पिंपरी बदलता राजकीय प्रवाह

उद्योगनगरीचा राजकीय प्रवास डावीकडून उजवीकडे

राजकारणाची दिशा बदलतेय; विरोधकांचे वर्चस्व घटतेय, अनेकांची सत्वपरीक्षा आणि कसोटी

पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणूक पूर्ण ताकदीने लढून एकहाती सत्ता मिळविण्याचे भारतीय जनता पक्षाचे मनसुभे स्पष्टपणे दिसत आहेत. त्यांचा अजेंडा पद्धतशीरपणे मतदारांपर्यंत पोहोचवत आहेत. त्यांचे मित्र पक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेनेनेही तयारी केली आहे. मात्र, कसे? व कुठून लढायचे? याचे गणित अद्याप ठरलेले दिसत नाही. यापेक्षाही कठीण परिस्थिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, कॉंग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वंचित बहुजन आघाडी यांसह अन्य पक्षांची आहे. रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट) भाजपकडून मिळणाऱ्या जागांवर अवलंबून आहे. शिवाय, शहराचा इतिहास पाहता राजकारणाचा पॅटर्न कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, डाव्या पक्षांकडून उजव्या विचारसरणीच्या भारतीय जनता पक्षाकडे सरकलेला दिसतो आहे. तो जनतेने पुरेसा स्वीकारला आहे किंवा नाही, कोणाची परीक्षा पाहिली जाणार? कोणाची कसोटी लागणार? हे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत ठरणार आहे.
- पीतांबर लोहार

पिं परी चिंचवड शहराची उद्योगनगरी, कामगारनगरी अशी ओळख आहे. कारण, हिंदुस्थान ॲंटिबायोटिक्सपासून टाटा मोटर्सपर्यंत अनेक राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपन्या शहरात आहेत. त्यामुळे कामगारांची संख्या अधिक आहे. त्यात कॉंग्रेसपाठोपाठ भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप) आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) यांना मानणारा लालबावटा निशाण असणारा वर्ग अधिक होता. भारतीय जनता पक्षाचे आणि त्यापूर्वी जनसंघाचे अस्तित्व जवळपास शून्य होते. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडचा समावेश असलेल्या लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघात कॉंग्रेसचेच वर्चस्व होते. त्याखालोखाल कामगार नेत्यांचे. त्यांच्या आंदोलनाने शहर ढवळून निघायचे. मात्र, कॉंग्रेसचे निर्णय राज्य व केंद्रीय पातळीवरून व्हायचे. पक्ष फुटीनंतर १९९९ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे निर्णयही राज्य व केंद्रीय नेतृत्वाकडून व्हायचे. स्थानिक नेतृत्वाच्या हाती फारसे अधिकार नसयाचे. शिवाय, मंत्रिपद वा विविध महामंडळाची पदे शहरातील कार्यकर्त्यांपासून दूरच राहायचे. अजूनही तीच स्थिती आहे. बदलत्या आर्थिक धोरणांमुळे कामगार चळवळी नावापुरत्या राहिल्या. त्यामुळे लालबावट्याचे अस्तित्वही नाहीसे झाले. याचा नेमका फायदा भारतीय जनता पक्षाने घेतला. केंद्रात २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारांमुळे शहरातील राजकारणाची दिशा बदलली. बेरजेचे राजकारण करत त्यांनी कट्टर विरोधातील व आपल्या विचारांशी न जुळणाऱ्या मोहऱ्यांना आपलेसे केले. त्यांच्या जोरावर सर्वप्रथम २०१७ मध्ये महापालिका एक हाती ताब्यात घेतली आणि बेरजेचे राजकारण सुरू झाले. प्रतिस्पर्धी पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांसह सामान्य कार्यकर्त्यांनाही विविध निर्णयांतून आपलेसे केले आणि आता त्याचे फलित दिसू लागले आहे.

