प्राधिकरणातील आरक्षित जमिनींचा रहिवाशांना मालकी हक्क द्या ः जगताप

पिंपरी, ता. १० ः ‘‘ताबा प्रमाणपत्र, घरपट्टी, वीजबिल व पाणीपट्टी या नोंदी ग्राह्य धरून पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) आरक्षित जमिनींवरील ताबाधारकांना ७/१२ व प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात यावे. हा मुद्दा ‘विशेष बाब’ म्हणून स्वीकारून राज्य सरकारने तत्काळ निर्णय घ्यावा,’’ अशी मागणी चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेच्या सभागृहात केली.
सध्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. त्यात आमदार जगताप यांनी गुरुवारी (ता. १०) औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे पीसीएनटीडीए आरक्षित जमिनींवरील रहिवाशांच्या मालकी हक्काचा प्रश्न सभागृहात मांडला.
जगताप म्हणाले, ‘‘थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी, वाकड व इतर परिसरातील जमिनी प्राधिकरणाने १९७२ मध्ये आरक्षित केल्या. त्यानंतर १९८० - ९० च्या दशकात स्थानिक शेतकऱ्यांनी जमिनींवर गुंठा-दोन गुंठ्यांची प्लॉटिंग करून त्या अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांना विकल्या. या भागांत हजारो कुटुंबे गेल्या ४० ते ४५ वर्षांपासून स्वतःची घरे बांधून वास्तव्यास आहेत. या वसाहतींना महापालिकेकडून मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आकारली जाते. महावितरणकडून वीज मीटरही देण्यात आले आहेत. मात्र, या नागरिकांकडे आजही ना ७/१२ उतारा आहे, ना प्रॉपर्टी कार्ड. त्यामुळे घरांचे प्लॅन मंजूर होणे, गृहकर्ज मिळणे, कायदेशीर हस्तांतरण किंवा अन्य शासकीय सुविधांसाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. राज्य सरकारने या विषयाची गंभीर दखल घेऊन ‘विशेष बाब’ म्हणून धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.’’