न्यायालय परिसर अतिक्रमणांच्या विळख्यात

राहुल हातोले : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १० : शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या पिंपरी येथील दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालय परिसर सध्या अतिक्रमणांच्या विळख्यात अडकला आहे. त्यातच वाहनांचे बेशिस्त पार्किंग, महापालिकेचे उदासीन धोरण यामुळे हा परिसर बकालपणाच्या गर्तेत सापडला आहे.
शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणांपैकी एक असलेले हे न्यायालय, जेथे दररोज शेकडो वकील, नागरिक, पोलिस कर्मचारी, आणि सरकारी अधिकारी ये-जा करतात. तोच परिसर आज अतिक्रमणांच्या विळख्यात अडकल्याचे चित्र दिसत आहे.
अपुऱ्या जागेमुळे अनेक व्यावसायिकांनी परिसरातील पदपथावर आपल्या टेबल-खुर्च्या, झेरॉक्स मशीन, इतर स्टेशनरी साहित्य मांडले आहे. परिणामी, पादचाऱ्यांना रस्ता मिळत नाही आणि वाहनधारकांनाही अडचणीचा सामना करावा लागतो. दरम्यान, हा परिसर पदपथाचा असला, तरी अर्धा व्यावसायिक झोनसारखा वाटतो.

पार्किंगचा गंभीर परिणाम
न्यायालय परिसरात पार्किंगसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे येथे येणारे नागरिक आपली वाहने बेशिस्तपणे कोठेही उभी करतात. यामुळे परिसरात नेहमीच कोंडी निर्माण होते. अण्णासाहेब मगर स्टेडियमसमोर असलेल्या न्यायालयाच्या पार्किंगमध्ये पावसाचे पाणी साचते. या दुर्गंधीयुक्त पाण्यात वाहने उभी करण्यास नागरिक टाळाटाळ करतात. शिवाय, पाण्यामुळे डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे.

कारवाईचा अभाव
शहरातील इतर भागांमध्ये महापालिकेच्या अतिक्रमण नियंत्रण विभागाकडून धडक कारवाई केली जाते. मात्र, न्यायालय परिसरात कारवाई टाळली जात आहे. यामागे स्थानिक दबाव अथवा राजकीय हस्तक्षेप असल्याचा संशय येथील नागरिक व्यक्त करत आहेत.

वाहतूक विभागाची डोळेझाक
शहरात वाहतूक पोलिस अनेक ठिकाणी बेशिस्त पार्किंगवर कारवाई करून दंड वसूल करतात. मात्र, न्यायालय परिसरात कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. न्यायालयाच्या परिसरात असलेल्या बेशिस्त पार्किंग, पदपथ अडवणारे टेबल, वाहनांची गर्दी याकडे पोलिस जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

तत्काळ उपाययोजना अपेक्षित :
अतिक्रमण हटवण्यासाठी स्वतंत्र मोहीम राबवणे, न्यायालय परिसरासाठी स्वतंत्र पार्किंग जागा निर्माण करणे, पदपथ मोकळे ठेवण्यासाठी कठोर कारवाइ करणे, आणि स्टेडियम परिसर स्वच्छ करणे या तातडीच्या उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे.

न्यायालयाचा सन्मान राखणे आवश्यक
न्याय देणाऱ्या संस्थेच्या परिसराची स्वच्छता, शिस्त आणि सुविधा राखणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. येथे येणाऱ्या नागरिकांना प्रशस्त वाटले पाहिजे. त्यातून व्यवस्थेवरील विश्वास वाढीस लागेल.

न्यायालय परिसरातील अतिक्रमणे आणि बकालपणा हा केवळ सौंदर्याचा नाही, तर कार्यप्रणालीवरही परिणाम करणारा गंभीर मुद्दा आहे. या समस्येकडे महापालिका, वाहतूक विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ लक्ष देणे गरजेचे आहे. येथे येणाऱ्या नागरिकांना सुसज्ज आणि स्वच्छ परिसर मिळावा.
- संजय चव्हाण, नागरिक.

न्यायालयाच्या इमारतीमधील पार्किंगमध्ये पाणी साचते. तेथे वाहन पार्क करणे शक्य नाही. त्यामुळे न्यायालयाबाहेर वाहन उभी करावी लागत आहेत. जागा अपुरी असल्याने इतर वकिलांना रस्त्यावर नोटरीसाठी बसावे लागते आहे.
- ॲड. उमेश खंदारे, सचिव, पिं. चिं. ॲड. बार असोसिएशन.