पिंपरी डीपी हरकती सूचना

हरकती-सूचनांच्या सुनावणीकडे लक्ष

पिंपरी-चिंचवड ‘डीपी’वर ४० हजारांवर हरकती; ‘जीबी’नंतर सरकारला पाठवणार

पिंपरी, ता. १४ ः पिंपरी-चिंचवड शहराचा प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) मंजूर होऊन दोन महिने झाले आहेत. त्यावर सोमवारपर्यंत (ता. १४) हरकती व सूचना नोंदविता येणार होत्या. त्यानुसार ४० हजार ५०० हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यावर आता सुनावणी होणार असून कोणती आरक्षणे कायम राहणार? कोणते रद्द करणार? याची प्रतीक्षा सर्वांना लागली आहे.
महापालिका नगररचना विभागाने तयार केलेल्या शहराच्या प्रारुप विकास आराखड्याला आयुक्त शेखर सिंह यांनी १५ मे रोजी मंजुरी दिली आहे. तो तयार करण्याचे काम २०१८ पासून सुरू होते. त्यासाठी २०४१ मधील संभाव्य लोकसंख्येचा विचार केलेला आहे. ‘डीपी’वर १४ जुलैपर्यंत हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. आतापर्यंत साधारणतः चिखली व चऱ्होली नगररचना योजना (टीपी स्कीम), एचसीएमटीआर, विकास आराखड्यातील काही रस्ते, मोशी कत्तलखाना, देहूरोड रेडझोन हद्द आदींबाबतचे आक्षेप (हरकती) चर्चेत आले आहेत.

कायदा काय सांगतो?
महाराष्ट्र क्षेत्रीय आणि नगर नियोजन अधिनियम (एमआरटीपी) १९६६ च्या कलम २२ अन्वये सुधारित आराखड्यामध्ये आरक्षणे प्रस्तावित केली जातात. ‘डीपी’ची कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर तक्रारी आणि सूचनांचा विचार केला जातो. त्यानंतर ‘डीपी’ शासनाकडे मंजुरीसाठी जातो. त्यामध्ये सुधारणा करण्याचे अधिकार शासनाला आहेत.

काय असतो ‘डीपी’?
शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा म्हणजे ‘डीपी’ असतो. त्यात नागरिकांच्या अपेक्षा अभिप्रेत असतात. त्यामुळे त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होऊन योग्य त्यांची दखल घेऊन त्यांचा समावेश ‘डीपी’त केला जाईल.

यापूर्वी स्पष्ट...
१) भूमिपुत्र व गोरगरिबांवर अन्याय होणार नही, अंतिम मंजुरीच्यावेळी गुणवत्तेनुसार निर्णय घेईल, असे कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले आहे.
२) देहू-आळंदी तीर्थ क्षेत्र जोडणाऱ्या रस्त्यालगतचा मोशीजवळील कत्तलखाना रद्द करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे

विधिमंडळात लक्षवेधी...
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार महेश लांडगे आणि आमदार शंकर जगताप यांनी लक्षवेधी सूचना मांडून पिंपरी-चिंचवडच्या डीपीकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते.

‘डीपी’बाबत आक्षेप...
- जुन्या डीपीतील ८५० आरक्षणे नव्याने प्रस्तावित
- जागेवर जाऊन आरक्षणे निश्चित करावीत
- देवस्थानच्या जमिनींवरील आरक्षणे रद्द करावीत
- चऱ्होलीतील उद्यानाचे आरक्षण कमी करावे
- पुनावळेत कचरा डेपो आरक्षण रद्द करून कमर्शिअल कॉम्प्लेक्सचे आरक्षण
- एचसीएमटीआर घरांवरून दाखवला आहे
- देहरोड दारुगोळा कारखाना रेडझोन हद्द निगडीतील नागरी वस्तीत
- गावठाणांसह १५-२० वर्ष जुनी बांधकामे निळ्या पूररेषेत

यापुढील कार्यवाही...
- हरकती व सूचनांवर सुनावणीसाठी नियोजन समिती असेल
- नियोजन समितीसमोर हरकती-सूचनांवर सुनावणी होईल
- हरकती-सुचनांचा समावेश करून महापालिका सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी लागेल
- सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतर सरकारकडे प्रस्ताव जाईल
- राज्य सरकार हरकती व सूचना मागवले
- हरकती-सूचनांवर सरकार सुनावणी घेणार
- हरकती-सूचनांवर सुनावणीनंतर अंतिम मंजुरी मिळणार
- राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर ‘डीपी’ची अंमलबजावणी होणार

शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यावर सोमवारपर्यंत (ता. १४) ४० हजार ५०० हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यांवर प्लॅनिंग कमिटीसमोर सुनावणी होऊन महापालिका जीबीच्या मान्यतेनंतर राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येईल.
- प्रसाद गायकवाड, उपसंचालक, नगररचना, महापालिका