पंतप्रधान क्रेडिट योजनेच्या लाभाची मिळेना ‘गॅरंटी’ कर्ज पुरवठ्याच्या आधीच प्रक्रिया फीची जाचक अट, लघुउद्योजकांनी फिरवली पाठ

पिंपरी, ता. ५ : केंद्र सरकारच्‍या पंतप्रधान क्रेडिट गॅरंटी योजनेकडे पिंपरी-चिंचवड शहरातील लघुउद्योजक पाठ फिरवत आहेत. जाचक अटी, कर्जापूर्वीच प्रक्रियेवर होणारा खर्च यामुळे ते या योजनेवर नाराजी व्‍यक्‍त करत आहेत. तर आर्थिक स्‍थिती बेताची असणाऱ्या उद्योजकांना संबंधित बँका कर्ज देण्यासाठी नकारघंटा देत आहेत. त्‍यामुळे ही योजना नेमकी कोणासाठी आहे, असा प्रश्‍न लघुउद्योजक उपस्‍थित करत आहेत.

कर्जाद्वारे व्‍यवसायाची निर्मिती करून, स्‍वतःच्‍या पायावर उद्योजकांना उभे करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान क्रेडिट योजना सुरू केली. याद्वारे गॅझेट अधिष्ठाननुसार अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्‍या मान्यताप्राप्त कंपन्‍यांना कर्जाचा पुरवठा केला जातो. ५० लाखांपासून ते पाच कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होत आहे. मात्र, त्‍यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या किचकट अटींचा लघुउद्योजकांना सामना करावा लागत आहे. या अटींची पूर्तता करताना दमछाक होत असल्‍याने अनेकजण ‍याकडे पाठ फिरवत आहेत.

या योजनेअंतर्गत कर्जाची मागणी करताना सुरवातीलाच प्रक्रिया करण्यासाठी फी आकारली जात आहे. ५० लाखांपर्यंत कर्ज हवे असल्‍यास ०.३ टक्‍के प्रक्रिया फी आकारली जात आहे. तर ५० लाख ते पाच कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज हवे असल्‍यास ०.६ टक्‍के प्रक्रिया करण्यासाठी फी आकारली जात असल्‍याचे लघुउद्योजक सांगत आहेत. कर्जापूर्वीच ही रक्‍कम भरणे नव उद्योजकांसाठी अडचणीचे ठरत आहे. त्‍यामुळे उद्योजक अर्ध्यातच ही प्रक्रिया करणे थांबवत आहेत. तर दुसरीकडे आर्थिक स्‍थिती बेताची असलेल्‍यांना बँका कर्ज देण्यास नकार देत आहेत. आर्थिक स्‍थिती चांगली असणाऱ्यांनाच कर्ज देण्यासाठी सकारात्‍मकता दाखवत आहेत. मात्र ज्‍यांना खरी गरज आहे, त्‍यांना कर्ज न मिळाल्‍यास या योजनेचा उपयोग काय, असा प्रश्‍न लघुउद्योजक उपस्‍थित करत आहेत.

या बाबत पुणे जिल्‍हा उद्योजक केंद्राच्‍या व्‍यवस्‍थापिका वृषाली सोने यांच्‍याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

कर्ज देणाऱ्या संस्था -
१) अनुसूचित व्यावसायिक बँका आणि वित्तीय संस्था
२) भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे नोंदणीकृत नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (एनबीएफसी).
३) सेबी नोंदणीकृत पर्यायी गुंतवणूक निधी (एआयएफएस).

‘‘पंतप्रधान क्रेडिट स्कीमला अर्ज करण्यापूर्वीच फी आकारली जाते. ज्यांना व्यवसाय सुरु करायचा आहे, त्यांना आधीच फी देणे परवडणारे नाही. परिणामी अनेक जण या योजनेकडे पाठ फिरवत आहेत.
- संजय सातव, उद्योजक.
-----------------------------------

‘‘योजनेसाठी अनेक जाचक आणि किचकट अटी समाविष्ट केलेल्या आहेत. ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली असेल, त्यांनाच कर्जासाठी पात्र केले जात आहे. आर्थिक स्थिती बेताची असणाऱ्या गरजूंना हे कर्ज उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे. तसेच अर्ज करण्याअगोदर आकारण्यात येणारी फी रद्द केली पाहिजे.
- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी चिंचवड लघुउद्योजक संघटना.