पाणीचोरी रोखण्यात प्रशासन अपयशी

पीतांबर लोहार ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १३ ः अनधिकृत नळजोड घेऊन शहरात सर्रासपणे पाण्याची चोरी होत आहे. त्यात अतिदाबाने वा खोदकाम करताना जलवाहिनी फुटणे, दोन वाहिन्यांमधील जोड निखळणे, नादुरुस्त व्हॉल्व्ह, नळांना तोटी नसणे आदी कारणांमुळे पाण्याची गळती होते. गळतीपेक्षा चोरीचे प्रमाण अधिक असल्याने विविध उपाययोजना राबविण्याचे महापालिकेने जाहीर केल्या. मात्र, उद्दिष्टपूर्तीपूर्वीच त्या बंद करण्यात आल्या किंवा त्याबाबतच्या कार्यवाहीत बदल केले आहेत. त्यामुळे पाणी चोरी रोखण्यात महापालिका काही प्रमाणात उदासीन दिसते. तर, अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्याऐवजी महापालिकेच्या प्रयत्नांना पाणीचोर तिलांजली देत असल्याचे चित्र आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या ३५ लाखांवर असलेली लोकसंख्या वाढतच राहणार आहे. कारण, रोजगाराच्या निमित्ताने शहरात येणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. मात्र, त्या तुलनेत पाण्याचे स्रोत कमी आहेत. केवळ पवना व आंद्रा धरणातून पाणी मिळत आहे. भामा-आसखेड धरणातून पाणी यायला आणखी किमान वर्ष लागू शकते, अशी सद्यःस्थिती आहे. मुळशी व ठोकरवाडी धरणातील पाण्याची मागणी होत आहे. मात्र, अद्याप ते दृष्टिक्षेपात दिसत नाही. शिवाय, सध्या सर्व स्त्रोतांमिळून दररोज मिळणाऱ्या ६३० दशलक्ष लिटरपैकी (एमएलडी) ४० टक्के म्हणजेच २५२ एमएलडी पाणी चोरी व गळतीचे प्रमाण आहे. सर्व प्रकारच्या गळतीचे प्रमाण १५ टक्के गृहित असले तरी, २५ टक्के पाणी चोरी होत आहे. त्याबाबत महापालिका गेल्या सहा-सात वर्षांपासून कार्यवाही करत आहे. अद्याप ते प्रमाण कमी झालेले नाही. परिणामी २५ नोव्हेंबर २०१९ पासून दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. त्यातून कधी सुटका होणार आणि पाण्याची गळती व चोरी कधी रोखणार याची प्रतीक्षा नागरिकांना आहे.

चोरी रोखण्यासाठी आजपर्यंतचे प्रयत्न
- अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यासाठी २०१८ मध्ये अभय योजना राबविली. त्यासाठी पाच हजार १४ नागरिकांनी अर्ज केले होते. दोन हजार ९६४ अर्ज मंजूर केले होते. ६४ जणांवर कारवाई केली होती.
- अनधिकृत नळजोड शोधण्यासाठी २०१८ मध्येच सर्वेक्षण केले होते. त्यात १६ हजार चार अनधिकृत नळजोड आढळले होते.
- अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यासाठी ऑगस्ट २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यावेळी एक लाख ६५ हजार अधिकृत नळजोड होते. आता एक लाख ७८ हजार ८१० अधिकृत नळजोड आहेत.
- अनधिकृत नळजोड अधिकृत न करणाऱ्यांवर सप्टेंबर २०२२ पासून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची घोषणा केली होती, त्याची कार्यवाही अद्याप झालेली नाही. तो मुद्दा आता विचारातही दिसत नाही.
- अभय योजनेअंतर्गत १५ मिलीमीटरपासून ५० मिलिमीटर व्यासाच्या वाहिनीसाठी घरगुती व व्यापारी नळजोडाचे शुल्क, दंडाची रक्कम, पाणीपट्टी मिळून कार्यवाही करण्याचे २०२२ मध्ये जाहीर केले होते, आता पाणीपट्टी बिलाच्या रकमेतून नळजोडासाठी येणाऱ्या खर्चाची रक्कम हप्त्याने वसूल केली जाणार आहे

शहरातील अनधिकृत नळजोड शोधण्याचे काम खासगी संस्थेमार्फत सुरू आहे. घरोघरी जाऊन नळ व मीटरची तपासणी केली जात आहे. अनधिकृत नळजोड अधिकृत केले जाणार आहेत. त्यासाठीचा व पाणी मीटर बसविण्यासाठी येणारा खर्च एकाच वेळी घेण्याऐवजी हफ्त्याहफ्त्याने वसूल केला जाणार आहे.
- अजय सूर्यवंशी, सहशहर अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका