शाळांमधील समुपदेशक कागदावरच

पिंपरी, ता. १४ ः शालेय शिक्षण विभागाच्या नियमांनुसार प्रत्येक सरकारी व खाजगी शाळेत समुपदेशक नेमणे बंधनकारक आहे, परंतु अनेक शाळांमध्ये समुपदेशक कागदावरच आहेत. शहरातील ६८० शाळांपैकी केवळ महापालिकेच्या ३२ शाळांमध्ये समुपदेशक नेमण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याकडे शाळांचे दुर्लक्ष होत असल्याची वस्तुस्थिती उघडकीस आली आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी शिक्षण विभागांकडून शाळांची तपासणी केव्हा होणार, असा प्रश्‍न पालकांना उपस्थित केला आहे.

नियम काय सांगतो
बदलापूर येथे घडलेल्या लैंगिक शोषणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने १३ मे रोजी शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी काही सूचना करण्यात आल्या. प्रत्येक शाळेत समुपदेशक नियुक्त करावी, शाळांनी जवळच्या सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने समुपदेशक नेमावेत किंवा शिक्षकांपैकी एकाला समुपदेशनासाठी प्रशिक्षण द्यावे, असे शासन निर्णयात म्हटले होते. बहुतांश शाळांमध्ये अद्याप याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

महापालिकेच्या ११० प्राथमिक शाळामध्ये ४० हजार तर १८ माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक भागशाळा ६ यांची विद्यार्थी संख्या आठ हजारांवर आहे. महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर आजूबाजूचे वातावरण, घरातील समस्यांचा नकळत परिणाम होतो.

खासगी शाळांमध्ये उणीव
शहरातील बहुतांश खासगी शाळांमध्येही अद्याप समुपदेशनाची सोय नाही. मोजक्या खाजगी शाळांनी या निर्णयाची कार्यवाही केली आहे. त्यामुळे पवई, बदलापूर किंवा अन्य ठिकाणच्या काही लैंगिक छळाच्या प्रकारानंतर पालकांची चिंता कमी करण्यासाठी शासनाकडे ठोस उपाययोजना नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

भविष्यातील उपाययोजना
शैक्षणिक स्पर्धा आणि तणावाच्या या काळात बालकांच्या मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. महापालिका स्तरावर काही ठिकाणी समुपदेशकांची नेमणूक केली जात आहे, परंतु सर्वत्र ही गरज आहे. शिक्षण विभागाने या समस्येवर लक्ष केंद्रित करून लवकरच तपासणी करावी आणि योग्य कार्यवाही करावी, अशी पालकांची मागणी आहे.
---

...म्हणून हवे समुपदेशन
१) मानसिक खच्चीकरण होऊ नये
२) सतत परीक्षा आणि स्पर्धेचा ताण सहन करणे
३) शाळा व क्लासेसमुळे मैदानी खेळ खेळण्याला मर्यादा
४) गुणांवरून पालकांनी खरडपट्टी काढणे
५) मित्र आणि मैत्रिणींच्या गुणांशी सतत केली जाणारी तुलना

---
महापालिका शाळांमध्ये समुपदेशक नेमण्‍यात आले आहेत. उर्वरित शाळांमध्ये नेमणूक करण्यासाठी समुपदेशकांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. संच मान्यतेमध्ये समुपदेशक हे पद नाही. त्यामुळे खाजगी शाळांनी समुपदेशक नेमण्याबाबत शंका आहे.
- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग
---
प्रत्येक शाळांनी समुपदेशक नेमले पाहिजेत. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी हे आवश्‍यक आहे. पालकांनी समुपदेशक आणि शाळा प्रशासनाने दिलेल्या सूचना आणि सल्ल्यांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून मुलांच्या प्रगतीसाठी सकारात्मक वातावरण तयार होईल.
- हनुमंत मारकड, मुख्याध्यापक, श्री गुरू गणेश विद्यामंदिर, निगडी
---
शालेय स्तरावर मानसिक आधार देणारे, सल्ला देणारे समुपदेशक हवेत. कठीण स्थितीत निर्णय घेण्याची विद्यार्थ्यांची क्षमता वाढणे गरजेचे आहे. शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि समुपदेशन सेवांद्वारे या अडचणी सोडवण्यास विद्यार्थ्यांना मदत होईल.
- सरीता कोटवाडकर, पालक, प्राधिकरण

---
आकडे बोलतात
शहरातील शाळांची संख्या
- महापालिका शाळा - १३४
- २० टक्के अनुदानित खासगी - २७
-खासगी अनुदानित - १३५
खासगी विना अनुदानित - ५३
स्वयंसाहाय्यित शाळा - ३१९
समाज कल्याण विभाग - ५
आदिवासी कल्याण विभाग - १
अपंग कल्याण विभाग - १
भटकी विमुक्त विभाग - २
अनधिकृत शाळा - ३
एकूण शाळा - ६८०
एकूण विद्यार्थी - ३ लाख ८० हजार
...