तिसरी-चौथी मार्गिका अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

पिंपरी, ता. ५ : पुणे-लोणावळा रेल्वेच्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) ‘मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन’ने (एमआरव्हीसी) रेल्वे मंत्रालयाला सादर केला आहे. तो अंतिम करण्याचे काम सुरू असून त्यानंतर तो केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येणार आहे.
पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरून दररोज ७९ एक्स्प्रेस, ४१ लोकल आणि मालवाहतुकीच्या गाड्या धावतात. मध्य रेल्वे आणि विशेषत: पुणेकरांसाठी तिसरी आणि चौथी मार्गिका महत्त्वाची आहे; पण गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ आश्वासने दिली जात आहेत. तत्कालिन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या सूचनेनुसार रेल्वे बोर्डाने २०१५ मध्ये या मार्गिकांना मंजुरी दिली होती. अर्थसंकल्पात तरतूदही करण्यात आली. एकूण खर्चाच्या अर्धा-अर्धा निधी केंद्र आणि राज्य शासनाने देण्याचे ठरले होते.
यानंतर पहिला ‘डीपीआर’ २०१८-१९ मध्ये सादर करण्यात आला. राज्य सरकारच्या सूचनेनंतर मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनने सुधारित ‘डीपीआर’ ४ जुलै २०२३ रोजी सादर केला होता. मात्र, दोन वर्षे तो राज्य शासनाच्या मुंजरीच्या प्रतीक्षेत होता. अखेर १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी राज्य सरकारच्या पायाभूत समितीने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. राज्य सरकार या मार्गिकांसाठीचा खर्चाचा अर्धा वाटा उचलणार आहे. राज्य शासनाच्या अंतिम मंजुरीसह ‘एमआरव्हीसी’ने डीपीआर रेल्वे मंत्रालयाला सादर केला आहे. रेल्वे मंत्रालयाकडून ‘डीपीआर’ अंतिम करण्याचे काम सुरू आहे.

पुणे-लोणावळा तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकेचा ‘डीपीआर’ राज्य शासनाच्या अंतिम मुंजरीसह रेल्वे मंत्रालयाला पाठविला आहे. रेल्वे मंत्रालय आणि केंद्र शासनाच्या मंजुरीनंतर काम सुरू होईल.
- विलास वाडेकर, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, ‘एमआरव्हीसी’

तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकेचे काम सुरू होईल, अशी घोषणा दर सहा महिन्यांनी होत असते. मात्र, प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. आता तरी हे काम सुरू व्हावे, अशी आम्हा सर्वसामान्य प्रवाशांची अपेक्षा आहे.
- धनंजय देशमुख, प्रवासी

प्रकल्पाच्या ५० टक्के रक्कम देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. याला दोन महिने झाले, तरी अजूनही काम सुरू झाले नाही. केंद्र शासनाने या प्रकल्पाला तत्काळ मंजुरी द्यावी.
- मयुरेश जव्हेरी, सदस्य, रेल्वे प्रवासी संघटना

- प्रकल्पाविषयी थोडक्यात
पुणे ते लोणावळा लांबी - ६३ किलोमीटर
प्रकल्पासाठी अपेक्षित खर्च - ५,१०० कोटी रुपये
जमिनीची आवश्यकता - ६८.९१ हेक्टर