स्वतःच्या शेतात, घरी जातानाही दंडाचा भुर्दंड

सोमाटणे, ता.१८ : एकीकडे शेतात जाण्यासाठी किंवा तिकडून घरी येण्यासाठी सेवा रस्ता नाही. मात्र, दुसरीकडे द्रुतगती मार्ग वापरल्यास भूमिपुत्रांना हजारो रुपयांच्या दंडाचा फटका बसत आहे. त्यामुळे सेवा रस्ता द्या किंवा दंडाची पद्धत बंद करा. अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा स्थानिक शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
स्थानिक भूमिपुत्रांनी पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गासाठी जमिनी दिल्या. मात्र, अडीच दशकांपासून लगतच्या गावांसाठी सेवा रस्ता करा, अशी त्यांची मागणी असूनही रस्ते विकास महामंडळाने तिची दखल घेतली नाही. परिणामी, या गावातील ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांना शेतात व इतर ठिकाणी जाण्यासाठी द्रुतगती मार्गाचा वापर करावा लागत आहे. त्यावेळी त्यांना
प्रत्येक गावाजवळील प्रवेशबंदमधून जा-ये करावी लागत आहे.

मोठ्या दंडाची आकारणी
एक वर्षापूर्वी रस्ते विकास महामंडळाने वाहतूक नियम मोडणाऱ्या वाहन चालकावर नजर ठेवण्यासाठी कळंबोली ते किवळे दरम्यान संपूर्ण ९४ किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यावर दृष्टिक्षेपातील ठरावीक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून त्यांच्या साहाय्याने ‘आयटीएमएस’ प्रणाली सुरू केली. या प्रणालीमुळे वाहतूक नियमाचे उल्लंघन केल्यास किंवा प्रवेश बंदमधून वाहन घुसवल्यास सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे ही माहिती कुसगाव येथील नियंत्रण कक्षाला जाते. नियंत्रण कक्षाकडून परिवहन विभागाकडे जाऊन संबंधित वाहनांच्या क्रमांकावरुन वाहनचालकांना दंड पडतो. या दंडाचा संदेश परिवहन विभागाकडून संबंधित वाहनचालकाला येतो. मात्र हा दंड मोठा शेतीच्या उत्पन्नापेक्षा प्रसंगी अधिक येत असल्याने शेतकऱ्यांना वाहनातून जाऊन शेती करणे अशक्य झाले आहे. रस्ते विकास महामंडळाने तातडीने प्रयत्न करुन गहुंजे ते लोणावळा दरम्यान बाह्यमार्ग व अंतर्गत मार्गांवर बसवलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे दूर हटवावेत व स्थानिक भूमिपूत्रांना जाण्या येण्यासाठी प्रवेश खुला करावा, वाहनावरील दंड तत्काळ रद्द
करावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करु असा इशारा जमीन हक्क परिषदचे अध्यक्ष माऊली सोनवणे, शेतकरी कृती समिती अध्यक्ष सुभाष धामणकर, भारतीय किसान संघाचे अध्यक्ष विश्वनाथ शेलार, माजी नगराध्यक्ष कृष्णा कारके, दिनकर शेटे, सुनील गुजर, संदीप आंबेकर, गुलाब घारे, गुनाव धामणकर, नागेश ठाकूर, बाळासाहेब कारके आदींसह रस्त्यालगतच्या गावांतील ग्रामस्थांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्य अभियंता व कार्यकारी अभियंता रस्ते विकास महामंडळ, जिल्हाधिकारी पुणे, परिवहन आयुक्त, तहसीलदार मावळ, आयारबी कंपनी आदींना दिला आहे.

उर्से : वाहतूक नियम मोडणाऱ्या वाहनावर कारवाईसाठी बसण्यात आलेलेल सीसीटीव्ही.