भूसंपादनाअभावी रखडला हिंजवडीचा विकास तिढा समन्वयाचा ः कोट्यवधी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचे काम रखडले

पिंपरी, ता. २२ ः अवघा अर्धा तास पडलेल्या पावसामुळे गेल्या महिनाभरात जवळपास तीन वेळा हिंजवडीत जलकोंडी झाली. सर्वच स्तरावरून टीका झाल्यानंतर हिंजवडीतील विविध प्रशासकीय संस्थांनी पाणी तुंबण्याची कारणे शोधून त्यावर कारवाई सुरू केली आहे. रस्‍त्यावरील खड्डेही बुजविण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. मात्र, ज्या भागात पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातून लाखो कर्मचारी रोज प्रवास करतात, त्या भागाला पर्यायी रस्त्यांची गरज असल्याची मागणी वारंवार येथील नागरिक करत आहेत. मात्र, केवळ येथील भूसंपादन रखडल्याने या भागात प्रस्तावित असलेल्या रस्त्यांचे काम रखडलेले आहे.

पिंपरी चिंचवड व पुण्याला आयटी हब अशी ओळख मिळवून देणाऱ्या हिंजवडीला रस्ते व पायाभूत सुविधा देण्यास येथील प्रशासन अपयशी ठरल्याचे नुकत्याच येथे झालेल्या जलकोंडीमुळे समोर आले. पिंपरी चिंचवड व पुण्यातून हिंजवडीत जाण्यासाठी असणारे दोनच मुख्य मार्ग, त्यावर असणारे खड्डे, याच रस्त्यांवर सुरू असणारे मेट्रोचे काम हे हिंजवडीतील वाहतूक कोंडीची मुख्य कारणे आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यात यावर तात्पुरती डागडुजी केली जाते. मात्र, हिंजवडीला कायमस्वरूपी कोंडीमुक्त करायचे असेल तर या भागाला शहराशी जोडणाऱ्या नवीन रस्त्यांची नितांत गरज आहे. हे लक्षात घेऊन गेल्या वर्षीच ‘एमआयडीसी’ने या भागात ६५० कोटींचे रस्त्यांचे प्रकल्प मंजूर केले. मात्र, भूसंपादनच झाले नसल्याने हे काम कधी पूर्ण होणार याबाबत खुद्द प्रशासनही अनभिज्ञ असल्याचे चित्र आहे.

प्रशासकीय विभागांचे एकमेकांकडे बोट
दहा दिवसांपूर्वी ‘पीएमआरडीए’ व विविध प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत भूसंपादनाच्या विषयावरही चर्चा झाली आहे. याबाबत ग्रामस्थांसोबत बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याची प्रशासनाची भूमिका आहे. मात्र, आता केवळ चर्चा नको तर प्रत्यक्ष काम करा अशी भूमिका आयटीयन्स व येथील रहिवाशांनी घेतली आहे. मात्र, भूसंपादनासाठी एमआयडीसी ‘पीएमआरडीए’कडे तर ‘पीएमआरडीए’ जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे बोट दाखवत आहेत.

भूसंपादनाअभावी रखडलेले रस्ते
- माण - म्हाळुंगे रस्ता ः सहा किलोमीटर ः
- शिवाजी चौक ते स्मशानभूमी रस्त्याचे रुंदीकरण ः ९०० मीटर
- लक्ष्मी चौक उड्डाणपूल ः ७२० मीटर
- फेज १ ते फेज ३ ः ५ किलोमीटर

‘‘एमआयडीसीने संबंधित रस्ते विकसित करण्यासाठी ६५० कोटींचे कामे हाती घेतली आहेत. या रस्त्यांसाठी भूसंपादनाचे काम पीएमआरडीएकडून करण्यात येणार आहे. भूसंपादन झाल्यानंतर दोन वर्षांच्या कालावधीत हे रस्ते तयार होतील.’
- नितीन वानखेडे, मुख्य अभियंता, एमआयडीसी

‘‘संबंधित रस्ते विकसित करण्याचे काम हे एमआयडीसीचे आहे. मात्र, यासाठी भूसंपादन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव आमच्याकडे आलेला नाही. हद्द जरी ‘पीएमआरडीए’ची असली तरी भूसंपादन हे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात येते.
- योगेश म्हसे, आयुक्त ,पीएमआरडीए

‘‘सहा वर्षापासून आम्ही येथे राहतो. मध्यंतरी मेट्रोचे काम सुरू झाल्याने रस्ते अरुंद व खराब झाले आहेत. मेट्रोचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय हे रस्ते दुरुस्त होणार नाहीत, असे प्रशासन सांगत आहे. खराब रस्त्यांमुळे महिला व विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. मात्र, गेले कित्येक दिवस नवीन रस्ते होण्याबाबत केवळ घोषणाच आम्ही ऐकत आहोत. प्रत्यक्ष काम सुरू होऊन रस्ते केव्हा होणार याची डेडलाइन ‘पीएमआरडीए’ व ‘एमआयडीसी’नेही दिलेली नाही.’
- गोकूळ, रहिवासी, माण