चला ! मुलांनो, शाळेत जाऊ या...

आशा साळवी ः सकाळ वृत्तसेवा

पिंपरी, ता.१५ ः संसाराचे बिऱ्हाड पाठीवर घेऊन जाणाऱ्या कुटुंबांतील अनेक बालके शिक्षणापासून दूर राहतात. या शालाबाह्य बालकांनाही शिक्षण घेता यावे यासाठी शहरातील महापालिकेचा शिक्षण विभाग आता ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर आला आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन एक महिना झाला तरी काही मुले अद्याप शाळेच्या मुख्य प्रवाहात दाखल झालेले नाहीत. परिणामी, शिक्षण विभाग सक्रिय झाला असून शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत दाखल करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे.
भीक मागून पोट भरणाऱ्या व बालमजुरी करणाऱ्या बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचे भविष्य उज्वल करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याअंतर्गत ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत शिक्षणाचा हक्क मिळण्यासाठी सरकारने आरटीईअंतर्गत कडक कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे. त्याअंतर्गत एकही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, त्यांना वयानुरूप शाळेत दाखल करावे यासाठी शाळाबाह्य मुलांना शोधण्याची मोहीम देखील शिक्षण विभागाकडून वर्षभर राबविण्यात येते.
अनेक मुले स्थलांतरामुळे शिक्षणापासून वंचित राहतात. पालक, पोटापाण्यासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात. या गडबडीत मुलांचा शाळेतील प्रवेश राहून जातो किंवा त्यांची शाळा सुटते. त्यामुळे ती शाळाबाह्य ठरतात. अशा मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शिक्षण विभागाने १ जुलैपासून शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. १८ जुलैपर्यंत ती मोहीम राबवली जाणार आहे. या सर्वेक्षणावर अधिकाऱ्यांचे विशेष लक्ष आहे. यामुळे आता शिक्षण विभागही ‘अलर्ट मोड’ वर आला आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत शिक्षण विभागाकडून राज्यभर ही शोध मोहीम राबविली जात आहे.

कुठे आहेत शाळाबाह्य मुले ?
कारखाना, हॉटेल, बसस्थानक, बांधकाम प्रकल्प, पथारी विक्रेते, झोपडपट्ट्या आदी ठिकाणी शाळाबाह्य मुले, बालकामगार यांचा शोध या मोहिमेत घेण्यात येत आहे. शाळाबाह्य मुलांचे नुकसान होऊ नये यासाठी अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत.

‘‘सर्वेक्षणासाठी शाळाबाह्य मुलांच्या शोध मोहिमेसाठी शासनाने एसओपी व विशेष माहिती संकलन प्रपत्रे तयार केली आहेत. मुलांच्या आधार क्रमांकाच्या पडताळणीमुळे अधिक अचूक व खात्रीशीर आकडेवारी गोळा करता येणार आहे. प्राथमिक शिक्षकांनी उपस्थितीची माहिती संकलित करणे बंधनकारक असून शाळेत नाव नोंद न झालेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी या पद्धतीचा चांगला उपयोग होणार आहे.’’
- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड महापालिका