भाजपने घेतलेले निर्णय
कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या केंद्र, राज्य व महापालिकेतील सत्ता काळात शहरातील कार्यकर्त्यांना विविध पदांपासून दूर ठेवले. हीच उणीव भाजपने भरून काढली. सर्वप्रथम कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना अमर साबळे यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व (खासदार) देऊन परिवर्तनाचे पहिले पाऊल ठेवले. पाठोपाठ राज्यातील सर्व आर्थिक व्यवहारांच्या संदर्भातील राज्य लोकलेखा समितीचे सलग दोन वेळा चिंचवडचे सचिन पटवर्धन यांना अध्यक्षपद दिले. जवळपास पंधरा वर्ष रिक्त असलेले पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद सदाशिव खाडे यांना दिले. तरुणाईच्या दृष्टिने सकारात्मक निर्णय घेत अमित गोरखे यांना लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद दिले. या माध्यमातून सामाजिक समतोल राखला आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांना पदे मिळतात, त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळतात, अशी प्रतिमा भाजपने निर्माण केली. त्यामुळे विरोधी पक्षांतील पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांसह तरुणाई भाजपकडे वळल्याचे दिसते. त्यात आणखी भर घालत गोरखे यांच्यासह महिला कार्यकर्त्या उमा खापरे यांना विधान परिषदेची संधी दिली आणि ‘कार्यकर्त्यांना न्याय देणारा पक्ष’ असा विश्वास रुजवला. केंद्र व राज्य सरकारसह महापालिकेच्या माध्यमातून स्मार्ट सिटी, अर्बन स्ट्रीट डेव्हलपमेंट, हरित सेतू, वेस्ट टू. एनर्जी, स्वच्छ अभियान, मेट्रो मार्गिका वाढ, पिंपरी चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय असे निर्णय घेऊन सर्वसामान्यांच्या मनातही विकासाची ज्योत तेजवून विश्वासार्हता मिळवली.

भूमिपुत्रांच्या हाती दोऱ्या
पिंपरी चिंचवडमध्ये ‘स्थानिक’ भूमिपुत्र आणि नोकरी व्यवसायानिमित्त आलेला ‘बाहेरचा’ असे दोन प्रवाह आहेत. वेळोवेळी त्याबाबत चर्चा होत असते. महापालिकेसह राज्य व केंद्राच्या राजकारणात त्यांचे अस्तित्व दिसून आले आहे. मात्र, त्यांचा फारसा प्रभाव नाही. निर्णय प्रक्रियेमध्ये सर्वाधिक सहभाग भूमिपुत्रांचाच राहिला आहे. भाजपनेही ‘स्थानिक’ आणि ‘बाहेरचा’ असा समतोल साधलेला दिसतो. २०१४ च्या मोदी लाटेपासून आतापर्यंत पक्षाचे शहराध्यक्षपद स्थानिक भूमिपुत्रांनाच दिले आहे. यात आमदार लक्ष्मण जगताप (दिवंगत), आमदार महेश लांडगे, आमदार शंकर जगताप आणि आता माजी नगरसेवक शत्रुघ्न काटे यांचा समावेश आहे. मात्र, यांच्या प्रत्येक कार्यकारिणीत ‘सर्वांना सोबत घेऊन चला’, ‘जो येईल तो आपला’, अशा पद्धतीने कार्यकर्त्यांना संधी दिली आहे. आज शहरातील सर्वात मोठे संघटन भाजपचे आहे. घरोघरी पोहोचण्याचा त्यांचा अजेंडा आहे. अन्य पक्षांचा विचार करता, कसे? व कुठून लढायचे? याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. महापालिका निवडणूक लढण्याबाबतच्या हालचाली अद्याप थंड आहेत. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडमधील राजकारणाचा पॅटर्न डावीकडून उजवीकडे वळालेला असला तरी तो जनतेने पुरेसा स्वीकारला आहे किंवा नाही, परिवर्तन होणार की मोदी लाटेचा प्रभाव कायम आहे, हे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत ठरणार आहे.