पाच वर्षांत दोनच भूखंडांची विक्री

अश्‍विनी पवार ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ५ ः राज्यात पुण्यातील सर्वात मोठे आयटी पार्क म्हणून हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्कची ओळख आहे. मात्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून गेल्या पाच वर्षांत केवळ दोनच भूखंड नव्या आयटी कंपन्यांना देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. मोठ्या कंपन्यांनी विविध कारणांसाठी हिंजवडीकडे पाठ केल्याचे दिसते.
हिंजवडी किंवा पुण्यात उत्पादनांवर आधारित (प्रॉडक्ट बेस्ड) आयटी कंपन्या मोजक्या आहेत. यातही आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे भविष्यात शहराला आयटी क्षेत्रात प्रगती करायची असेल तर कंपन्या आणण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे, कंपन्यांना आवश्‍यक सुविधा पुरविणे गरजेचे असल्याचे आयटी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पुण्यात खराडी, विमाननगर, मगरपट्टा, बाणेर, बालेवाडी, तळवडेच्या तुलनेत हिंजवडीत सर्वाधिक आयटी क्षेत्र आहे. सॉफ्टवेअर निर्यातीमधून पुणे शहराला मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी ६० टक्के उत्पन्न येथूनच येते. असे असूनही आंतरराष्ट्रीय कंपन्या किंवा स्टार्ट अप कंपन्यांनी कार्यालये थाटण्यासाठी हिंजवडीची निवड केल्याचे दिसत नाहीत. त्यामुळे हिंजवडीतील आयटी क्षेत्राची मदार केवळ सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवर आहे. ॲपल, गुगल, ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा, ॲडोब यांच्यासारख्या उत्पादनांवर आधारित (प्रॉडक्ट बेस्ड) कंपन्या हिंजवडीमध्ये येताना दिसत नाहीत.
----
शहरातील स्थिती
- आयटी क्षेत्रात महाराष्ट्रातील सर्वाधिक आर्थिक उलाढाल पुण्यातून
- राज्यातील उत्पन्नात पुण्याचा ६० टक्के वाटा
- ५५ ते ६० टक्के उलाढाल हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये
- सॉफ्टवेअर निर्यातीतून हिंजवडीचे अंदाजे उत्पन्न ६० हजार कोटींच्या घरात
- गेल्या काही वर्षांत हिंजवडीत आयटी कंपन्या येण्याचे प्रमाण कमी
- हिंजवडीऐवजी खराडी, विमाननगर या भागांना प्राधान्य
- हिंजवडीत येण्यास शिष्टमंडळांनी नकार दिल्याने पुण्यातच बैठका घेण्याची कंपन्यांवर नामुष्की
---
कारणे काय
- हिंजवडीमधील वाहतूक कोंडी व खराब रस्ते
- विमानतळापासून हिंजवडी तुलनेने लांब
- उत्तम कनेक्टिव्हिटीचा अभाव
- पुणे विमानतळावरून आंतरराष्‍ट्रीय उड्डाणांची कमतरता
- राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव
---
तेलंगण आणि कर्नाटक या राज्यांच्या तुलनेत आपल्याकडे कंपन्यांची मुख्यालये कमी आहेत. याची कारणे अनेक आहेत, मात्र हिंजवडीत किंबहुना संपूर्ण राज्यातील सॉफ्टवेअर निर्यातीतून होणाऱ्या उलाढालीची सध्याची आकडेवारी पाहता ही कारणे राज्य सरकारने शोधली पाहिजेत. आपल्याकडे येणाऱ्या कंपन्या, मनुष्यबळ, होणारी उलाढाल याची माहिती सरकारने घेऊन त्यानुसार आयटी धोरण तयार केले पाहिजे. राज्यातील अभियंत्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी संस्था उभारल्या पाहिजेत.
- पवनजीत माने, अध्यक्ष, फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज
-----