‘जीबीएस’मुळे आरओ प्रकल्पांचे वास्तव उघड महापालिकेकडून कठोर नियमावली करण्याच्या हालचाली सुरु

पिंपरी, ता. १८ ः शहरातील आरओ प्रकल्प हे कोणत्याही परवानगीशिवाय सर्रास पाण्याचे वितरण करत असल्याचे वास्तव ‘जीबीएस’चा प्रादूर्भाव झाल्यामुळे पुढे आले आहे. जानेवारीत शहरात गुईलेन बॅरे सिंड्रोमचे (जीबीएस) रूग्ण आढळून आले. त्यानंतर महापालिकेने शहरातील पिण्याच्या पाण्याची तपासणीसाठी मोहीम हाती घेतली. त्यातून शहरातील ‘आरओ’ प्रकल्पांमधील पाणी दूषित असल्याचे आढळून आले. एवढेच नाही तर शहरातील आरओ प्रकल्प कोणत्याही परवानगीशिवाय चालू असल्याचे उघडकीस आले. ‘सकाळ’ने आपल्या वृत्तामधून ही बाब पुढे आणल्यानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाकडून आता आरओ प्रकल्पांसाठी नियमावली तयार करण्यासाठी हालचाली सुरू करण्यात आले आहे.

आरओ प्रकल्पांवर कारवाई
रुग्ण आढळलेल्या भागातील पिण्याच्या पाण्याचे नमुने महापालिकेने तपासले. त्यातील दहा ठिकाणचे नमुने दूषित आढळून आले. दूषित पाण्याचा स्रोत शोधण्यासाठी महापालिकेने शहरातील आरओ प्रकल्पांवरही कारवाईला सुरवात केली. दहा दिवसांमध्येच महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून दूषित पाणीपुरवठा करणाऱ्या ५८ आरओ प्रकल्प व वॉटर एटीएमला बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नियमावलीचा अभाव
शहरातील लहान मोठी कार्यालये, खासगी आस्थापने आणि विविध कार्यक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणात आरओ प्रकल्पांमधील पाण्याच्या बाटल्यांची मागणी होते. अनेक ठिकाणी घरगुती वापरासाठीही या बाटल्या विकत घेतल्या जातात. मात्र, या पाण्याची विक्री करणारे किती आरओ प्रकल्प शहरात आहेत, याची कोणतीही माहिती महापालिकेकडे नसल्याचे ‘जीबीएस’च्या प्रादुर्भावामुळे पुढे आले. त्यामुळे शहरातील लाखो कर्मचारी व नागरिकांकडून पैसे मोजून विकत घेतले जाणाऱ्या पाण्याच्या शुद्धतेवरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.

पाणीपुरवठा विभागाकडे जबाबदारी
शहरात आरओ पाण्याची विक्री विनापरवानाच सर्रास सुरू असल्याचे समोर आल्यानंतर या प्रकल्पांसाठी नियमावली तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. आतापर्यंत आरओ प्रकल्पाची नोंदणी करण्याची जबाबदारी कोणत्याही विभागाकडे नव्हती. मात्र, परवाना मिळवण्यासाठी आवश्‍यक नियमावली तयार करण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे देण्यात आली आहे. ही नियमावली तयार झाल्यानंतर आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाणार आहे.

‘‘दूषित पाणीपुरवठा करणाऱ्या शहरातील ५८ आरओ प्रकल्पांवर आतापर्यंत कारवाई करण्यात आली आहे. सध्या ही कारवाई थांबवण्यात आली असून, या प्रकल्पांसाठी नियमावली बनविण्यात येत आहे. ही नियमावली आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी पाठवली जाईल. त्यानंतर शहरातील आरओ प्रकल्पांसाठी नियमावलीत नियम पाळणे बंधनकारक राहील.’
- अजय सूर्यवंशी, सहशहर अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग