पिंपरीच्या ‘डीपी’त कोणावरही अन्याय नाही

पिंपरी, ता. ८ ः ‘‘पिंपरी चिंचवड शहराचा प्रारुप विकास आराखडा (डीपी) अंतिम करताना कोणत्याही भूमिपुत्रावर अन्याय होणार नाही. गोरगरिबांची घरे बाधित होणार नाहीत. देवस्थानच्या जमिनींवर पडलेल्या आरक्षणांची तपासणी करून ती रद्द केली जातील,’’ असे आश्वासन कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी सभागृहात दिले. शेतकऱ्यांच्या मूळ जमिनींवर अन्यायकारक आरक्षण पडणार नाही तसेच शासन अंतिम मंजुरीच्यावेळी गुणवत्तेनुसार निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने भारतीय जनता पक्षाचे भोसरीचे आमदार महेश लांडगे आणि चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर सावंत यांनी उत्तर दिले.
महापालिका नगररचना विभागाने तयार केलेल्या शहराच्या प्रारुप विकास आराखड्याला आयुक्त शेखर सिंह यांनी १५ मे रोजी मंजुरी दिली आहे. त्यावर १४ जुलैपर्यंत हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. आतापर्यंत १८ हजार ५०० पेक्षा अधिक हरकती व सूचना आल्या आहेत. विविध आरक्षणांवर आक्षेप घेतले आहेत. ‘डीपी’त उल्लेख केलेल्या चिखली व चऱ्होली नगररचना योजना (टीपी स्कीम), एचसीएमटीआर, विकास आराखड्यातील काही रस्ते, मोशी कत्तलखाना, देहूरोड रेडझोन हद्द आदींबाबत चर्चा रंगली आहे.

‘डीपी’बाबत उल्लेखनीय आक्षेप...
- चुकीच्या पद्धतीने डीपी केला आहे
- बांधकाम परवाने घेतलेल्या जमिनींवर आरक्षणे
- पुनावळे कचरा डेपोचे आरक्षण रद्द करून कमर्शिअल कॉम्प्लेक्सचे आरक्षण टाकले
- एचसीएमटीआरमधील साडेतीन किलोमीटरवर विकसित केलेल्या लिनिअर गार्डनचा विचार नाही

आमदार म्हणाले...
महेश लांडगे, भोसरी ः जुन्या डीपीतील ८५० आरक्षणे नव्याने प्रस्तावित आहेत. जागेवर जाऊन आरक्षणे निश्चित करावीत. मोशीतील कत्तलखाना मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केला. आमच्या देवस्थानच्या जमिनींवर आरक्षण पडले आहे, ती रद्द करावीत. गोरगरिबांनी अर्धा-एक गुंठा घेऊन बांधलेली घरे बाधित होता कामा नये. भूमिपुत्र भूमिहीन होऊ नये. कोणावरही अन्याय होऊ नये. एसएसीसीसी, चऱ्होलीतील उद्यानाचे आरक्षण कमी करावे. ब्लू लाईन आणि रेड झोनमधील आरक्षणे विकसित करण्यासाठी चांगला परतावा मिळावा. ‘युडीसीपीआर’च्या नियमावलीमध्ये सुधारणा व्हावी. हरकती-सूचनांवर नि:पक्षपणे कार्यवाही करून विकास आराखडा अंतिम करावा.

शंकर जगताप, चिंचवड ः रावेत, रहाटणी, वाकड, थेरगाव, काळेवाडी, पिंपळे गुरव आदी भागांत नागरी वस्त्यांवर १२, १५, २४ मीटर रुंद रस्ते, एचसीएमटीआर, उद्याने, क्रीडांगणे, प्रशासकीय संकुल अशी आरक्षणे नागरिकांच्या अंगणात आहेत. मुळा नदी पूररेषेतील बांधकामांवर आरक्षण आहेत. बिल्डर, शासकीय व पीएमआरडीएच्या मालकीच्या जमिनी वाचवल्या आहेत. ही योजना भूमिपुत्र शेतकऱ्यांच्या हक्कावर गदा आणणारी आहे. वपूर्वी प्राधिकरणाला जमिनी देऊनही जे शेतकरी आज उर्वरित शेती करत आहेत, त्यांच्याच उरलेल्या जमिनींवर विकास आराखड्याने गदा आणली आहे. शासनाने ही अन्यायकारक स्थिती तातडीने दुरुस्त करावी.

कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांचे उत्तर
एमआरटीपी अधिनियम १९६६ च्या कलम २२ अन्वये सुधारित आराखड्यामध्ये आरक्षणे प्रस्तावित केली जातात. ‘डीपी’ची कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर तक्रारी आणि सूचनांचा विचार केला जातो. त्यानंतर ‘डीपी’ शासनाकडे मंजुरीसाठी जातो. त्यामध्ये सुधारणा करण्याचे अधिकार शासनाला आहेत. पूर्वीपासून असलेल्या देवळांवर आरक्षणे पडली असल्यास तपासून घेणार आहोत. शासन कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही. हरकती आणि सूचनांचा विचार करून पिंपरी चिंचवडचा ‘डीपी’ निश्चित केला जाईल. अंतिम मंजुरीच्यावेळी निर्णय घेण्यात येईल. कोणत्याही शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. आरक्षणांचे काटेकोर पुनरावलोकन होईल, हाच शासनाचा स्पष्ट उद्देश आहे.