‘डीपी’वर आचारसंहितेचे सावट

पिंपरी, ता. १३ ः पिंपरी-चिंचवड शहराच्या नवीन सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यावर (डीपी) विविध भागांतून तब्बल ४९ हजार ४३८ हरकती आल्या आहेत. संबंधित आराखडा नियोजन समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. त्यांच्यासमोर सुनावणी होऊन नंतर अंतिम मंजुरी मिळणार आहे. मात्र, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची विशेषतः महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यास डीपी अंमलबजावणी लांबणीवर पडू शकते. त्यामुळे ‘डीपी’वर आचारसंहितेचे सावट असल्याचे चित्र आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील २०४१ पर्यंतची लोकसंख्या गृहित धरून प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) तयार केला आहे. त्यात पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या वर्ग केलेल्या क्षेत्रासह महापालिका क्षेत्राचा समावेश आहे. ‘एचसीपी’ संस्थेने तयार केलेला आराखडा १४ मे रोजी प्रसिद्ध केला होता. त्यावर हरकती घेण्यासाठी १४ जुलैपर्यंत मुदत होती. डीपीमध्ये शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी आरक्षणे टाकली आहेत. तसेच, सार्वजनिक सेवा व सुविधांसह नवीन प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. काही आरक्षणांना आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे डीपी प्रसिद्ध झाल्यापासून काही आरक्षणांना विरोध करण्यासाठी विविध आंदोलने झाली आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनातही त्यावर चर्चा झाली आहे. त्यावर आलेल्या हरकतींवर नियोजन समितीसमोर सुनावणी होऊन अंतिम स्वरूप दिले जाईल.

सद्यःस्थिती
सद्यःस्थिती पाहता महापालिकेत पूर्ण वेळ आयुक्त नाहीत. महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे अतिरिक्त कारभार आहे. नवीन आयुक्त येण्याबाबत अनिश्चितता आहे. शिवाय, महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता पुढील महिन्यात लागू शकते. त्यापूर्वी सुनावणी होऊन ‘डीपी’ला मान्यता देऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू करणे आवश्यक आहे.

काही उल्लेखनीय हरकती
चिखली; एचसीएमटीआर (रिंगरोड) मार्गिका; मोशीतील कत्तलखाना; थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, रहाटणी भागातील प्रस्तावित रस्ते; मोठे प्रकल्प, व्यापारी संकुल, हरित क्षेत्र कमी करणे आदींबाबत सर्वाधिक हरकती आहेत.

सुनावणीसाठी पाच सदस्यीय समिती
हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी सात सदस्यांच्या नियोजन समितीची नियुक्ती करण्यात येते. यामध्ये चार तज्ज्ञ, महापालिका आयुक्त आणि दोन नगरसेवकांचा समावेश असतो. मात्र, यावेळी महापालिकेत लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने (नगरसेवक) सात ऐवजी पाचच सदस्यांची समिती नियुक्त केली आहे. हरकती आणि सूचना योग्य की अयोग्य, याची तपासणी समिती करणार आहे. योग्य हरकतींची दखल घेऊन काही बदल समिती करू शकते.

नियोजन समितीसमोर ‘डीपी’
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा ‘डीपी’ तयार आहे. हरकतींसह तो नियोजन समितीसमोर मांडला आहे. त्यांच्याकडे सुनावणी होऊन अंतिम स्वरूप दिले जाईल. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

असा आहे ‘डीपी’
- पिंपरी-चिंचवडमधील २८ गावांचा समावेश
- एकूण १७३.२४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ
---