कृषी प्रदर्शन केंद्राचे व्यवस्थापन खासगी संस्थांकडे ?

पिंपरी, ता. १ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्‍या (पीएमआरडीए) अधिपत्‍याखाली येणाऱ्या मोशीतील कृषी प्रदर्शन व कन्व्हेन्शन सेंटरचे व्‍यवस्‍थापन खासगी संस्‍थांकडे जाणार आहे. त्‍याबाबत निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्‍या विचाराधीन पीएमआरडीए प्रशासन आहे. सध्या आराखडा तयार केला जात आहे. त्‍यानुसार पुढे अंमलबजावणीबाबत कार्यवाही होणार आहे.
पीएमआरडीएचे मोशी येथील कृषी प्रदर्शन व कन्व्हेन्शन सेंटर सुमारे ९६ हेक्टर भूखंडावर आहे. त्‍याचे विस्‍तारीकरण करून उद्योग वाढविण्याचा उद्देश पीएमआरडीए प्रशासनाचा आहे. या ठिकाणी दोन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यासाठी मार्च महिन्यात अर्ज मागविण्यात आले होते. हा प्रकल्प ‘पीपीपी’ तत्वावर उभारण्यात येणार असल्याने बृहद आराखडा तयार करण्यात आला आहे. प्रकल्पाचे काम कशा प्रकारे करणार?, कामाचा कालावधी इत्यादी नियोजनाविषयी सादरीकरणाच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत. या केंद्राच्‍या विस्तारीकरणासाठी आवाहन केल्यानंतर दोन विकसकांनी तयारी दर्शवली होती. त्याबाबत निविदा प्राप्त झाल्या. त्याचे सादरीकरण करण्यात येणार होते. मात्र, त्यावर पुढे निर्णय घेण्यात आला नव्हता.
मात्र, पुन्हा आता हा प्रकल्प खासगी कंपनीला चालविण्याचा देण्याबाबत चर्चा झाली आहे. त्यासाठी पुन्हा स्वतंत्र निविदा काढण्यात येणार आहे. यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे पीएमआरडीएच्या जमीन व मालमत्ता विभागाने स्पष्ट केले आहे. या प्रदर्शन केंद्रासाठी राज्यातून तसेच इतर राज्यांतील प्रदर्शन केंद्रांसाठी मागणी असते. मात्र, तेथपर्यंत पोहोचण्यासाठी पीएमआरडीएचे मनुष्यबळ कमी पडते. तसेच या केंद्रासाठी अधिकाधिक ग्राहक मिळण्यासाठी स्वतंत्र अशी यंत्रणा नाही. खासगी कंपनीला दिल्यास त्यातून उत्पन्न वाढू शकेल. तसेच त्या माध्यमातून हे केंद्र उभारण्यासाठी मदत मिळू शकेल, या उद्देशाने त्‍याचे व्यवस्‍थापन खासगी संस्‍थांकडे देण्यात येणार असल्‍याचे सांगण्यात येत आहे.

प्रदर्शनाची स्थिती
दरवर्षी प्रदर्शन भरविण्याची संख्या : १२ ते १५
आजपर्यंत भरवलेली प्रदर्शन : ६०
क्षेत्र : पाच हजार मीटर झाकलेले; तर ८९ हजार चौरस मीटर खुले प्रदर्शन केंद्र

प्रदर्शन केंद्राचे व्‍यवस्‍थापन खासगी संस्‍थांना निविदा प्रक्रिया राबवून देण्याचा प्रशासनाचा विचार सुरू आहे. खासगी व्‍यवस्‍थापनाकडे असले तरी भाडे व इतर शुल्‍क प्रशासनाच्‍या नियमानुसारच राहणार आहे. त्‍याबाबत आराखडा कसा असावा ? याची चर्चा चालू आहे. अद्याप त्‍यावर निर्णय झालेला नाही.
- हिंमत खराडे, उपायुक्त, जमीन व मालमत्ता विभाग, पीएमआरडीए