उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची आग्रही मागणी

पिंपरी. ता. ८ : पिंपरी-चिंचवड शहरात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाची मागणी अखेर मान्य झाली. त्यानंतर आता पुणे शहरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी जोर धरीत आहे. हा निर्णय झाल्यास तो पिंपरी-चिंचवडसाठीही फायदेशीर ठरेल.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील शिक्कामोर्तब झाल्याने शहरातील नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी पुण्यात जाण्याची गरज भासणार नाही. उद्योगनगरी पिंपरी-चिंचवडमध्ये गेल्या दोन दशकांत लोकसंख्या, औद्योगिक विस्तार आणि व्यापारी व्यवहारात प्रचंड वाढ झाली आहे. परिणामी, गुन्हेगारी व दिवाणी वादांचे प्रमाणही वाढले. आतापर्यंत नागरिकांना अशा प्रकरणांसाठी पुणे जिल्हा न्यायालय किंवा वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयात जावे लागत होते. न्यायालयीन प्रकरणांचा भार कमी करण्यासाठी आणि न्याय जलद गतीने देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरण्याची अपेक्षा आहे.
त्यानंतर आता शहरातील कायदेविषयक व सामाजिक संघटनांनी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची स्थापना व्हावी म्हणून मागणी केली आहे. सध्या नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे खंडपीठे कार्यरत आहेत. कोल्हापूरमध्येही खंडपीठ स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते पुण्यात खंडपीठ स्थापन झाल्यास पिंपरी-चिंचवड, पुणे तसेच आसपासच्या जिल्ह्यांतील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळेल. विलंबामुळे लोकांचा विश्वास कमी होत असल्याने हा निर्णय न्यायालयीन व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेसाठी अत्यावश्यक आहे. न्याय देण्याचा वेग वाढवणे ही केवळ प्रशासनाचीच नाही, तर लोकशाहीतील न्यायव्यवस्थेची मूलभूत जबाबदारी आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे नागरिकांना स्थानिक पातळीवर न्याय मिळणार असला तरी खंडपीठाची मागणीला पूर्ण झाल्याशिवाय ही सोय अपुरीच राहील. त्यामुळे खंडपीठाच्या मागणीला आणखी गती मिळत आहे.
.....
स्थानिक पातळीवर न्याय
- पुण्यातील न्यायालयात जाण्याचा वेळ वाचणार
- १६ किलोमीटरचा प्रवास टळणार
- वाहतूक कोंडी, वेळ आणि खर्चाचा त्रास कमी
- वाढत्या प्रकरणांचा निपटारा जलद गतीने अपेक्षित
---
खंडपीठ झाल्यास होणारे फायदे
- मुंबईला किमान चार ते पाच तासांचा प्रवास करावा लागणार नाही
- वेळ आणि आर्थिक स्रोतांची बचत
- अहमदनगर, सातारा, सोलापूर अशा शेजारच्या जिल्ह्यांनाही लाभ
- जलद सुनावणीमुळे न्याय पालिकेवरील विश्वास वाढेल
..........
जिल्ह्यात न्यायालयीन कामकाजात प्रचंड वाढ झाली आहे. नागपूर, औरंगाबाद, गोवा येथे खंडपीठे आहेत, तर कोल्हापूरचे खंडपीठ लवकरच सुरू होत आहे. त्यामुळे पुण्यासारख्या मोठ्या शहराला खंडपीठ मिळणे गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी सर्व वकील आणि नागरी संस्थांनी एकत्र येऊन हा लढा मजबूत केला आहे.
- उमेश खंदारे, सचिव, पिंपरी-चिंचवड बार असोसिएशन
...