प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान करण्याचे आव्हान ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त योगेश म्हसे यांच्याकडून बैठकांचा धडाका

पिंपरी, ता. ११ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) च्या आयुक्तपदाचा पदभार घेतल्यानंतर योगेश म्हसे यांच्यासमोर ‘पीएमआरडीए’ची प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान करण्याचे महत्वपूर्ण आव्हान आहे. मावळते आयुक्त राहुल महिवाल यांना पीएमआरडीएचे कामकाज समजायलाच सव्वा वर्षांचा कालावधी लागला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर म्हसे यांना गतिमान, तत्पर व आक्रमक पद्धतीने काम करावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
म्हसे यांनी पदभार घेतल्यानंतर सुरुवातीच्या पंधरा दिवसात सर्व विभागांच्या बैठका घेत ‘पीएमआरडीए’चे कामकाज जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना ३१ मार्च २०१५ रोजी अनधिकृत बांधकामांना आळा बसावा व शाश्‍वत विकास व्हावा, या हेतूने झाली. परंतु; या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. अनधिकृत बांधकामांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तर; ‘पीएमआरडीए’च्या विकास आराखड्याला त्यातील त्रुटींमुळे न्यायालयात आक्षेप घेतल्यामुळे अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे नियोजित विकासाचे ध्येयच साध्य होत नसल्याचे चित्र आहे.
पुणे महापालिका व पिंपरी चिंचवड महापालिका परिसरात नऊ तालुक्यांमधील ८४२ गावांचा समावेश करत ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना झाली. विकास आरखडा मंजूर नसल्याचे कारण पुढे करत अनेक परवानग्या घेताना संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून अडचण सांगितली जाते. नंतर तडजोड झाली की त्याच परवानग्या दिल्या जातात, अशी पद्धत सर्रास वापरली जात आहे. त्यामुळे शाश्‍वत विकासाचे उद्दिष्टच साध्य होताना दिसत नाही.
पुणे महानगर नियोजन समितीच्या (एमपीसी) तीन लोकनियुक्त सदस्यांनी ‘पीएमआरडीए’च्या विकास आराखड्याविरोधात जानेवारी २०२३ ला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ‘पीएमआरडीए’ने लोकनियुक्त सदस्य नसताना विकास आराखडा तयार केला आहे. त्यामुळे, तो रद्द करून नव्याने विकास आराखडा तयार करावा, अशी याचिका केली आहे. त्यावर, सुनावणी होऊन आराखड्याच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, ‘पीएमआरडीए’ने न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढत आराखड्याचे काम सुरुच ठेवले. २५ जानेवारी २०२४ ला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आराखड्यासंदर्भात अंतिम कार्यवाही करण्याची परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे आयुक्तांपुढे आता लोकप्रतिनिधी व नागरिकांना विश्‍वासात घेऊन जनतेला विकास कामांसाठी हवा असणारा पारदर्शक विकास आराखडा करावा लागेल.

तळ ठोकून असलेले अधिकारी
‘पीएमआरडीए’मध्ये विविध पदांवर असलेले अनेक अधिकारी व कर्मचारी गेल्या आठ वर्षांपासून तळ ठोकून आहेत. ‘सकाळ’ने केलेल्या पाहणीनुसार प्रथमदर्शनी कार्यकारी अभियंता ते सहायक नगररचनाकार, नगररचनाकार, कनिष्ठ आरेखक अशा सुमारे ११ अधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे. यामधील अनेक अधिकारी २०१५, २०१६ व २०१७, २०१८ मध्ये पदावर आले असून, त्यांना येथे सुमारे पाच ते आठ वर्षांचा कालावधी झालेला आहे. ‘सकाळ’च्या वृत्तानंतर विधीमंडळात चर्चा झाल्यावर यामधील चार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या शासनाकडे झाल्या. परंतु; त्यातील दोन अधिकारी पुन्हा ‘लागेबंधे’ वापरुन, ‘पीएमआरडीए’मध्ये दाखल झाले आहेत. म्हसे पूर्वी पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. त्यावेळी फक्त ११ गावांचा कारभार त्यांच्या हाती होता. आता नऊ तालुक्यातील ८४२ गावांच्या कार्यक्षेत्राकडे त्यांना लक्ष द्यावे लागेल.

‘‘पीएमआरडीएच्या कोणत्या विभागात काय चालते, हे जाणून घेतले. काय करायचे याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या. कामकाजात खूपच सुधारणा करण्याची गरज आहे. नागरिक हा आपल्या केंद्रस्थानी हवा. या दृष्टीने नियोजन करुन सूचना दिल्या आहेत. रखडलेल्या कामांना गती देणे व प्रशासनात शिस्त आणणे यावर लक्ष दिले आहे. रिंगरोड व नवीन प्रकल्पांचे नियोजन करुन मुख्यमंत्री व राज्य सरकारच्या मंजुरीला पाठवणार आहे. विकास आराखड्याच्या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयात विशेष कौन्सिलर नेमून, ‘पीएमआरडीए’ची बाजू मांडून विषय मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
- डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए

नागरिकांशी संबंधित कामे
- झोन दाखला व भाग योजना प्रमाणपत्र
- बांधकाम परवाना
- प्रधानमंत्री आवास योजनेतील गृहप्रकल्प
- विविध प्रकारचे ना हरकत प्रमाणपत्र
--------