औद्योगिक भूखंडावर विकसनाचे ‘श्रीखंड’

प्रदीप लोखंडे ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ३० : पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील औद्योगिक भूखंडाच्‍या विकसनात वाढ होत आहे. गेल्‍या १७ वर्षांत महापालिकेकडे १२६ प्रस्‍ताव दाखल झाले असून, त्‍याला मंजुरीही मिळाली आहे. या जागांवर टोलेजंग इमारती, व्‍यावसायिक गाळ्यांची देखील निर्मिती झाली आहे. तसेच आणखी चार प्रस्‍ताव असून, त्‍यावरही कार्यवाही करण्यात येणार असल्‍याचे महापालिका प्रशासन सांगत आहे.
शहरातील औद्योगिक परिसरात छोट्या-मोठ्या दहा ते बारा हजार कंपन्या आहेत. या कंपन्यांमध्ये लाखोंच्या संख्येने कामगार नोकरीला आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) परिसरात २२ ब्लॉक आहेत. तीन हजार एकरवर हा परिसर वसलेला आहे. या भागात टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, फोर्स मोटर्स, सॅण्डविक एशिया, ऍटलास कॉप्को, सेन्च्युरी एन्का, एसकेएफ, महिंद्रा अशा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. तळवडे, चिखली, मोशी, आकुर्डी या भागातही मोठ्या संख्येने कारखाने आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शहर परिसरातील अनेक कंपन्या बंद पडत आहे. विजेची समस्या, रस्ते, सांडपाणी, एमआयडीसी परिसरात वाढती गुन्हेगारी अशा विविध कारणांमुळे शहरातील अनेक कंपन्या स्थलांतरित झाल्या आहेत. काही लहान-मोठ्या कंपन्या बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांच्या जागा ‘आय टू आर’ म्हणजेच इंडस्ट्रिअल टू रेसिडेन्शियल व ‘आय टू सी’ म्हणजे इंडस्ट्रिअल टू कमर्शिअल करून घेतल्या आहेत.

महापालिकेकडे सातत्‍याने त्याबाबत प्रस्‍ताव दाखल होत आहेत. २००७ पासून महापालिकेकडे १२६ प्रस्‍ताव दाखल झाले होते. त्‍या प्रस्‍तावाला महापालिका प्रशासनाने मंजुरीही दिली आहे. आणखी चार प्रस्‍ताव दाखल आहेत. नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी अनेक नवउद्योजक भूखंडासाठी अर्ज करीत आहेत. मात्र, त्‍यांना एमआयडीसी नकारघंटा देत आहे. मोकळे भूखंड आणि बंद पडलेल्‍या कंपन्‍यांच्‍या जागेवर रहिवासी वापरात वाढ होत असल्‍याने औद्योगिकता टिकणार कशी? असा प्रश्‍न उद्योजक उपस्‍थित करत आहेत.

रहिवाशांच्‍या तक्रारी; उद्योजकांना त्रास
आकुर्डी येथे १९७२ पासून औद्योगिक वसाहत आहे. त्‍या ठिकाणी अनेक कंपन्‍यांचे कामकाज चालते. त्‍यानंतर काही कालांतराने निवासी बांधकामे करण्यात आली आहेत. रहिवासी देखील रहायला आले आहेत. हे रहिवासी महापालिका व प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडे रात्रभर कंपन्‍यांचे काम चालत असल्‍याच्‍या तक्रारी करीत आहेत. त्‍याचा त्रास होत असल्‍याचे सांगत आहेत. रहिवाशांच्‍या तक्रारीवरून उद्योजकांना त्रास दिला जात आहे. भविष्यात या समस्‍या आणखी वाढतील, अशी चिंता उद्योजकांमध्ये आहे. नवीन उद्योगांना भूखंड मिळत नसताना औद्योगिकमधून निवासी आणि वाणिज्यिक (आयटुआर) वापरात रूपांतर होत असल्‍याने उद्योजक संघटनांकडूनही उद्योगांच्‍या भविष्याविषयी चिंता व्‍यक्‍त केली जात आहे.

एमआयडीसीकडे जागा नाही म्हणतात. परंतु, आहे ते प्लॉट वेगळ्याच कारणासाठी दिले जातात. खरी गरज उद्योजकांना छोटे भूखंड मिळण्याची आहे. रहिवाशीत वाढ होत असल्‍याने सध्या एमआयडीसीत आल्यासारखे वाटत नाही. महिलांच्या नावावर असणाऱ्या भूखंडांवर पुरुषांचे अतिक्रमण दिसते. औद्योगिक भूखंडाचा वापर उद्योजकांसाठीच होणे गरजेचे आहे.
- अभय भोर, अध्यक्ष, फोरम ऑफ स्‍मॉल स्‍केल इंडस्‍ट्रीज असोसिएशन

‘‘औद्योगिक भूखंड मिळत नाहीत, ही समस्‍या तर आहेच. मात्र, रहिवासी भाग झाल्‍यास नागरिकांकडून कंपन्‍यांच्‍या कामकाजाच्‍या तक्रारी केल्‍या जात आहेत. त्यावरून महापालिका व इतर शासकीय विभाग कंपन्‍यांना नोटीस पाठवीत आहे. त्‍यामुळे रहिवाशीमध्ये रूपांतर करताना याचा विचार होणे आवश्‍यक आहे. उद्योगस्नेही धोरण असणे आवश्‍यक आहे.
- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना

महापालिकेकडे २००७ पासून औद्योगिक भूखंडाचे निवासी, वाणिज्य वापरात बदल करावेत, असे १२६ प्रस्ताव आले आहेत. या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे, असे सातत्‍याने प्रस्‍ताव येत आहेत. आणखी सुमारे चार प्रस्‍ताव दाखल असतील. त्‍यावर कार्यवाही केली जाईल. शहर विकासाच्या धोरणाचाच हा एक भाग आहे.
- मकरंद निकम, शहर अभियंता, महापालिका

सकाळ भूमिका
औद्योगिक भूखंडाबाबत महापालिका घेत असलेल्या भूमिकेबाबत आपल्याला काय वाटते.