहित करण्यात आले. डॉ. कुलकर्णी यांनी सर्वेक्षणाच्या यशात विविध औद्योगिक घटक आणि व्यापारी संघटनांच्या सहकार्याच्या महत्त्वावर भर दिला. या सर्वेक्षणाद्वारे संकलित केलेल्या माहितीचा उपयोग राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाज, औद्योगिक संरचना, नियोजन, पुराव्यावर आधारित निर्णय घेणे आणि जलद औद्योगिक विकासासाठी धोरणे तयार करण्यासाठी केला जातो. वेबद्वारे डेटा गोळा केला जात असल्याने युनिटच्या स्वतःच्या संकलनाची व्यवस्था आहे. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण हे वैधानिक सर्वेक्षण असल्याने, सूचना प्राप्त झाल्यानंतर विहित वेळेत रिटर्न आणि संबंधित डेटा सबमिट करणे आवश्यक आहे, असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उद्योग सर्वेक्षणाचा उद्देश
केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) १९५० पासून भारतात विविध सर्वेक्षणे करीत आहे. यामध्ये वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआय) हे भारतातील औद्योगिक सांख्यिकीचे मुख्य स्रोत आहे. ते २००८ चा सांख्यिकी संकलन (सीओएस) कायदा आणि २०११ च्या नियमांनुसार प्रत्येक वर्षी केले जाते. याद्वारे संकलित माहिती सांख्यिकीय उद्देशांसाठी वापरली जाते. तसेच ही माहिती सकल देशांतर्गत उत्पादनात औद्योगिक क्षेत्राचे योगदान मोजण्यासाठी आणि औद्योगिक विकासासाठी धोरणे तयार करण्यासाठी सरकारला मदत करते.
---