अनधिकृत शाळांवर कारवाई करायची कोणी?

आशा साळवी : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ११ : शहरात गेल्‍या वर्षी अकरा अनधिकृत शाळा होत्या. त्यापैकी केवळ एकाच शाळेने इरादापत्र मिळवले. वर्षभरात अद्याप एकाही शाळेने कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. याउलट या शाळांना मान्यता मिळवून देण्‍यासाठी शिक्षण विभागातील काही जणांकडून खटाटोप सुरू आहे. यासाठी मंत्रालयापर्यंत ‘फिल्डिंग’ लावली जात आहे. यासाठी शिक्षण विभागातील ‘एजंट’ अनेक अनधिकृत शाळा संचालकांकडून लाखो रुपये उकळत आहेत. दुसरीकडे अनधिकृत शाळांबाबतचा प्रस्ताव दहा वर्षांपासून राज्य सरकारकडे पडून आहे. त्यावर निर्णय न झाल्याने या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची ‘एज्युकेशन हब’च्या दिशेने वाटचाल सुरू असतानाही स्वयंघोषित समाजसेवक ‘शिक्षणतज्ज्ञ’ होण्यासाठी अट्टहास करत आहेत. यातून शहरात अनधिकृत शाळांचे पेव फुटले आहे. महापालिका शिक्षण विभागाच्या सर्वेक्षणात २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात पहिली ते पाचवीच्या ११ अनधिकृत शाळा असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर पाच शाळा संबंधित बंद करण्यात आल्या. तर, उर्वरित शाळांनी महापालिका प्रशासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. या शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्याकडे डोळेझाक केली आहे.

सरकारकडून निर्णय होईना
या अनधिकृत शाळांच्या व्यवस्थापनांना महापालिकेने नोटीस बजावल्यानंतर काही शाळा बंद झाल्या. त्यांच्यावर कारवाई न करण्याचे आदेश देतानाच त्यांबाबत योग्य निर्णय घेण्याचे राज्य सरकारने वर्षभरापूर्वी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार महापालिकेने या शाळांची माहिती पुन्हा मागवली. पटसंख्या, कागदपत्रांसह सर्व माहिती उपलब्ध करण्यात आली. कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद आणि महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना महापालिका शाळांमध्ये सामावून घेण्यात आले. त्यानंतरही राज्य सरकारने उर्वरित अनधिकृत शाळांबाबत निर्णय घेतला नाही.

शाळांचे अहवाल सादर नाही
अनधिकृत ठरलेल्या दोन शाळांनी राज्य सरकारकडून पत्र घेऊन आणि कागदपत्रांची पूर्तता करत इरादापत्र घेतले आहे. शालेय शिक्षण विभाग, आयुक्तालय आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत शाळा बंद करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांना दिले होते. अद्याप अनेक शाळांचे अहवाल सादर करण्यात आलेले नसल्याचे समोर आले आहे.

मान्‍यता मिळवून देण्यासाठी १३ लाख
चिंचवडमधील एका शाळेला मान्‍यता मिळवून देण्यासाठी संबंधित संस्‍थाचालकाकडून दोन वर्षांपूर्वी शिक्षण विभागातील एका पर्यवेक्षकाने चक्क १३ लाख रुपये घेतल्याची कैफियत ‘सकाळ’कडे मांडली. पण, अद्याप शाळेला मान्‍यता मिळाली नसल्याची माहिती संस्थाचालकांनी ‘सकाळ’ला दिली. लाखो रुपये खर्चूनही शाळा बंद करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. किती शाळांना मान्‍यता मिळाली आहे, याची माहितीदेखील शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध नाही.

अनधिकृत शाळेत प्रवेश घेताना पालकांनी यूडायस क्रमांक तपासूनच प्रवेश घ्या. संबंधित शिक्षण संस्थेसमोर ‘अनधिकृत शाळा’ असल्याचा फलक लावण्यात येणार आहे. नोटीस बजावण्यात येणार आहे. त्यानंतर शाळा थेट बंद करण्यासाठी सांगण्यात येणार आहे. शाळांना मान्यता शासनाकडून मिळते. आमच्‍याकडे माहिती नसते.
- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग, महापालिका

अनधिकृत शाळांबाबत शिक्षण खाते इतकी मेहरबानी का दाखवत आहे? अनधिकृत शाळांवर करावी, याबाबतचा प्रस्ताव आम्ही अनेक महिन्यांपासून शिक्षण उपसंचालकाकडे ठेवला आहे, असे सांगून शिक्षणाधिकारी दिशाभूल करत आहेत का? शिक्षण अधिकाऱ्यांना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्याची चिंता वाटत नाही का? अनाधिकृत शाळांमध्ये शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीला जबाबदार कोण?
- संतोष शिंदे, प्रदेश महासचिव, रयत विद्यार्थी विचार मंच