नगर भूमापनला संलग्न होण्याची गावांना प्रतीक्षा

पिंपरी, ता. २२ : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या १२ गावांचा समावेश पिंपरी-चिंचवड नगर भूमापन कार्यालयात करण्याची प्रक्रिया अद्यापही रखडलेली आहे. राज्य भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून मागील वेळी सुचविण्यात आलेल्या त्रुटींचे निराकरण करून सुधारित प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्यात आला आहे. मात्र तरीही या गावांचा समावेश कधी होणार, याबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण आहे.
या आधी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील काही गावे भूमी अभिलेख हवेली कार्यालयाच्या क्षेत्रात होती. काही गावे अभिलेखासह पिंपरी-चिंचवड तहसील कार्यालयात सामील करण्यात आली आहेत. आता उर्वरित गावेही पिंपरी-चिंचवड नगर भूमापन कार्यालयात समाविष्ट करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. या संदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने मागणी केली आहे की, महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात येणारी गावे त्याच प्रशासकीय कार्यालयांतर्गत यावीत. ज्यामुळे नागरी सुविधांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी सुलभ होईल. महापालिका हद्दीत सध्या हवेली तालुक्यातील ३० आणि मुळशी तालुक्यातील ३ अशा एकूण ३३ गावांचा समावेश आहे. यामधील १२ गावे पूर्णतः नगर भूमापन कार्यालयात समाविष्ट होणार आहेत. त्यात वाकड (मुळशी तालुका), तसेच किवळे, रावेत, मोशी, चिखली, देहू, तळवडे या सहा गावांचा अंशतः समावेश आहे. उर्वरित ११ गावे संपूर्णपणे समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.
या प्रक्रियेचा परिणाम स्थानिक नागरिकांवर थेट होत असून, भूधारक, बांधकाम व्यावसायिक, व विकास आराखड्यावर याचा मोठा प्रभाव आहे. सध्याची दुहेरी प्रशासन व्यवस्था ही नागरिकांसाठी अडचणीची ठरत आहे. त्यामुळे त्वरित निर्णय होऊन ही गावे नगर भूमापन कार्यालयात सामील करावीत, अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
सरकारी स्तरावर प्रक्रिया पुढे जात असली, तरी अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा संपलेली नाही. त्यामुळे या गावांच्या समावेशाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. वर्षभरापूर्वी पाठविलेल्‍या प्रस्‍तावामध्ये काही त्रुटींची दुरूस्‍ती करण्याची सूचना करण्यात आली होती. त्‍या त्रुटींची दुरुस्‍ती करुन सहा जूनला जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख कार्यालयाकडे प्रस्‍ताव पाठविला आहे. तो राज्‍य शासनाकडे पाठविला जाईल, असे अधिकारी सांगत आहेत.

गावांचा समावेश करण्याबाबत पूर्वी दाखल केलेल्‍या प्रस्‍तावात काही त्रुटी दर्शविण्यात आल्‍या होत्‍या. त्‍याची दुरुस्‍ती करून जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमी अभिलेख कार्यालय, महाराष्ट्र राज्‍य यांच्‍याकडे पुन्‍हा प्रस्‍ताव दाखल केला आहे. त्‍यांच्‍यामार्फत राज्‍य शासनाकडे प्रस्‍ताव पाठवून कार्यवाही केली जाईल.
- राजेंद्र गोळे, उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे विभाग